नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:एकजुटीशिवाय आंदोलने टिकणे केवळ अशक्य

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सणासुदीच्या काळात आंदोलने सध्या तरी बासनात‎गुंडाळली गेली आहेत. त्यांचा अंतिम निकाल काहीही‎असो, त्यांनी पडद्यामागे धगधगणारा असंतोष समोर‎आणण्याचे काम नक्कीच केले आहे. या असंतोषाची‎व्याप्ती किती आहे हे आपल्याला ठाऊक नाही, पण‎अलीकडच्या आठवड्यांत झालेली आंदोलने एका‎गोष्टीकडे इशारा करतात.भारतातील तरुण आपल्या‎भविष्याबाबत चिंतित व असुरक्षित आहेत. अर्थात या‎आंदोलनांचा निवडणुकीवर किती परिणाम होईल, याचा‎अंदाज बांधणे सध्या तरी घाईचे ठरेल.‎ अलीकडच्या घडामोडींनी काँग्रेस व विरोधी पक्षांना नवीन‎संजीवनी नक्कीच दिली. राहुल गांधी यांच्या ‘छात्रों की‎गूंज'' कार्यक्रमांना तरुणांत स्वीकारार्हता मिळू लागली‎आहे. राहुल यांनी या नवीन संधीचा वापर काँग्रेसला या‎आंदोलनांचे नेतृत्व करणारा पक्ष म्हणून मांडण्यासाठी‎केला आहे. त्यांनी निदर्शकांना ‘शिवाची वरात'' असे‎संबोधत सर्वांना यात सहभागी होण्याचे निमंत्रणही दिले.‎आता सर्वांचे लक्ष ऑक्टोबरच्या शेवटी रामलीला‎मैदानावर होणाऱ्या काँग्रेसच्या सभेकडे लागले आहे.‎सरकारही आपल्या प्रति-रणनीतीसह मैदानात उतरले‎आहे. यामध्ये ‘जेन-झी''ला दिल्लीत आंदोलन करण्याची‎परवानगी न देणे, त्यांना रोखण्यासाठी बॅरिकेड्स लावणे.‎त्यांना ताब्यात घेणे समाविष्ट आहे. सीजेपीचे सौरव दास‎व आशूतोष रांका न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांची ‎‎प्रकरणे गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आली आहेत. गेल्या‎काही आठवड्यांत एक गोष्ट स्पष्टपणे समोर आली. ‎‎आंदोलकांनी आपल्या घोषित उद्दिष्टांमध्ये व ती साध्य ‎‎करण्याच्या रणनीतीमध्ये- या दोन्ही बाबतीत एकत्र येऊन‎पुढे जाणे गरजेचे आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून ‎‎एसआयआर प्रक्रियेबाबत राजीनामा मागण्यासाठी‎वेगवेगळ्या गटांना एकत्र येण्याचे निमंत्रण देणारी‎‘शिवाची वरात'' वेगवेगळ्या दिशांना खेचली जाण्याचा‎धोका पत्करू शकत नाही. सामान्य परिस्थितीत, आयसा ‎‎प्रमुख नेहा बोरा यांनी ढाका येथे शेख हसीना यांचे सरकार ‎‎उखडून फेकणाऱ्या बांगलादेशच्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक‎केले असते. पण आज नेहा बोरा असे वक्तव्य करतात.‎तेव्हा त्याचा अर्थ बदलतो; कारण आता त्या आंदोलनाचा‎एक प्रमुख चेहरा बनल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ‎‎गेलेल्या विशाल मोर्चाचे नेतृत्व करताना त्यांना पाहिले‎गेले होते. उपलब्ध माहितीनुसार ‘रिजीम चेंज'' म्हणजेच‎सत्ता बदलाबाबत ‘आंदोलनाशी जोडलेल्या सर्व‎घटकांशी चर्चा झाली नव्हती. यामुळे असा प्रश्न उपस्थित ‎‎होतो की, आंदोलनाचे निर्णय कोण घेते आणि ते कोणत्या ‎‎प्रक्रियेतून घेतले जातात?‎ अपेक्षित होते त्याप्रमाणे, भाजपला प्रदर्शनकर्त्यांवर हल्ला‎करण्यासाठी एक ‘मुद्दा'' मिळाला आहे की, त्यांना‎अराजकतेच्या माध्यमातून सरकार बदलायचे आहे. आता‎संपूर्ण वाद ‘सत्ता बदला''वर येऊन थांबला आहे.