शशी थरूर यांचा कॉलम:सर्वांपासून तुटून नव्हे, जोडलेले ‎राहूनही आत्मनिर्भर बनू शकतो‎‎‎‎‎‎‎‎‎

पूर्वी भारतीय बाजारपेठ स्वतःमध्येच बंदिस्त आणि‎एकाकी असायची, पण आता ती जागतिक व्यापाराची‎प्रणेती बनत चालली आहे. भारतीय बाजारपेठेचे हे‎परिवर्तन कदाचित 21 व्या शतकातील जागतिक‎अर्थव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा संरचनात्मक बदल‎आहे. देशाने बंदिस्त, बचावात्मक आर्थिक भूमिका सोडून‎बाह्य जगाकडे लक्ष ठेवणारा, जागतिक स्तरावर आक्रमक‎दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. जो देश कधीकाळी‎जागतिकीकरणात संकोचाने सहभागी होत असे, तो आता‎जागतिक पुरवठा साखळीला आकार देणारी एक‎आत्मविश्वासपूर्ण शक्ती बनला आहे.‎ अनेक दशके भारतीय बाजारपेठ‎‘लायसन्स-परमिट-कोटा राज’ म्हणून ओळखली जात‎होती. ही नोकरशाहीची पकड आणि प्रचंड करांची‎गुदमरून टाकणारी व्यवस्था होती, जी देशांतर्गत उद्योगांना ‎‎परदेशी भांडवलाच्या कथित शोषणापासून वाचवण्यासाठी ‎‎तयार केली गेली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळातील बहुतांश‎काळ भारताची आर्थिक रणनीती आत्मनिर्भरता, आयात‎पर्याय आणि जागतिक बाजारपेठेबद्दलची तीव्र शंका यावर ‎‎आधारित होती.‎ या दृष्टिकोनामुळे तांत्रिक साचलेपणा आणि भारताची‎आर्थिक क्षमता व तिची कामगिरी यातील सातत्याने‎वाढणारी दरी निर्माण झाली. अर्थतज्ज्ञ राज कृष्ण यांनी तर‎याला ‘हिंदू विकास दर’ असे नाव दिले होते. आपली‎अर्थव्यवस्था लोकसंख्या वाढ आणि वाढत्या गरजांशी‎जुळवून घेण्यासाठी सतत संघर्ष करत राहिली.‎ 1991 च्या उदारीकरणाने या परिवर्तनाची सुरुवात केली.‎भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून स्वतःचा बचाव‎करण्याऐवजी त्यात हिरिरीने भाग घेण्यापर्यंत आणि त्यात‎स्पर्धा करण्यापर्यंत मजल मारली. हा बदल आर्थिकदृष्ट्या‎जेवढा महत्त्वाचा होता, तेवढेच त्याचे मानसिक महत्त्वही‎होते. खुलेपणाच्या शक्यतांचा स्वीकार करण्यासाठी‎भारताला आपली चिंता, असुरक्षिततेची भावना सोडून‎द्यावी लागली. काळानुसार, जागतिक व्यापार,‎भांडवलाचा ओघ, तंत्रज्ञान नेटवर्कमधील‎एकत्रीकरणामुळे विकासाचा वेग, शहरीकरणाचा‎आकृतीबंध, उद्योजकीय संस्कृतीला नवा आकार‎मिळाला.‎ पण ही कथा इथेच संपत नाही. 2026 च्या भारताने‎आपल्या बेड्या तोडून जगातील सर्वात खुली आणि‎उदारीकृत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था बनण्याचा मान‎मिळवला आहे. हे परिवर्तन एका मूलभूत अंतर्दृष्टीतून‎निर्माण झाले आहे आणि ती म्हणजे, एका डिजिटलीकृत‎जगात खरे आर्थिक सार्वभौमत्व एकाकी राहण्यातून नाही,‎तर जोडले जाण्यातून मिळते. 1991 च्या सुरुवातीच्या‎सुधारणांनी दरवाजे उघडण्यास सुरुवात केली होती, तर‎भारताने गेल्या काही वर्षांत हे अडथळे दूर केले आहेत.‎ आता भारत केवळ एक किरकोळ खेळाडू राहिला‎नसून, जागतिक आर्थिक प्रवाहात तो केंद्रस्थानी आहे.‎सेवांची निर्यात, डिजिटल क्षमता आणि उत्पादनातील‎महत्त्वाकांक्षा यामुळे आपण स्वतःला अशा देशाच्या रूपात‎प्रस्थापित केले आहे, ज्याचे आर्थिक निर्णय आपल्या‎सीमेपलीकडेही दूरवर परिणाम करतात. बहुपक्षीय मंचांवर‎भारताने यूएई, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, यूके आणि ईयू‎(युरोपियन युनियन) यांच्यासोबत ऐतिहासिक व्यापक‎आर्थिक भागीदारी करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.‎याशिवाय, न्यूझीलंड आणि अमेरिका या दोन्ही देशांनी‎तत्त्वतः करारांची घोषणा केली आहे. या बदलाच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मुळाशी भारत सरकारच्या ‘आत्मनिर्भरता’ या मंत्राची एक‎सूक्ष्म फेरव्याख्या देखील आहे. भारताच्या नेत्यांना आता‎समजले आहे की, आत्मनिर्भरता इतरांपासून वेगळे राहून‎नव्हे, तर जागतिक स्तरावर जोडले जाऊनही साध्य करता‎येऊ शकते. भारत आता परदेशी भांडवलाला घाबरत नाही‎आणि पूर्व आशियातील पारंपरिक उत्पादन केंद्रांना प्रमुख‎पर्याय म्हणून तो अत्यंत उत्सुकतेने स्पर्धा करत आहे.‎ अशाप्रकारे, भारताच्या या खुलेपणाला आता‎धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जे कधीकाळी‎देशांतर्गत सुधारणांचे उद्दिष्ट वाटत होते, ती आता एक‎जागतिक संधी बनली आहे. उदयोन्मुख डिजिटल‎सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि नवीन व्यापार करार‎यातील समन्वय अशा भविष्याकडे निर्देश करतो, जिथे‎भारत केवळ वस्तूंचीच नव्हे, तर जगाच्या डिजिटल‎आर्किटेक्चरचीही निर्यात करेल. एक मोठी, स्थिर‎लोकशाही, तरुण मनुष्यबळ, सुधारत असलेल्या पायाभूत‎सुविधा आणि अधिक पारदर्शकतेकडे वाटचाल करणारे‎नियामक वातावरण यांचा संगम- भारताला केवळ चीनला‎पर्याय बनवत नाही, तर बहुध्रुवीय पुरवठा-साखळीच्या‎संरचनेत एक महत्त्वाचे केंद्रही बनवतो.‎ (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ विदेशी भांडवलाला विरोध व ते आकर्षित‎करण्यापर्यंत; देशांतर्गत अक्षमतेपासून ते‎जागतिक स्पर्धात्मकतेपर्यंत- आपला‎प्रवास स्पष्ट आहे. भारत आता जागतिक‎व्यवस्थेत मूकदर्शक राहिला नाही, तर‎आपल्या भविष्याचा निर्माता बनला आहे.‎