पुणे: पुण्यात पाण्याची नासाडी केल्यास थेट १० हजारांपर्यंत दंड; वॉशिंग सेंटर, जलतरण तलाव आणि बांधकामांसाठी पाणी वापरावर कडक निर्बंध

पुणे: शहरामध्ये पिण्याच्या पाण्याची नासाडी करणाऱ्या आणि पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्या व्यक्ती किंवा व्यावसायिक आस्थापनांवर आता पुणे महानगरपालिकेने अत्यंत कडक पावले उचलली असून दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य व काटेकोर नियोजन करण्यासाठी आणि पाण्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी महापालिकेने विशेष नियम लागू केले आहेत. पाणी कपातीच्या चालू कालावधीत वाहन धुलाई केंद्रे (वॉशिंग सेंटर) बंद ठेवण्यासह जलतरण तलाव, खासगी उद्याने, व्यावसायिक बांधकामे आणि विविध प्रकल्पांच्या कामांसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या वापरावर पूर्णपणे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन नियमांची आणि आदेशांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांनी अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. पाणीपुरवठा विभाग, उद्यान विभाग, बांधकाम विकास विभाग, भवन रचना विभाग तसेच पथ विभागांवर या संपूर्ण प्रक्रियेच्या देखरेखीची आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जर कोणी या नियमांचे दोन वेळा उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावर मोठा आर्थिक दंड आकारला जाईल आणि तिसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, असा सज्जड दम प्रशासनाने दिला आहे.

नक्की काय आहेत नवीन नियम आणि निर्बंध?

• वाहन धुलाई केंद्रे (वॉशिंग सेंटर): पाणी कपातीच्या कालावधीत सर्व सार्वजनिक आणि खासगी वॉशिंग सेंटर पूर्णपणे बंद ठेवावे लागतील. जर ते सुरू असल्याचे आढळले, तर थेट १० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. मात्र, जे वॅशिंग सेंटर पिण्याच्या पाण्याऐवजी केवळ खासगी बोअरवेल किंवा विहिरीच्या पाण्याचा वापर करतात, त्यांना आठवड्यातून तीन दिवस (रविवार, मंगळवार आणि गुरुवार) केंद्र सुरू ठेवण्याची सवलत देण्यात आली आहे.

• जलतरण तलाव आणि उद्याने: शहरातील सर्व खासगी आणि सार्वजनिक जलतरण तलाव तसेच खासगी उद्यानांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास १० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल.

• बांधकामे आणि रस्ते विकासकामे: इमारतींची नवीन बांधकामे, रस्ते दुरुस्ती व विकासाची कामे तसेच रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांसाठी महापालिकेचे पिण्याचे पाणी अजिबात वापरता येणार नाही. या सर्व कामांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील (एसटीपी) प्रक्रिया केलेले पाणी किंवा केवळ बोअरवेल/विहिरीचे पाणी वापरावे लागेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदारांना १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईलच, शिवाय त्यांचे संबंधित बांधकाम पूर्णपणे थांबविण्याची कठोर कारवाई केली जाईल.

• अनधिकृत नळजोड: शहरात अनधिकृत नळजोड किंवा टॅप कनेक्शन आढळल्यास ते तत्काळ तोडून खंडित केले जातील आणि संबंधितांवर ५ हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल.