संजय कुमार यांचा कॉलम:मतदारांचा विश्वास कायम; पण‎ पक्षांची अंतर्गत भांडणेच नडली

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अलीकडच्या वर्षांतील राजकारणावर नजर टाकली‎तर अनेक प्रस्थापित प्रादेशिक पक्ष सत्तेतून बाहेर गेले‎नाहीत, तर त्यांच्यासमोर अस्तित्त्वाचे संकटही उभे‎राहिले आहे. त्यांनी जनाधार गमावला, हे याचे मुख्य‎कारण नाही. कौटुंबिक कलह व पक्षाध्यक्षांनंतरचे नेतृत्व‎बदल योग्य प्रकारे न हाताळणे, हेच त्यांच्या पतनाचे‎मुख्य कारण आहे.‎ तसे तर या सर्व पक्षांचा जनाधार आजही कायम आहे.‎त्यांना मिळालेली मते हाच याचा पुरावा आहेत. 2009‎च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व प्रादेशिक पक्षांना‎31.2% मते मिळाली होती. 2014 मध्ये हे प्रमाण 35.8%, ‎‎2019 मध्ये 28.1% आणि 2024 मध्ये 33.5% होते. ‎‎नुकत्याच झालेल्या दिल्ली निवडणुकीत ‘आप''ने आणि ‎‎पश्चिम बंगालमध्ये ‘तृणमूल ''ने सत्ता गमावली. तरीही ‎‎‘आप''ला 43.6% व ‘तृणमूल''ला 40.8% मते मिळाली. ‎‎बहुपक्षीय लोकशाहीत ही मते मोठा जनसमर्थनाचा‎संकेत देतात. परंतु हे पक्ष घटत्या जनाधारामुळे नव्हे, तर ‎‎अंतर्गत व बाह्य कारणांमुळे संकटाचा सामना करत‎आहेत. भारतातील प्रादेशिक पक्षांनी राज्ये, जाती आणि ‎‎समुदायांना आवाज दिला होता. वास्तविक राष्ट्रीय पक्ष‎त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी धडपडत होते. परंतु,‎यातील बहुतांश पक्षांत एकच समान कमकुवतपणा‎दिसून आला. हे पक्ष एखाद्या कौटुंबिक व्यवसायासारखे‎चालवले जातात. त्यामुळे कुटुंबात भांडण झाले की ते‎फुटतात. देशात याचा मोठा इतिहास राहिला आहे. 2010‎मध्ये पंजाबचे तत्कालीन अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री‎प्रकाशसिंग बादल यांचे पुतणे मनप्रीतसिंग बादल यांनी‎अकाली दलाच्या धोरणांवर उघडपणे असंतोष व्यक्त‎केला. त्यांनी ‘पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब'' नावाचा वेगळा‎पक्ष स्थापन केला. 2016 मध्ये हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन‎झाला. 2005 मध्ये शिवसेनेतही फूट पडली आणि राज‎ठाकरे आपले चुलत भाऊ उद्धव ठाकरे यांच्यापासून‎वेगळे झाले. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी‎समाजवादी पक्षात दोन गट पडले. दोन्ही गटांनी पक्षाच्या‎चिन्हावर दावा केला. शेवटी अखिलेश यादव यांनी‎पक्षाची सूत्रे हाती घेतली, तर त्यांचे काका शिवपाल‎यादव यांनी वेगळा पक्ष काढला. हरियाणामध्ये देवीलाल‎यांनी स्थापन केलेला इंडियन नॅशनल लोकदल पक्षही‎2018 मध्ये फुटला. त्यांचे पुत्र ओमप्रकाश चौटाला‎यांच्या मोठ्या मुलाने म्हणजेच अजय सिंह यांनी‎‘जननायक जनता पार्टी'' स्थापन केली. 2020 मध्ये‎रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर त्यांच्या‎लोकजनशक्ती पक्षाला असाच धक्का बसला. 2021‎मध्ये पासवान यांचे लहान भाऊ पशुपती कुमार पारस हे‎चिराग पासवान यांच्याऐवजी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष‎बनले. त्याच वर्षी पारस यांनी आपला विरोधी गट तयार‎करण्यासाठी पक्षाच्या सहापैकी पाच खासदारांना‎फोडले. चिराग स्वतःच्या वडिलांनी स्थापन केलेल्या‎पक्षात एकाकी पडले. महाराष्ट्रात तर याहून मोठे संघर्ष‎पाहायला मिळाले. शिवसेनेचे नाव, चिन्ह व झेंड्यासाठी‎2022 मध्ये एकनाथ शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे गटाशी‎लढा दिला आणि विजय मिळवला. 2023 मध्ये अजित‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि पवार कुटुंबापासून वेगळे‎झाले. त्यांचा गटही पक्षाचे चिन्ह आणि झेंडा‎मिळवण्यात यशस्वी ठरला. 2026 च्या बंगाल‎निवडणुकीत ‘टीएमसी''चा पराभव झाल्यानंतर एका‎महिन्यातच पक्ष ममता बॅनर्जी आणि ऋतब्रत बॅनर्जी‎यांच्याभोवती दोन गटांत विभागला गेला. पक्षाच्या‎कामकाजात अभिषेक बॅनर्जी यांच्या भूमिकेवरून निर्माण‎झालेला असंतोष हे यामागचे कारण ठरले. ताजे प्रकरण‎बसपाचे आहे; मायावती पुतण्या आकाशला पक्षात‎महत्त्वाची जबाबदारी देतात. नंतर हटवतातही. या‎घडामोडींची कारणे समजून घेणे कठीण नाही. या पक्षांत‎नेतृत्व निवडण्याची स्पष्ट व्यवस्था बहुदा नसते. अशा‎वेळी मुलगा, पुतण्या किंवा भावाला सर्वोच्च पदावर‎बसवले जाते. पक्षाचा संस्थापक कमकुवत होतो किंवा‎मृत्यू होतो. तेव्हा कुटुंबातील सदस्यांना त्या खुर्चीवर‎हक्क वाटतो. कुटुंब विभागले की कार्यकर्तेही विभागले‎जातात. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ अनेक प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व एकाच‎गोष्टीवर अवलंबून असते. ती म्हणजे‎एखादा नेता किंवा कुटुंबावर मतदारांनी‎ठेवलेला विश्वास. तेच कुटुंब उघडपणे‎भांडताना दिसते. तेव्हा हा विश्वास तुटतो.‎या नुकसानाची भरपाई करणे अत्यंत‎कठीण असते.‎‎