जरांगे पाटलांच्या नव्या इशाऱ्यानंतर सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये! राज्यातील 'बोगस' कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द होणार?

मुंबई / जालना: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी राज्य सरकारला दिलेल्या ताज्या आणि कडक इशाऱ्यानंतर आता मिंधे-फडणवीस-पवार सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी आणि आरक्षणाच्या प्रक्रियेदरम्यान वाटप करण्यात आलेली 'बोगस' (बनावट) कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. जरांगे पाटील यांच्या नव्या आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. "आंदोलन शांत करण्यासाठी आणि मराठा समाजाची दिशाभूल करण्यासाठी काही ठिकाणी बोगस नोंदी दाखवून कुणबी प्रमाणपत्रे (Kunbi Certificates) वाटण्यात आली आहेत," असा दावा जरांगे यांनी केला होता. तसेच, जर सरकारने खऱ्या मराठा बांधवांना आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना कायदेशीर आरक्षण दिले नाही, तर पुन्हा एकदा अंतरवाली सराटीतून विराट आंदोलनाची ठिणगी पडेल, असा नवा इशारा (Fresh Warning) त्यांनी दिला आहे.

जरांगे पाटील यांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर गृह विभाग आणि महसूल प्रशासन सतर्क झाले आहे. बोगस कुणबी प्रमाणपत्रांमुळे भविष्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात आणि ओबीसी (OBC) विरुद्ध मराठा असा सामाजिक संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो, याची जाणीव सरकारला झाली आहे. त्यामुळे ज्यांनी बनावट कागदपत्रे किंवा खोट्या नोंदी सादर करून कुणबी जात प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत, त्यांची सखोल चौकशी करून ती रद्द करण्याची (Cancel) मोहीम सरकार हाती घेऊ शकते.

दुसरीकडे, आरक्षणाच्या मूळ मागण्यांवर अद्याप ठोस तोडगा न निघाल्याने मराठा समाजात कमालीची अस्वस्थता आहे. लोकसभा आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलनाचा फटका बसू नये, म्हणून सरकार सावध पावले टाकत आहे. आता मनोज जरांगे पाटील यांच्या नव्या इशाऱ्यानंतर सरकार खरोखरच बोगस प्रमाणपत्रे रद्द करणार की केवळ वेळ मारून नेणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.