सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:फ्रान्सच नव्हे तर आज संपूर्ण‎ युरोप आव्हानांना तोंड देतोय

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी मी युरोपीय इतिहासाचा अभ्यास‎करत होतो. तेव्हा फ्रान्सने मला विशेष आकर्षित केले‎होते. 1789 च्या क्रांतीने युरोपच्या सीमांपलीकडे‎राजकीय विचारांना नवी दिशा दिली होती. दोन जागतिक‎युद्धांमधील विनाशकारी पराभवांनंतरही मित्र राष्ट्रांच्या‎मदतीने फ्रान्सने दाखवलेल्या धैर्याने माझ्यावर खोल‎छाप पाडली. त्यानंतर 1968 चे वर्ष आले. विद्यार्थी‎आणि कामगारांच्या निदर्शनांनी चार्ल्स द गॉल यांची‎सत्ता हादरवून सोडली होती. नुकतेच मी एका बातमीचे‎शीर्षक वाचले-"काय पॅरिस जळते आहे?’ या वाक्याने‎मला 1944 मध्ये नाझींच्या तावडीतून पॅरिसच्या‎झालेल्या मुक्तीची आठवण करून दिली. मूळतः हे‎वाक्य त्याच घटनेशी जोडलेले आहे. इतिहासाने‎वेळोवेळी फ्रान्सची परीक्षा घेतली आहे. मग आज पुन्हा ‎‎तसाच काहीसा क्षण आला आहे का? हा प्रश्न केवळ ‎‎पॅरिसपुरता मर्यादित नाही. फ्रान्स, इटली, पोर्तुगालसह ‎‎युरोपमधील इतर देशांमध्येही वेगवेगळ्या रूपांत असंतोष ‎‎दिसतो. या असंतोषाची कारणे एकसारखी नाहीत आणि ‎‎निदर्शने ही तर लोकशाहीची एक सामान्य ओळख‎आहे. तरीही, या घटना मोठा प्रश्न उपस्थित करतात. ‎‎युरोपच्या धोरणात्मक जबाबदाऱ्या वाढत असतानाच‎त्याचा राजकीय आत्मविश्वास कमकुवत झाला का?‎ युरोप आज 50 वर्षांनंतरही समृद्ध आहे. तिथे उत्कृष्ट‎विद्यापीठे आणि उद्योग आहेत. पण एखाद्या देशाची‎समृद्धी म्हणजे तिथली कुटुंबे घरांचा खर्च उचलू‎शकतील. तिथे सुरक्षित रोजगार मिळतील किंवा मुलांना‎चांगले आयुष्य मिळेल याची हमी नसते. काही वर्षांपूर्वी‎कुटुंबासह पॅरिसच्या प्रवासादरम्यान आम्ही ‘युरोस्टार''ने‎‘गार् दु नॉर्द'' स्टेशनवर पोहोचलो. तिथून आम्ही ‘आर्क‎दे त्रियॉम्फ''च्या दिशेने चालत निघालो. स्टेशनच्या‎आसपास बेघर लोक, भिंतींवरील चित्रे पाहून फ्रान्सच्या‎सुंदर राजधानीबद्दलच्या आमच्या कल्पनेला धक्का‎बसला. एका फेरीवरून शहराचे मूल्यमापन करता येत‎नाही, पण हा विरोधाभास माझ्या मनात घर करून‎राहिला. घरांच्या वाढत्या किमती, भविष्याची‎अनिश्चितता युरोपमधील अनेक तरुणांना सतावत‎आहे. वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येमुळे तिथे कामगारांचीही‎गरज भासत आहे. दरम्यान, स्थलांतरामुळे लोकांचा‎समाजात समावेश करणे, सीमांचे व्यवस्थापन आणि‎स्थानिकांचा विश्वास टिकवणे यांसारखे कठीण प्रश्न‎निर्माण झाले आहेत. आता हे दबाव तिथल्या‎राजकारणाला आकार देत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाने‎युरोपच्या संरक्षण तयारीतील त्रुटी उघड्या पाडल्या‎आहेत. कित्येक दशकांपासून अनेक युरोपीय सरकारे‎सुरक्षेची अंतिम हमी म्हणून अमेरिकेवर अवलंबून‎राहिली आहेत. अमेरिका आजही युरोपच्या सुरक्षेसाठी‎अपरिहार्य आहे, पण त्याच्या वाढत्या सौदा करणाऱ्या‎वृत्तीने एका विचाराला बळ दिले आहे. तो म्हणजे,‎युरोपने आता स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतःच्या‎खांद्यावर घेतली पाहिजे. केवळ संरक्षण बजेट‎वाढवण्याची घोषणा पुरेशी नाही. युरोपसमोरील खरे‎आव्हान म्हणजे आपली प्रतिकारक्षमता मजबूत करणे,‎पण त्याच वेळी असे निर्णय घेताना राजकीय असंतोष‎वाढणार नाही याची काळजी घेणे. युरोपची‎ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री, इंजिनिअरिंग आणि प्रगत‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र अजिंक्य मानले जात होते असाही‎एक काळ होता. पण आता चिनी कंपन्या मोठ्या‎प्रमाणातील उत्पादन, नवीन शोध आणि आकर्षक‎किमतींच्या जोरावर तगडे आव्हान देत आहेत. विशेषतः‎इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटऱ्या आणि अक्षय ऊर्जा‎उपकरणांच्या क्षेत्रात हे प्रामुख्याने दिसते. भारतासाठीही‎याचे काही परिणाम आहेत. एक मजबूत युरोप भारताला‎बाजारपेठ, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, संरक्षण सहकार्य आणि‎धोरणात्मक भागीदारीच्या संधी देतो. अमेरिका आणि‎चीनमधील वाढत्या स्पर्धेच्या काळात युरोप हा शक्तीचा‎एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. आपल्याला असे जग हवे‎आहे, ज्यामध्ये अनेक सक्षम आंतरराष्ट्रीय भागीदार‎असतील, असे जग नको ज्यावर केवळ दोन महासत्तांचे‎वर्चस्व असेल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. )‎ क्रांती, आक्रमणे, परकीय ताबा व‎राजकीय उलथापालथ यांच्यानंतरही‎फ्रान्स खंबीरपणे उभा राहिला .‎विनाशकारी युद्धांनंतरही युरोपने स्वतःला‎पुन्हा घडवले. अनेक संस्था विकसित‎केल्या. अशा स्थितीत युरोपच्या पतनाची‎अतिरंजित भविष्यवाणी करणे योग्य‎ठरणार नाही.