दिल्ली: बॉन्ड तोडण्याचं आणि रेजीम चेंजचे नारे देण्याचं कारण काय? जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने सीजेपी नेत्यांना चांगलेच धारेवर धरले!

दिल्ली: उच्च न्यायालयाने नुकतीच सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर शब्दांचा वापर करत सीजेपी नेत्यांना चांगलेच फटकारले आणि त्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जंतर-मंतर आंदोलनासाठी अधिकृतपणे 'डिनोटिफाय' (प्रतिबंधित किंवा आंदोलनासाठी अनुपयुक्त घोषित) केले गेलेले असतानाही तुम्ही तिथे का गेलात? असा थेट आणि सज्जड सवाल न्यायालयाने यावेळी विचारला. तसेच, तुम्ही जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे (District Magistrate) पुनरावलोकन याचिका (Revision Petition) दाखल करू शकला असतात, मग थेट उच्च न्यायालयात का आलात? असा प्रश्नही कोर्टाने उपस्थित केला.

सुनावणीच्या वेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिखट टिप्पणी करत म्हटले की, "तुम्ही नेमके कोण आहात? बॉन्ड तोडण्यामागचे तुमचे कारण काय आहे? आणि तुम्ही 'रेजीम चेंज'चे (Regime Change) नारे का देत आहात?" स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला (SEM) शांतताभंगासंदर्भात ज्या काही कायदेशीर चिंता वाटत आहेत, त्यावर गांभीर्याने विचार केला गेला पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटने सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या न्यायालयीन कोठडीच्या कालावधीत दोन दिवसांची वाढ केली आहे.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण: न्यायालयाने आंदोलनादरम्यान सुरक्षा आणि बॅरिकेडिंगबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, रस्त्यांवर किंवा ठराविक ठिकाणी लावले जाणारे बॅरिकेड हे काही विशेष आणि सुरक्षित उद्देशासाठीच लावले जातात. जेव्हा आंदोलक बॅरिकेड तोडतात, तेव्हा तिथे प्रचंड गर्दी जमू शकते आणि असे लोक अनियंत्रित होऊ शकतात, ज्यांवर कोणाचेही नियंत्रण राहत नाही. "आम्ही आपल्या देशाबाहेर आणि जगात हे सर्व पाहतोय. जिथे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या स्वरूपात गोष्टी सुरू होतात, परंतु नंतर तिथे जाळपोळ, हिंसाचार आणि लूटपाट होते," असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. आंदोलनासाठी पोलिसांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते आणि पोलिसांची परवानगी ही केवळ कोणाला रोखण्यासाठीच नसते, तर सुरक्षेसाठी असते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनासाठी जंतर-मंतर हे ठिकाण डिनोटिफाय केले असून, आंदोलनासाठी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील एका विशिष्ट मैदानाची जागा अधिकृतपणे घोषित केली आहे. असे असतानाही प्रतिबंधित ठिकाणी जाऊन नियम मोडणे योग्य नाही, असे कोर्टाने सुनावले. तुम्ही थेट हायकोर्टात येण्याऐवजी जिल्हा मॅजिस्ट्रेटसमोर रिव्हिजन याचिका दाखल करू शकत होता, या मुद्द्यावर सीजेपीच्या वकिलांनी बाजू मांडताना सांगितले की, कायदा नेमका कसा लागू होतो हे न्यायालयाला पाहावे लागेल, कारण प्रशासनाकडून दोनवेळा कलम १३५ ची कठोर कार्यवाही लागू करण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी आता काय वळण घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.