शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:आपल्यासाठी आपले हितच सर्वात महत्त्वाचे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‘सार्वभौमत्व’ हा या वर्षातील सर्वाधिक वापरला जाणारा‎शब्द ठरू शकतो. ट्रम्प यांनी याला चलनात आणले आहे.‎जागतिकीकरणावर गेल्या तीन दशकांपासून जे एकमत झाले‎होते, ते त्यांनी मोडून काढले आहे. त्या सहमतीने मित्र-देश‎आणि सहकाऱ्यांसोबतच्या आघाडीत आपले सार्वभौमत्व‎सामायिक करण्याचे फायदे दाखवले होते. परंतु, ट्रम्प यांनी‎कॅनडापासून भारतापर्यंत प्रत्येक देशाला सार्वभौमत्वाचे‎महत्त्व पुन्हा समजून घेण्यास भाग पाडले‎ .‎ याला तुम्ही आपल्या वसाहतवादी इतिहासाशी जोडून‎पाहू शकता किंवा पाश्चात्त्य देशांच्या (अमेरिका)‎दबावाशीही जोडू शकता, कारण पाकिस्तान त्यांचा‎सहकारी बनला होता. 1974 आणि 1998 मध्ये‎पोखरणमधील अणुचाचण्यांनंतर आपल्यावर आर्थिक‎निर्बंध लादले गेले आणि आपल्याला तंत्रज्ञानापासून वंचित‎ठेवले गेले. आपल्या अणु आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांवर‎‘रोखा, मागे घ्या आणि संपवा’ या काळातील जो दबाव‎पडला, तो अमेरिकेच्या बाजूनेच होता. सार्वभौमत्वाबाबत‎भारतात जो व्यापक विचार होता, त्याकडे अमेरिका-विरोध‎म्हणून पाहिले जाऊ लागले. या अनुभवाने अशा‎राष्ट्रवादाला जन्म दिला, जो मजबूतही होता आणि‎अमेरिकेबद्दल संशयाने भरलेलाही. ‘विदेशी हात’ याला‎नेहमीच अमेरिकेचा हात मानले गेले. त्याचे विरोधक,‎म्हणजेच सोव्हिएत युनियन आणि त्यांचे सोबती, भारताचे‎नैसर्गिक मित्र मानले गेले. परंतु हे तोपर्यंतच राहिले, जोपर्यंत‎1990-91 मध्ये सोव्हिएत युनियन संपुष्टात आले नाही.‎तेव्हापासून भारत या नवीन, एकध्रुवीय जगात स्वतःसाठी‎जागा बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे. याचा परिणाम असा‎झाला की भारत हळूहळू पश्चिमेकडे झुकत गेला. भारताचा‎प्रत्येक नेता या विवंचनेचा सामना करत आला आहे की,‎शीतयुद्धानंतरच्या जगात कोणत्याही एका गटात न जाता‎संबंध कसे प्रस्थापित करावेत.‎ भारताचा तणावपूर्ण शेजार त्याच्या धोरणात्मक पर्यायांना ‎‎मर्यादित करतो. ही भारताची दुहेरी कोंडी आहे. ‎‎पाकिस्तानसोबतचे संबंध नेहमीच तणावाचे असतात आणि ‎‎चीनकडून नेहमीच धोका असतो. अमेरिकेची इच्छा आहे‎की भारताने एकाच वेळी अनेक आव्हाने पेलावीत. तथापि ‎‎भारतासाठी चीन-पाकिस्तान युती हे अधिक मोठे आव्हान ‎‎आहे. याला दुहेरी कोंडी यासाठी म्हटले जाते, कारण ‎‎भारताला आपले सैन्य नेहमीच सज्ज ठेवावे लागते. बरेचसे ‎‎लष्करी साहित्य रशियन बनावटीचे आहे आणि या ‎‎अवलंबित्वेतून लगेच सुटका होऊ शकत नाही. याशिवाय ‎‎भारताच्या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांमध्ये, जसे की अणु पाणबुडी ‎‎(एसएसएन), रशियाची मोठी भूमिका आहे. दुसरी गोष्ट ‎‎म्हणजे, दोन आघाड्यांवरचा संघर्ष टाळण्यासाठी‎भारताला चीनसोबतही संबंध टिकवून ठेवावे लागतात, मग ‎‎यासाठी व्यापारात काही तडजोडी का कराव्या लागेनात.‎ संबंध टिकवून ठेवण्याचा अर्थ असा आहे की भारत ‎‎युक्रेनच्या मुद्द्यावर रशियाविरुद्ध फार कठोर भूमिका घेऊ ‎‎शकत नाही किंवा ट्रम्प यांच्या त्या दाव्याची उघडपणे पुष्टी‎करू शकत नाही की भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे‎बंद केले आहे. ही परिस्थिती गुंतागुंतीची आहे, कारण युक्रेन ‎‎युद्धापूर्वी जेव्हा युरोप व अमेरिकेला वाटत होते की भारताने ‎‎रशियाकडून तेल खरेदी करावे, जेणेकरून जागतिक किंमत ‎‎संतुलित राहील, तेव्हा भारत त्यातून खूप कमी तेल खरेदी‎करत असे. त्या काळी रशियाचे तेल भारताच्या ऊर्जा‎सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे, असेही म्हटले जात नसे. पण‎आता परिस्थिती उलट आहे. आज जनमताचा दबाव आहे‎की रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली जावी आणि‎सांगितले जावे की आम्ही एक सार्वभौम देश आहोत.