पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:निवडणूक प्रक्रियेचा मुद्दा सत्ताधारी-विरोधक यांच्यापुरताच मर्यादित नाही

निवडणूक आयोगाबाबत सुरू असलेल्या वादात रंजक विसंगती दिसून येते. ती म्हणजे, विरोधी पक्ष आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. मात्र, आयोग स्वतःच्या कामकाजावर उठवल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास टाळाटाळ करत आहे. बातम्यांनुसार, तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत 14 वेळा ईसीआयशी संबंधित निर्णय आणि प्रक्रियांवर आक्षेप नोंदवले होते. हे आक्षेप फॉर्म 66 मध्ये केलेले बदल आणि मतदार यादीशी संबंधित सॉफ्टवेअरवरील नियंत्रणाचे केंद्रीकरण याविषयी होते. तसेच, बंगालमध्ये मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याबाबतची अपिले व संपूर्ण आयोगाच्या माहितीशिवाय किंवा मंजुरीविना घेतल्या गेलेल्या कथित निर्णयांचाही यात समावेश होता. हे आरोप गंभीर आहेत. यामागील कारणांचे स्पष्टीकरण देता येऊ शकते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ज्या यंत्रणेच्या माध्यमातून भारतीय नागरिक लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या आपल्या मूलभूत अधिकाराचा वापर करतात, तिच्याच निष्पक्षतेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. अशा वेळी, त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारीही त्या यंत्रणेची असते. याउलट, निवडणूक आयोगाने एक प्रेस नोट जारी करत अंतर्गत टिप्पण्या व आक्षेप हा संस्थात्मक विचारमंथनाचा सामान्य भाग असल्याचे म्हटले होते. गेल्या एका वर्षात आयोगाने घेतलेले सर्व निर्णय एकमताने घेतल्याचा दावाही आयोगाने केला. मात्र, फॉर्म 6 मधील वादग्रस्त बदलांना कुणी मंजुरी दिली, हे यात सांगण्यात आले नाही. बंगालमध्ये पुन्हा समाविष्ट झालेल्या मतदारांच्या नावांविरुद्ध अपील दाखल करण्याची परवानगी कुणी दिली? निवडणूक सॉफ्टवेअरच्या ऑडिटच्या मागणीवर उपस्थित केलेल्या चिंतांबाबत उत्तर का दिले गेले नाही? किंवा मे ते ऑगस्टदरम्यान संपूर्ण आयोगाची बैठक का झाली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली नाहीत. एकमत झाल्याचा दावा करणे आणि ते एकमत कसे झाले हे समजावून सांगणे, या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. प्रक्रिया योग्य आहेत, असे केवळ आश्वासन देणे पुरेसे नाही. त्या खरोखरच योग्य आहेत, याचा पुरावा देण्याला हा पर्याय असू शकत नाही. म्हणूनच, निवडणूक आयोगाने एक पत्रकार परिषद बोलावणे गरजेचे आहे. यात तिन्ही निवडणूक आयुक्त उपस्थित असावेत. त्यांनी प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवीत. संबंधित निर्णय आणि प्रक्रियांचे स्पष्टीकरण द्यायला हवे. कोणते रेकॉर्ड कायदेशीररीत्या सार्वजनिक केले जाऊ शकतात, हेही त्यांनी सांगायला हवे. तसेच, दोन्ही आयुक्तांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांवर कसा विचार झाला व त्यावर कसा मार्ग काढला, हेदेखील स्पष्ट करायला हवे. जेव्हा सत्ताधारी पक्ष निवडणूक आयोगाच्या बचावासाठी पुढे येतो, तेव्हा ते अजाणतेपणे एका चुकीच्या समजुतीलाच खतपाणी घालत असतात. आयोग आणि सरकार राजकीयदृष्ट्या एकमेकांच्या पाठीशी उभे आहेत, असा समज त्यांना दूर करायचा असतो, मात्र प्रत्यक्षात तो अधिक दृढ होतो. भाजपने निवडणुका जिंकल्याही आहेत आणि हरल्याही आहेत. भविष्यातही त्यांना या दोन्ही परिस्थितींना सामोरे जावे लागू शकते, हे त्यांनी गृहीत धरायला हवे. म्हणूनच, तत्कालीन सरकारबद्दल सहानुभूती बाळगणारा निवडणूक आयोग असणे, हे त्यांच्याच हिताचे नाही. आयोगाच्या निष्पक्षतेवर संशय घेण्यास कोणताही आधार नसेल, असाच आयोग असणे अपेक्षित आहे. हेच तत्त्व प्रत्येक पक्षाला लागू होते. सर्व राजकीय पक्षांनी हेदेखील सुनिश्चित करायला हवे की, राज्यघटनेच्या कलम 324(2) नुसार निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत सर्वाधिक विश्वासार्हता असावी. संसदेने यासंदर्भात कायदा न केल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये एक निर्देश दिला होता. त्यानुसार पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश (सीजेआय) यांच्या समितीने नियुक्त्यांची शिफारस करावी, असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर संसदेने एक कायदा संमत केला. यात सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला. यामुळे समितीत सरकारला संख्यात्मक बहुमत मिळाले. या कायद्याच्या वैधतेचा मुद्दा सध्या घटनापीठाच्या विचारासाठी मुख्य न्यायाधीशांसमोर प्रलंबित आहे. सध्याचा वाद केवळ भाजप आणि विरोधकांमधील लढाईपुरता मर्यादित ठेवता कामा नये. निवडणूक आयोग भाजपचाही नाही आणि विरोधकांचाही नाही. ती एक घटनात्मक संस्था आहे आणि तिने आपली बाजू स्वतः मांडली पाहिजे. भारतीय लोकशाही यासाठी सक्षम आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) सध्याचा वाद केवळ भाजप व विरोधकांपुरता मर्यादित ठेवता कामा नये. निवडणूक आयोग दोघांचाही नाही. ती एक घटनात्मक संस्था आहे आणि तिने आपली बाजू स्वतः मांडली पाहिजे. भारतीय लोकशाही यासाठी पात्र आहे.