Jejuri : आश्रमातील मुलांना त्वरित आधार कार्ड मिळणे गरजेचे; न्यायाधीश अभय ओक

Jejuri : ज्येष्ठ समाजसेविका स्व. सिंधुताई सपकाळ यांच्या अनाथ आश्रमातील मुलांना आधार कार्ड मिळत नसल्याबद्दल न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी खंत व्यक्त केली.आपण जिल्हा विधी सेवा केंद्राकडून अनाथ मुलांच्या आधार कार्डसाठी स्वतंत्र यादी तयार करून दिल्लीला पाठवावी, त्यावर आपण तात्काळ निर्णय घेऊन निराधारांना आधार कार्ड देऊ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी सासवड येथील कार्यक्रमात सांगितले.

सासवड (ता पुरंदर) येथील वाघिरे महाविद्यालयाच्या प्रांगणात राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (नवी दिल्ली) , महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (मुंबई) , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (पुणे) आणि तालुका विधी सेवा समिती (सासवड) यांच्यावतीने आयोजित केलेल्या महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात ते बोलत होते. महाविद्यालयाच्या प्रांगणात वृक्षारोपण करुन कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले उपस्थित पाहुण्यांना झाडांची रोपे देण्यात आली.

न्यायमूर्ती ओक पुढे म्हणाले, निराधारांच्या आधार कार्डचा प्रश्न हा संपूर्ण राज्यातील असू शकतो याची माहिती घेण्यात यावी. निराधार व्यक्तींच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात यावी, यावर देखील योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, त्याचबरोबर या शासनाच्या विविध योजना या सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. जे लाभार्थी आज अर्ज करतील त्यांना तीन महिन्यांमध्ये लाभ मिळाला पाहिजे ,तो जर मिळाला नाही तर जिल्हा विधी सेवा केंद्राने त्याचा पाठपुरावा करावा. स्त्री व पुरुष असा भेदभाव करण्यात येऊ नये .

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश श्रीमती रेवती डेरे यांनी सांगितले की, सर्व शासकीय योजनांची माहिती एकाच छताखाली मिळावी या उद्देशाने या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असून सर्वसामान्य नागरिकांनी या सर्वांना सरकारच्या कल्याणकारी योजना, मोफत कायदे विषयक सल्ला व कायदेविषयक योजनांची माहिती घेऊन याचा लाभ घ्यावा. संविधान आपला आधार आहे. सर्वांना न्याय मिळणे हा मुलभूत उद्देश असल्याचे डेरे यांनी सांगितले .

जिल्हा सत्र न्यायाधीश महेंद्र के. महाजन यांनी महाराष्ट्रामध्ये जे आर्थिक दुर्बल घटक आहेत, या आर्थिक दुर्बल घटकांना शासनाच्या विविध सेवा मिळाल्या पाहिजेत . तळागाळातील नागरिकांना या योजनांचा फायदा होणे गरजेचे आहे . धर्मादाय हॉस्पिटलमधून नागरिकांना मोफत उपचार सुविधा दिल्या जातात , त्याचबरोबर आंतरजातीय विवाहासाठी विशेष अनुदान दिले जाते. याचा लाभ नागरिकांनी घेतला पाहिजे असे सांगितले.

यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश श्रीमती रेवती डेरे, न्यायाधीश संदीप मारणे, न्यायाधीश आरीफ सा. डॉक्टर, सासवडचे न्यायाधीश मोहम्मद ताहेर बिलाल, सासवड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अविनाश भारंबे, पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, आदी उपस्थित होते.जिल्हाधिकारी कार्यालय, विधी सेवा प्राधिकरण, महिला बाल विकास, जिल्हा परिषद, एकात्मिक ग्रामीण विकास यंत्रणा, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या विविध प्रकारच्या योजनांची माहिती देणार्‍या स्टॉललला पाहुण्यांनी भेट दिली.

यावेळी बारामती, दौंड, इंदापूर, पुरंदर येथील अध्यक्ष व वकील उपस्थित होते.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सासवड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अविनाश भारंबे,कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन सुचिता राठोड, डॉ दिपक डोगरे, ॲड. मनोहर पवार यांनी केले. तर आभार जिल्हा विधी सेवा समितीच्या सचिव सोनल पाटील यांनी मानले.