‎ भारताच्या मागील सरकारांनी अमेरिकन दबावाकडे‎दुर्लक्ष केले होते आणि इंदिरा गांधींनी रिचर्ड निक्सन आणि‎हेन्री किसिंजर यांचा खंबीरपणे सामना केला होता, याची‎आठवण काढली जाते. पण हे पूर्ण सत्य नाही. दुसरे सत्य हे‎आहे की इंदिरा गांधी दुसऱ्या गटाच्या, म्हणजेच सोव्हिएत‎युनियनच्या जवळ गेल्या होत्या. आपले सरकार‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वाचवण्यासाठी त्यांना कम्युनिस्ट पक्षाचा पाठिंबा हवा होता,‎म्हणून 1969 नंतर भारताचा कल सोव्हिएत युनियनकडे‎वाढला. 9 ऑगस्ट 1971 रोजी भारत सोव्हिएत युनियनचा‎सहकारी बनला. हा करार खूप मजबूत नव्हता, परंतु यात‎परस्पर सुरक्षेची बाब समाविष्ट होती. याचा फायदा तेव्हा‎झाला जेव्हा अमेरिकेचा ‘सातवा ताफा’ भारतावर दबाव‎टाकण्यासाठी आला होता. सोव्हिएत युनियनने संयुक्त‎राष्ट्रात ‘व्हेटो’ केला आणि भारताला लष्करी साहित्य‎लवकर उपलब्ध करून दिले, ज्यात पोलंडमधून आलेले‎टी-55 टँकही समाविष्ट होते. त्याच वेळी, अमेरिकेचा नवीन‎सहकारी चीन पाकिस्तानला शस्त्रे पुरवत होता. 1971‎च्या विजयाने इंदिरा गांधी आणि भारत दोघांची प्रतिष्ठा‎वाढवली आणि निक्सन सरकारला लाजवले, पण याचा‎अर्थ असा होता का की भारत पूर्णपणे सार्वभौम झाला‎होता? नाही. भारताला अनेक प्रकरणांमध्ये सोव्हिएत‎युनियनचे समर्थन करावे लागले, जसे की कंबोडिया आणि‎अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर. अफगाणिस्तानमुळे‎भारतासमोर नवीन धोरणात्मक समस्या निर्माण झाल्या.‎यामुळे अमेरिका-पाकिस्तान संबंध मजबूत झाले, जिहादी‎संस्कृती वाढली आणि पाकिस्तान अणुशक्ती बनला.‎ 1969 ते 1989 दरम्यान भारताने आपल्या सार्वभौमत्वाशी‎तडजोड केली का? उत्तर आहे- नाही. सार्वभौमत्व हा काही‎कायमस्वरूपी शिक्का नसतो. अमेरिका असो वा चीन,‎प्रत्येक देशासाठी सार्वभौमत्वाचा अर्थ आपले निर्णय‎घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. शीतयुद्धात भारताने सोव्हिएत‎युनियनशी संबंध जपले. नंतर अमेरिकेसोबत संबंध‎सुधारले, रशियासोबतचे संबंध कायम ठेवले, चीनसोबत‎स्थिरतेचा प्रयत्न झाला आणि पाकिस्तानचा सामना‎करण्याची शक्ती वाढवली गेली. पाहिले तर कोणताही देश‎पूर्णपणे सार्वभौम नसतो. सर्वजण आपले निर्णय आणि‎करार करतात.‎ आज जग एकमेकांवर अवलंबून आहे, जिथे‎सार्वभौमत्वाकडे लवचिक पद्धतीने पाहावे लागते. सर्व देश‎नवीन आघाड्या बनवत आहेत आणि आपल्या हितानुसार‎निर्णय घेत आहेत. एकदा मी माकप नेते हरकिशनसिंह‎सुरजित यांना विचारले की, तुम्ही त्या सरकारांना पाठिंबा‎का देता जे अमेरिकेशी संबंध सुधारतात? त्यांनी उत्तर दिले:‎भारताला तंत्रज्ञान हवे आहे. पूर्वी हे सोव्हिएत युनियनकडून‎मिळायचे, आता मिळत नाही. म्हणून आता अमेरिकेची‎गरज आहे. आपण आपल्या राष्ट्रीय हितानुसार काम केले‎पाहिजे. सार्वभौमत्वावर हा एक महत्त्वाचा धडा आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ विचारधारा आणि नैतिकतेचे‎महत्त्व आता कमी झाले आहे.‎कोणताही देश पूर्णपणे सार्वभौम नसतो.‎सर्वजण आपले निर्णय आणि करार‎करतात. आज जग एकमेकांवर अवलंबून‎आहे. जगातील सर्वच देश आता नवीन‎आघाड्या बनवत आहेत आणि आपल्या‎हितानुसार निर्णय घेत आहेत. विचारधारा‎आणि नैतिकतेला आता पूर्वीसारखे महत्त्व‎उरलेले नाही.‎