पुण्यातील उद्योजक अविनाश भोसले यांना मोठा दिलासा; आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून ईडीची मालमत्ता जप्तीची कारवाई रद्द

आर्थिक गैरव्यवहाराच्या (Financial Misconduct) आणि मनी लाँडरिंगच्या आरोपांखाली कारवाईचा सामना करत असलेल्या पुण्यातील प्रसिद्ध उद्योजक अविनाश भोसले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संस्थांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाने (ED - Enforcement Directorate) अविनाश भोसले आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या विरोधात घेतलेली कडक कारवाई आणि मालमत्ता जप्तीचा आदेश पूर्णपणे रद्दबातल ठरवला आहे. या कारवाईअंतर्गत ईडीने त्यांची तब्बल २५ कोटी रुपयांची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त केली होती, जी आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुक्त होणार आहे.

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान अत्यंत कडक शब्दांत निरीक्षण नोंदवले की, संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि कथित गुन्ह्यातून जमवलेली बेकायदेशीर संपत्ती किंवा रक्कम यांचा थेट संबंध (Direct Link) सिद्ध करण्यात किंवा तसे ठोस पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात ईडी पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करण्यासाठी आवश्यक असणारे कायदेशीर निकष या प्रकरणात योग्य प्रकारे पाळले गेले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणत्याही पुराव्याविना किंवा कमकुवत आधारावर केलेली जप्तीची कारवाई कायदेशीर निकषांवर टिकणारी नाही, असे सांगत उच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले आहे.

या न्यायालयीन निर्णयामुळे उद्योजक अविनाश भोसले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवरील कायदेशीर ताण काहीसा हलका झाला आहे. मागील काही काळापासून विविध वित्तीय घोटाळ्यांच्या आणि तपासाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या भोसले यांच्यासाठी हा निकाल मोठा कायदेशीर विजय मानला जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या तपासातील त्रुटी पुन्हा एकदा उजेडात आल्या असून, या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे राजकीय व व्यावसायिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.