पीएमसीत आयुक्तांचा 'मवाळ' पवित्रा? निलंबन मागे घेत केवळ बदलीवर निभावले; लाड-पागे समिती प्रकरणातील अधीक्षकांचाही समावेश

पुणे: पुणे महानगरपालिका (PMC) प्रशासनातून एक अत्यंत मोठी आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणारी बातमी समोर आली आहे. महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी मोठा प्रशासकीय फेरबदल करत, यापूर्वी गंभीर अनियमितता आणि कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी निलंबित केलेल्या पाच वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन तडकाफडकी मागे घेतले आहे. विशेष म्हणजे, या सर्वांची सुरू असलेली विभागीय चौकशी (Departmental Inquiry) देखील रद्द करण्यात आली असून, त्यांना केवळ वेगवेगळ्या विभागांत बदली करून पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले आहे. यामुळे महापालिका प्रशासनात कमालीची उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.

पाषाण तलाव प्रकरणातील अधिकाऱ्यांना जीवदान

गेल्या महिन्यात पाषाण तलावात दूषित आणि मैलापाणी मिसळल्यामुळे हजारो माशांचा तडफडून दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्वतः या तलावाची पाहणी केली असता, अधिकारी देत असलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थिती यात मोठी तफावत आढळली होती. या गंभीर हलगर्जीपणाबद्दल आयुक्तांनी १० एप्रिल रोजी तातडीने कारवाई करत कार्यकारी अभियंता अजयकुमार वायसे, अनिलकुमार कडू, विभागीय आरोग्य निरीक्षक विजय भोईल आणि आरोग्य निरीक्षक विनायक चोपडे या चौघांना एकाच दिवशी निलंबित केले होते. या धडक कारवाईने संपूर्ण महापालिकेत कडक संदेश गेला होता. मात्र, आता अवघ्या काही दिवसांतच या चौघांचेही निलंबन मागे घेत प्रशासनाने मवाळ भूमिका घेतल्याचे चित्र समोर आले आहे.

सामान्य प्रशासन विभागातील निलंबनही रद्द

पाषाण तलाव प्रकरणासोबतच सामान्य प्रशासन विभागात (GAD) देखील असाच निर्णय घेण्यात आला आहे. लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने दिल्या जाणाऱ्या नियुक्तीचे प्रकरण थेट वरच्या समितीपुढे न ठेवता परस्पर प्रशासकीय मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले होते. या अनियमिततेप्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी अधीक्षक (प्रभारी प्रशासन अधिकारी) योगिता जायभाय यांना निलंबित केले होते. प्रशासनाने आता जायभाय यांचेही निलंबन मागे घेऊन त्यांची विभागीय चौकशी रद्द केली आहे. मात्र, त्यांची सामान्य प्रशासन विभागातून थेट औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयात (Aundh-Baner Regional Office) बदली करण्यात आली आहे.

प्रशासनात उलटसुलट चर्चा

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या या गंभीर त्रुटींवरून सुरुवातीला करण्यात आलेल्या कडक कारवाईमुळे महापालिका प्रशासनात शिस्त निर्माण झाली होती. मात्र, काही राजकीय दबावानंतर किंवा अंतर्गत लॉबिंग यशस्वी झाल्यामुळे या पाचही जणांची चौकशी पूर्ण न करताच त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. केवळ बदल्या करून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याने, आयुक्तांनी घेतलेला हा मवाळ निर्णय महापालिकेत प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटवणारा ठरत आहे.