आरती जेरथ यांचा कॉलम:अमेरिका अन् चीन प्रदूषण कमी‎करू शकतात, आपण का नाही?

या वर्षी प्रदूषणाची आकडेवारी अत्यंत भीषण चित्र उभे‎करत आहे. एक्यूआय.इनच्या रिअल टाइम‎आकडेवारीनुसार, दिवाळी आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी‎जगातील 100 सर्वांत प्रदूषित शहरांपैकी 99 शहरे‎भारतातील होती. या यादीत पाकिस्तानचे लाहोर हे एकमेव‎बिगर भारतीय शहर होते. सर्वाधिक फटका बसलेली‎बहुतांश शहरे उत्तर भारताच्या मैदानी प्रदेशातील होती. पण‎या भागाबाहेरही अनेक शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी‎चिंताजनक होती. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि‎तेलंगणामध्येही हवेचा दर्जा अत्यंत धोकादायक बनला‎होता. या सर्वांसाठी केवळ पंजाब व हरियाणात जाळल्या ‎‎जाणाऱ्या पऱ्हाटीला जबाबदार धरता येणार नाही. हिवाळ्यात प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक होतेच. पण‎आता अशी आकडेवारीही समोर येत आहे की,‎देशभरातील शहरांत सामान्य दिवसांतही हवेचा दर्जा‎वाईटच असतो. बेंगळुरूसारखी तथाकथित ग्रीन-सिटी‎असो वा मुंबईसारखी किनारपट्टीवरची महानगरे, येथेही ‎‎एक्यूआय 100 ते २00 च्या दरम्यान राहतो आणि अनेकदा ‎‎त्याहूनही वर जातो. खरे सांगायचे तर प्रदूषण वाढण्यासाठी हवामान, पराळी‎आणि फटाक्यांना दोष देणे हा खूप सोपा दृष्टिकोन आहे.‎वाहनांमधून निघणारा धूर, बांधकामे आणि औष्णिक वीज‎प्रकल्पही मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण करतात. पण आतापर्यंत‎कोणत्याही सरकारने या समस्यांना तोंड देण्यासाठी‎राजकीय इच्छाशक्ती का दाखवली नाही? जर‎पाश्चिमात्य औद्योगिक देश आणि चीन त्यांच्या हवेचा‎दर्जा सुधारू शकतात, तर भारतालाही असे तंत्रज्ञान‎वापरण्यापासून कोण रोखत आहे?‎ २008 मध्ये चीनमध्ये ऑलिम्पिक खेळांचे आयोजन झाले‎होते. त्यादरम्यान तेथील खराब हवेच्या दर्जाबद्दल चिंता‎वाढली होती तेव्हा सरकारने तातडीने प्रदूषण नियंत्रणाचे‎कठोर उपाय लागू केले. याचा परिणाम म्हणून‎एक्यूआयमध्ये जवळपास 50 टक्क्यांची घट नोंदवली‎गेली. त्यानंतर बीजिंगने धुके आणि प्रदूषणाचा सामना‎करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय लागू केले आहेत. आज‎चीनचा सरासरी एक्यूआय 89 नोंदवला जातो. जगातील‎सर्वाधिक प्रदूषित देशांच्या यादीत ते खाली घसरून २0‎व्या स्थानावर आले आहेत.‎ भारताची समस्या ही आहे की, येथे हवेच्या दर्जाचे‎व्यवस्थापन आणि नियंत्रणाची जबाबदारी अनेक‎संस्थांमध्ये विभागली गेली आहे. यामध्ये पर्यावरण‎मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, हवा गुणवत्ता‎व्यवस्थापन आयोग, महापालिका आणि कृषी, परिवहन,‎उद्योग, ऊर्जा क्षेत्रांशी संबंधित विविध विभागांचा समावेश‎आहे. यापैकी कोणामध्येही कठोर आणि दीर्घकालीन‎उपायांची रूपरेषा तयार करण्याची आणि ते लागू‎करण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही, तर दुसरीकडे‎अमेरिका, ब्रिटन आणि अगदी चीनसारख्या देशांमध्ये‎मजबूत राष्ट्रीय कायदे आणि नियामक संस्थांनीच अनेक‎दशके सातत्याने प्रगतीचा मार्ग तयार केला आहे.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आपण ग्रीन फटाक्यांबद्दल बोलतो. पऱ्हाटी जाळणाऱ्या‎शेतकऱ्यांना शिक्षा करतो. रेन-सीडिंग करणे, बांधकामे‎थांबवण्यासाठी ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन’ लागू करणे‎यांसारखे उपाय आपण अवलंबतो. पण यादरम्यान‎बांधकाम थांबल्यामुळे गरीब मजुरांचा रोजगार हिरावला‎जातो याची पर्वा केली जात नाही. 10 वर्षांहून अधिक जुन्या‎वाहनांवर सरसकट बंदी घातली जाते, मग ते प्रदूषण‎पसरवत नसले तरीही.‎ असो, आता प्रदूषणाला राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित‎करण्याची वेळ आली आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी‎तत्परता दाखवण्याची गरज आहे. नक्कीच, स्वच्छ हवा‎सुनिश्चित करणारे तंत्रज्ञान महाग आहे. केंद्र आणि राज्य‎सरकारांना प्रभावी संनियंत्रण (देखरेख) व्यवस्थाही‎उभारावी लागेल, जेणेकरून या तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर‎होईल. पण सरकारांसाठी आपल्या नागरिकांचे आरोग्य‎इतके महत्त्वाचे नाही का, की त्यांनी या दिशेने पावले‎उचलावीत? (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने‎प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी‎राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही.‎जर चीन व इतर देश आपल्या हवेचा‎दर्जा सुधारू शकतात, तर भारताला असे‎तंत्रज्ञान वापरापासून कोण रोखत आहे?‎‎‎

This post was originally published on this site.



हे पण वाचा-

शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *