रशिया-तालिबानचा 'डिफेन्स' करार; पाकिस्तानच्या गोटात घबराट! अजित डोवालांच्या 'मास्टरप्लॅन'ची चर्चा.

नवी दिल्ली / मॉस्को: रशिया आणि अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारने २७ मे २०२६ रोजी एका ऐतिहासिक 'लष्करी-तांत्रिक सहकार्य करारा'वर (Military-Technical Cooperation Agreement) स्वाक्षरी केली आहे. या कराराने दक्षिण आशियातील सत्तासमीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत.

या कराराचे महत्त्व आणि पाकिस्तानसमोरील संकट:
पाकिस्तानला धक्का: दशकांपासून अफगाणिस्तानवर आपला प्रभाव राखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला या करारामुळे मोठा फटका बसला आहे. रशियाने तालिबानला थेट लष्करी मदत आणि तंत्रज्ञानाची ग्वाही दिल्याने पाकिस्तानची 'स्ट्रॅटेजिक डेप्थ' (Strategic Depth) धोक्यात आली आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील बदल: या करारामध्ये शस्त्रास्त्रे, लष्करी तंत्रज्ञान, परवाना हस्तांतरण आणि संयुक्त विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामुळे तालिबानची लष्करी क्षमता वाढणार असून, सीमेवरील तणावाच्या स्थितीत पाकिस्तानच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.

अजित डोवाल यांचा 'मास्टरप्लॅन': भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत सावध पण सूचक भूमिका घेतली आहे. जरी डोवाल यांनी कोणत्याही देशाचे थेट नाव घेतले नसले, तरी त्यांची विधाने ही भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे दर्शन घडवणारी आहेत. तालिबानने अलीकडेच हिंदू आणि शीख समुदायांना अफगाणिस्तानात परतण्याचे आवाहन केले आहे, ज्याकडे डोवाल यांच्या मुत्सद्देगिरीचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारण: रशियाने तालिबानला केवळ मान्यताच दिली नाही, तर आता त्यांच्याशी लष्करी संबंध दृढ करून अमेरिकेच्या माघारानंतर निर्माण झालेली पोकळी भरून काढली आहे. पाश्चात्य देशांच्या धोरणांवर टीका करत रशियाने अफगाणिस्तानच्या पुनर्रचनेची जबाबदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

निष्कर्ष:
पाकिस्तानसाठी हे 'धोरणात्मक संकट' आहे. एकेकाळी अफगाणिस्तानमधील प्रत्येक हालचालीवर नियंत्रण ठेवू पाहणारा पाकिस्तान आता रशिया आणि तालिबानच्या वाढत्या मैत्रीमुळे एकाकी पडताना दिसत आहे. भारताने वेळोवेळी अफगाणिस्तानच्या स्थिरतेसाठी सकारात्मक भूमिका घेतल्याने, या बदलत्या जागतिक समीकरणांत भारत स्वतःला अधिक सुरक्षित आणि प्रभावी स्थितीत पाहत आहे.