‎संघप्रमुख मोहन भागवत यांनीही विजयादशमीच्या‎आपल्या भाषणात याविरोधात भूमिका घेतली आहे; जरी‎सुरुवातीला ते जेन-जीच्या आंदोलनांबाबत मवाळ होते.‎काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे की, त्यांना सत्ता बदल केवळ‎निवडणूक प्रक्रियेद्वारेच हवा आहे. याआधी, जेव्हा राहुल‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गांधी यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची‎मागणी केली होती. तेव्हा सीजेपीच्या अभिजित दीपके‎यांनी स्पष्ट केले होते की, त्यांचे आंदोलन केवळ‎सीईसीच्या राजीनाम्यासाठी आहे, सत्ता बदलासाठी नाही.‎ धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सीजेपीने काही काळ‎‘शाळा दुरुस्त करा'' अभियानावर लक्ष केंद्रित केले.‎यानंतर 13 कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून‎वगळल्यानंतर त्यांची विश्वसनीयता पुनस्थापित‎करण्याच्या मुद्द्यावर ते पुढे गेले. परंतु विरोधी पक्षांच्या‎सर्व ताकदींची एकजुटता हीच त्यांच्या प्रभावाची‎गुरुकिल्ली असेल. विशेषतः भाजप आंदोलकांच्या‎आव्हानाला तोंड देण्यासाठी प्रतिहल्ल्यांची तयारी‎आधीपेक्षा अधिक तत्परतेने करत आहे.‎ सीजेपीसुद्धा ‘आप'' पक्षाच्या मार्गाने जात स्वतःला एका‎राजकीय पक्षात बदलते की नाही, हे पाहणे बाकी आहे.‎किंवा ती केवळ एक दबाव गट म्हणून राहते. ती‎सरकारला महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कारवाई करण्यास भाग‎पाडेल? नीट पेपर लीक प्रकरणात त्यांनी असेच केले‎होते. त्यांच्या आंदोलनामुळे शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा‎द्यावा लागला होता. पण खेदाची गोष्ट म्हणजे, सीजेपीने‎पुढे जाऊन नीट आणि परीक्षा सुधारणांचा मुद्दा सोडून‎दिला. कोणत्याही राष्ट्राच्या आयुष्यात अशा संधी फार‎कमी येतात, जेव्हा असे अर्थपूर्ण बदल घडवून आणता‎येतात, ज्यांचा फायदा येणाऱ्या पिढ्यांना मिळू शकेल.‎सत्य हे आहे की, सीजेपीने आंदोलनांची सुरुवात केली‎होती त्यांच्या केंद्रात त्यांनी स्वतः राहायला हवे होते.‎कारण लोकांनी त्यांच्या नवीन चेहऱ्यांवर व त्यांच्याकडून‎आलेल्या नव्या ऊर्जेवरच विश्वास दाखवला होता.‎विरोधी पक्षांचा आणि विशेषतः काँग्रेसचा प्रश्न आहे,‎त्यांना सीजेपीच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करण्याची‎अजिबात गरज नाही. कारण सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध सीजेपी‎वातावरण तयार करत आहे. त्याची नैसर्गिक लाभार्थी‎काँग्रेसच असेल.‎(हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ वेगवेगळ्या दिशांना...‎निदर्शकांनी आपल्या घोषित उद्दिष्टांमध्ये‎व ती साध्य करण्याच्या रणनीतीमध्ये- या‎दोन्ही बाबतीत एकत्र येऊन पुढे जाणे‎गरजेचे आहे. मुख्य निवडणूक‎आयुक्तांकडून (सीईसी) एसआयआर‎बाबत राजीनामा मागण्यासाठी विविध‎गटांना एकत्र येण्याचे निमंत्रण देणारे‎आंदोलक वेगवेगळ्या दिशांना खेचले‎जाण्याचा धोका पत्करू शकत नाहीत.