शशी थरूर यांचा कॉलम:भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध आता कायमस्वरूपी बदललेत

अनेक दशकांपासून एकच स्थिती पाहायला मिळायची. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये लष्करी संघर्ष व्हायचा. त्यानंतर तणाव निवळायचा आणि औपचारिक शांतता चर्चा सुरू व्हायची. मात्र, सरतेशेवटी या प्रक्रियेचे रूपांतर पुन्हा संघर्षातच व्हायचे. आता ही साखळी तुटली आहे. 2016 पासून दोन्ही देशांमध्ये उच्चस्तरीय चर्चा झालेली नाही. ही केवळ कूटनीतिक नाराजीची तात्पुरती लाट नाही. तर, हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील एका मूलभूत बदलाचा संकेत आहे. या बदलाने उपखंडातील सुरक्षा व्यवस्था कायमस्वरूपी बदलून टाकली आहे. या कोंडीची मुळे भूतकाळातील कूटनीतिक अपयशांमध्ये शोधता येतील. पाकिस्तानने 1947, 1965 आणि 1971 मध्ये पारंपरिक युद्धे पुकारली. पण, कोणत्याही युद्धात त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. तिसऱ्या युद्धाचा परिणाम म्हणून पाकिस्तानची फाळणी झाली. बांगलादेशचा जन्म झाला. 1980 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात अफगाणिस्तानात सोव्हिएत सैन्याविरुद्ध अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या मुजाहिदीनला यश मिळाले. यातून प्रेरणा घेत पाकिस्तानने एक नवी रणनीती अवलंबली. जी दहशतवादावर आधारित होती. 1989 ते 1993 दरम्यान दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये भारतातील सर्वसामान्य नागरिक मारले जात होते. त्या वेळी ‘भारताला हजारो जखमा देऊन नष्ट करू’ असे म्हणत पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी स्वतःची पाठ थोपटून घेत होते. असे असूनही, सुनियोजित चर्चेच्या माध्यमातून पाकिस्तानला ही रणनीती सोडण्यास राजी करता येईल, असा भारतीय नेत्यांचा विश्वास होता. मात्र, भारताने शांततेच्या दिशेने टाकलेल्या प्रत्येक मोठ्या पावलाला लष्करी चिथावणी किंवा दहशतवादी कारवाईनेच उत्तर दिले गेले. पाकिस्तानी सरकार या घटना रोखण्यात एक तर असमर्थ होते किंवा त्यांची तशी इच्छाच नव्हती. 1999 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी ऐतिहासिक बस यात्रा करून लाहोरला पोहोचले. तिथे त्यांनी महत्त्वाच्या शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. पण, नेमके त्याचवेळी पाक सैन्य कारगिलमध्ये घुसखोरी करत होते. 2008 मध्ये पडद्यामागे सुरू असलेली कूटनीतिक चर्चा काश्मीर प्रश्नाच्या बिगर-प्रादेशिक तोडग्यापर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गावर होती. त्याच वेळी 26/11 चा हल्ला झाला. यातून पाकिस्तानच्या संस्थात्मक व्यवस्थेतील एक मोठी दरी उघड झाली. चर्चेच्या टेबलावर दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या नागरी सरकारांकडे पुरेसे अधिकार नव्हते. तसेच, ती आश्वासने पाळण्यासाठी ते दीर्घकाळ सत्तेवरही टिकू शकत नव्हते. दुसरीकडे, पाकिस्तानची लष्करी आणि गुप्तचर यंत्रणा भारतासोबतच्या शांततेला स्वतःच्या वर्चस्वासाठी धोका मानत होती. पण आता भारताच्या संयमाचा बांध फुटला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवातीला शांतता प्रस्थापित करण्याच्या जुन्या कूटनीतिक परंपरेचेच पालन केले. त्यांनी 2014 मधील आपल्या शपथविधी सोहळ्याला नवाज शरीफ यांना आमंत्रित केले. त्यानंतर पुढच्याच वर्षी ते स्वतः लाहोरला गेले. पठाणकोट येथील भारतीय हवाई दलाच्या तळावर दहशतवादी हल्ला होऊनही, मोदींनी शरीफ यांना या घटनेच्या अधिकृत तपासात सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले. मात्र, त्यानंतर अशी घटना घडली जिने भारताच्या संयमाचा अंत पाहिला. पाकिस्तानच्या संयुक्त तपास पथकाने असा निष्कर्ष काढला की, ‘हा हल्ला पाकिस्तानला बदनाम करण्यासाठी भारतानेच रचलेला एक बनाव होता.’ यानंतर भारताने धोरणात्मक संयमाचे आपले धोरण सोडून दिले आणि एका नव्या तत्त्वाला आपला मार्गदर्शक बनवले. ते म्हणजे: ‘चर्चा आणि दहशतवाद एकाच वेळी चालू शकत नाहीत.’ जोपर्यंत पाकिस्तान राजाश्रय मिळालेल्या दहशतवादी नेटवर्कला उद्ध्वस्त करत नाही, तोपर्यंत भारत चर्चेच्या टेबलावर परतणार नाही. या कूटनीतिक बदलासोबतच भारताच्या लष्करी तत्त्वातही एक मूलभूत बदल झाला. आपला अण्वस्त्रांचा साठा भारताला दहशतवादी हल्ल्यांच्या प्रत्युत्तरात पारंपरिक लष्करी कारवाई करण्यापासून रोखेल, असे पाकिस्तानला जवळपास तीन दशकांपासून वाटत होते. मात्र, विशेषतः गेल्या वर्षी राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ द्वारे भारताने पाकिस्तानचा हा भ्रमही मोडीत काढला आहे. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट) जोपर्यंत पाकिस्तानमध्ये राजकीय बदल होऊन त्यांची विचारसरणी आणि प्राधान्यक्रम मुळापासून बदलत नाही, तोपर्यंत भारत-पाकिस्तानमधील चर्चेच्या टेबलावर शांतताच राहील. आता हेच ‘न्यू नॉर्मल’ आहे.