खाजगी हॉस्पिटलच्या मनमानी कारभाराला चाप! वाढीव बिलांविरुद्ध केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; उपचारांचे दर होणार निश्चित

नवी दिल्ली:
खाजगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाढव्य बिलांमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडत असताना आता केंद्र सरकारने यावर कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. 'सकाळ मनी'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी आणि उपचारांचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी सरकार नवीन 'नॅशनल मेडिकल प्रायसिंग' पॉलिसी आणण्याच्या तयारीत आहे.

काय आहे नवीन धोरण?
देशातील खाजगी रुग्णालयांमध्ये एकाच उपचारासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे दर आकारले जातात. अनेकदा औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि चाचण्यांवर भरमसाठ नफा कमावला जातो. याला आळा घालण्यासाठी सरकार खालील बदल करण्याची शक्यता आहे:

दरांचे मानकीकरण (Standardization): प्रमुख आजार आणि शस्त्रक्रियांचे दर (उदा. अँजिओप्लास्टी, गुडघे प्रत्यारोपण) राज्य किंवा केंद्र स्तरावर निश्चित केले जातील.

पारदर्शक बिलिंग: रुग्णालयांना बिलामध्ये प्रत्येक गोष्टीचा स्पष्ट उल्लेख करावा लागेल. 'कन्झ्युमेबल्स' किंवा 'इतर खर्च' या नावाखाली लावल्या जाणाऱ्या गुप्त चार्जेसवर बंदी येईल.

वैद्यकीय उपकरणांवर कॅप: स्टेन्ट्स, पेसमेकर आणि इतर उपकरणांच्या किमतींवर मर्यादित नफा (Trade Margin Cap) ठेवण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.

रुग्णांना होणार मोठा फायदा:
सध्या अनेकदा असे दिसून येते की, ज्या सुईची किंमत ५ रुपये आहे, ती रुग्णालयाच्या बिलात ५० रुपयांना लावली जाते. नवीन नियमांमुळे रुग्णालयांना खरेदी किमतीच्या ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त नफा घेता येणार नाही. यामुळे उपचारांचा एकूण खर्च २० ते ३० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.

विमा कंपन्या आणि पारदर्शकता:
वाढत्या मेडिकल इन्फ्लेशनमुळे (वैद्यकीय महागाई) विमा कंपन्यांचे हप्तेही (Premium) वाढत आहेत. हॉस्पिटल बिलांवर नियंत्रण आल्यास आरोग्य विम्याचे दरही स्थिर राहण्यास मदत होईल. तसेच, नॅशनल हेल्थ क्लेम एक्स्चेंजच्या (NHCX) माध्यमातून बिलांची पडताळणी डिजिटल पद्धतीने केली जाईल.

अंमलबजावणीचे आव्हान:
हे धोरण लागू करताना खाजगी रुग्णालयांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी 'क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट'च्या अंतर्गत दर निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सरकार आता कडक पावले उचलत असून, यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.