पुण्यात पाण्याचे तीव्र संकट! महिनाभरात नाझरे धरणातील पाणीसाठा १२.६९ टक्क्यांनी घटला; जेजुरीसह पुरंदर आणि बारामती तालुक्यातील ४० गावांवर पिण्याच्या पाण्याचा भीषण तुटवडा!

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर आणि बारामती तालुक्यांच्या पूर्व व पश्चिम पट्ट्यासाठी पाण्याचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या नाझरे (मल्हारसागर) धरणाच्या पाणीसाठ्याबाबत एक अत्यंत चिंताजनक वृत्त समोर आले आहे. गेल्या काही दिवसांत पावसाने मारलेली विश्रांती, तीव्र उष्णता आणि बाष्पीभवन यामुळे नाझरे धरणातील पाणीसाठ्यात वेगाने घट होत आहे. पाटबंधारे विभागाकडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, केवळ एका महिन्याच्या कालावधीत या धरणातील पाणीसाठा तब्बल १०० दशलक्ष घनफुटांनी म्हणजेच १२.६९ टक्क्यांनी खाली आला आहे. यामुळे आगामी पावसाळा येईपर्यंत धरणावर अवलंबून असलेल्या सर्व गावांसाठी पाण्याचे कठोर आणि काटकसरीचे नियोजन करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.

जेजुरीसह ४० गावांवर पाणीटंचाईची भीषण छाया:

नाझरे धरणातील जलसाठ्यामध्ये झालेल्या तीव्र घटमुळे धार्मिक व ऐतिहासिक शहर असलेल्या जेजुरीसह पुरंदर आणि बारामती तालुक्यातील जवळपास ४० गावांवर पाणीटंचाईचे गडद संकट ओढवले आहे. या धरणाच्या पाण्यावर अनेक प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना, ग्रामपंचायतींचे पाणी प्रकल्प तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांची तहान भागवली जाते. मात्र, धरणातील साठा झपाट्याने कमी होत चालल्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. जर आगामी काळात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरला गेला नाही आणि योग्य जलव्यवस्थापन केले गेले नाही, तर उन्हाळ्याच्या दिवसांत या गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा मोठा हाहाकार उडण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

प्रशासन आणि पाटबंधारे विभागासमोर काटेकोर नियोजनाचे मोठे आव्हान:

परिस्थितੀची गांभीर्य लक्षात घेऊन पाटबंधारे विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने पाण्याचे सिंचनासाठी होणारे वाटप नियंत्रणात आणण्यास सुरुवात केली असून, प्राधान्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव साठा जतन करण्यावर भर दिला जात आहे. शेतीचे पाणी आणि पिण्याच्या पाण्याचा ताळमेळ कसा बसवायचा, याबाबत आता मंथन सुरू झाले आहे. प्रशासनाकडून नागरिकांना पाण्याचा अपव्यय टाळण्याचे आणि शक्य तितका काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पुरंदर आणि बारामती परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थांचे संपूर्ण अर्थकारण आणि जीवनमान या धरणावर अवलंबून असल्यामुळे, आगामी काळात जलसाठा वाढण्यासाठी व आपत्कालीन टंचाई आराखडा राबवण्यासाठी शासन काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.