Homemakers are 'Nation Builders': Supreme Court Sets ₹30,000 Monthly Income Benchmark for Accident Compensation.

गृहिणी आहेत 'राष्ट्र निर्मात्या'! सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; अपघाती नुकसानभरपाईसाठी ३० हजार रुपये मासिक उत्पन्न गृहीत धरणार.

Homemakers are 'Nation Builders': Supreme Court Sets ₹30,000 Monthly Income Benchmark for Accident Compensation.नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि ऐतिहासिक निकालात गृहिणींना (Homemakers) 'राष्ट्र निर्मात्या' (Nation Builders) असा दर्जा दिला आहे. रस्ते अपघातात गृहिणीचा मृत्यू झाल्यास, त्यांच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईची गणना करताना त्यांचे किमान मासिक उत्पन्न ३०,००० रुपये गृहीत धरावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती संजय Karol आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

मुख्य मुद्दे:
१. राष्ट्र निर्मात्यांचा सन्मान: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गृहिणींचे काम केवळ घरगुती नसते, तर ते राष्ट्राच्या प्रगतीचा पाया असते. त्यांचे योगदान अमूल्य असून त्यांना केवळ 'आश्रित' (Dependent) समजणे चुकीचे आहे.

२. नुकसानभरपाईचे नवीन निकष: अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणात, आतापर्यंत गृहिणींच्या कामाचे मूल्य कमी लावले जायचे. आता ३०,००० रुपये प्रति महिना हा 'बेस' (किमान आधार) म्हणून धरला जाईल. हा आकडा प्रत्येक तीन वर्षांनी १० टक्क्यांनी वाढविला जाईल.

३. स्वतंत्र घटक: 'घरगुती सेवेचे नुकसान' (Loss of domestic care) हा आता नुकसानभरपाईचा एक स्वतंत्र आणि मुख्य घटक (Head of Compensation) असेल. जर गृहिणी नोकरी करत असेल, तर हे ३०,००० रुपये तिच्या पगाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त नुकसानभरपाई म्हणून दिले जातील.

४. न्यायालयाची टिप्पणी: "गृहिणींचे काम हे कुटुंबासाठी आणि देशासाठी निस्वार्थ असते. त्यांना आर्थिक दृष्टीने दुर्लक्षित करणे थांबवले पाहिजे. त्यांचा प्रभाव घराच्या चार भिंतींच्या पलीकडे जाऊन देशाच्या विकासावर होतो," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

निकाल का महत्त्वाचा?
यापूर्वी अनेक प्रकरणांत गृहिणींच्या कामाला शून्य किंवा अत्यल्प मूल्य दिले जात होते. या निकालामुळे भविष्यात होणाऱ्या अपघाती नुकसानभरपाईच्या दाव्यांमध्ये मोठी वाढ होईल आणि गृहिणींच्या कष्टाला अधिकृत आर्थिक ओळख मिळेल. तसेच, सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना या प्रकरणांच्या जलद निपटारा करण्यासाठी लक्ष ठेवण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये  https://punenews24.in/



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

मनोरंजन

विडियो गॅलेरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *