अभिनेत्री दिया मिर्झाच्या पर्यावरणपूरक दिवाळी व्हिडिओ वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा भाजप नेत्यांना दणका; व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करण्याचे पालिकेला आदेश!

दिवाळीच्या काळात होणारे वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी आणि रस्त्यांवर फटाके न फोडण्याचे आवाहन करणाऱ्या अभिनेत्री दिया मिर्झा (Dia Mirza) हिच्या व्हिडिओवरून राजकीय वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला होता. मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) जाहीर केलेल्या या पर्यावरणपूरक जनजागृती मोहिमेत माधुरी दीक्षित, अजिंक्य रहाणे यांच्यासह दिया मिर्झा यांचाही सहभाग होता. मात्र, काही भाजप नेत्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी दिया मिर्झा यांच्या व्हिडिओवर तीव्र आक्षेप घेत त्यांना 'हिंदूविरोधी' ठरवण्याचा प्रयत्न केला आणि तीव्र विरोध दर्शवला. या राजकीय दबावापोटी पालिकेने (BMC) तात्काळ तो व्हिडिओ आपल्या सोशल मीडिया हँडलवरून डिलीट केला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी आणि फटकार:

या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राजकीय नेत्यांच्या या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत नाराजी व 'खोल वेदना' व्यक्त केली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, हवा आणि ध्वनी प्रदूषणाबाबत पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी जागरूकता निर्माण करणाऱ्या एका चांगल्या संदेशाला राजकीय आणि धार्मिक रंग देणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. "आपण एका सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष) देशात राहतो आणि संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला तोच सेक्युलर भाव जोपासण्याची अपेक्षा केली आहे. मुंबई शहर हे सर्वसमावेशकतेवर आणि ऐक्य भावनेवर टिकून आहे, ती लोकांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे विस्कळीत केली जाऊ नये," अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने नेत्यांना खडेबोल सुनावले.

पालिका प्रशासनाला व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करण्याचे आदेश:

न्यायपीठाने केवळ राजकीय नेत्यांनाच तडाखा दिला नाही, तर आक्षेपांनंतर धास्तावून जाऊन पालिकेने (BMC) दिया मिर्झाचा व्हिडिओ डिलीट करणेही चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले. प्रदूषणाचा प्रश्न हा कोणत्याही एका जाती किंवा धर्मापुरता मर्यादित नसून प्रत्येक नागरिक समान हवा श्वास घेत आहे, असे सांगत न्यायालयाने पालिकेला तो डिलिट केलेला व्हिडिओ तात्काळ पुन्हा सोशल मीडियावर री-अपलोड (Restore/Re-upload) करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर पर्यावरणपूरक मोहिमेला आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.