प्रियदर्शन यांचा कॉलम:मतदार हक्क संरक्षणाच्या अटीवर‎ मतदार याद्यांत सुधारणा आवश्यक‎

‎‎‎‎‎‎‎‎मतदार याद्या शुद्ध करण्याच्या उदात्त हेतूने निवडणूक‎आयोगाद्वारे देशभरात राबवण्यात येत असलेल्या‎‘एसआयआर'' मोहिमेचे परिणाम काहीतरी वेगळेच‎दर्शवत आहेत. दिल्लीत, अरविंद केजरीवाल आणि‎त्यांच्या कुटुंबीयांनाही ते पूर्वी दिल्लीचे मतदार होते हे सिद्ध‎करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.‎निवडणूक आयुक्तांसह अनेक प्रमुख नेत्यांनाही अशाच‎प्रकारच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी‎बंेगळुरूमध्ये नंदन निलेकणी यांना अशीच नोटीस‎बजावण्यात आली होती.‎ तथापि, केजरीवाल, निलेकणी किंवा इतरांनी काळजी‎करण्याची गरज नाही. या शक्तिशाली व्यक्ती आहेत,‎ज्यांची नावे किंवा तपशील निवडणूक आयोगाकडून‎त्यांच्या घरी जाऊन दुरुस्त केले जातील. परंतु, निवडणूक ‎‎आयोगाचा 2002 च्या मतदार याद्यांची अक्षरशः पडताळणी ‎‎करण्याचा ध्यास, लाखो मतदारांवर एक ओझे बनत आहे.‎या मतदारांना हे आठवत नाही की त्या वेळी ते किंवा त्यांचे ‎‎पालक कुठे होते, त्यांनी कुठे मतदान केले, त्या वेळी‎त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघांची नावे काय होती किंवा ‎‎तेव्हाच्या मतदार याद्यांमध्ये त्यांची नावे कशी नोंदवली‎गेली होती. हे प्रश्न विशेषतः गरीब आणि दुर्बळ‎घटकांसाठी त्रासदायक आहेत, ज्यांना शहर-शहर आणि‎वस्ती-वस्तीत काम करण्यास भाग पडते. तसेच ज्या‎महिलांची नावे लग्नानंतर बदलली आहेत किंवा ज्यांना त्या‎वेळी त्यांच्या नावाचे स्पेलिंगच आठवत नाही‎त्यांच्यासाठीही ही एक समस्या निर्माण करत आहे.‎ याचे परिणाम आपण बंगालमध्ये आधीच पाहिले‎आहेत, जिथे 91 लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात‎आली. यापैकी सुमारे 22 लाख लोकांनी निवडणूक‎आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले, आपली कागदपत्रे‎मिळवली आणि आपले मतदानाचे हक्क परत मिळण्याची‎वाट पाहत राहिले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने‎निवडणूक आयोगाची ही भूमिका स्वीकारली की, सखोल‎चौकशीनंतरच त्यांना मतदानाचा हक्क दिला जाऊ‎शकतो. निवडणुका संपल्या आहेत, दाव्यांची चौकशी‎अजूनही सुरू आहे आणि लाखो लोकांचे मतदानाचे‎हक्क निलंबित किंवा प्रलंबित आहेत. असे वृत्त आहे की,‎बंगाल एसआयआर न्यायाधिकरणाला प्राप्त झालेल्या‎लाखो अपिलांवर निर्णय देण्यासाठी 12 वर्षांपर्यंतचा‎कालावधी लागू शकतो आणि या काळात प्रभावित‎मतदारांना एका दशकाहून अधिक काळ आपला‎मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही!‎ निवडणूक आयोग म्हणतो की प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकून‎घेतले जाईल, पण ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत त्यांचे‎काय? मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी अलीकडेच‎सांगितले की, ज्यांची नावे मतदार यादीत नाहीत त्यांना‎सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. हे एका अर्थाने‎लोकांना त्यांच्या नागरी हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचाच‎एक प्रकार आहे. निश्चितच, लोकशाहीच्या‎आरोग्यासाठी मतदार याद्यांमध्ये सतत सुधारणा आणि‎पुनरावलोकन ही एक आवश्यक प्रक्रिया आहे. तथापि,‎अलीकडच्या काळात ज्या पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवली‎गेली आहे त्यामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎लोकशाहीसाठी एकही बनावट किंवा बेकायदेशीर मत‎टाकले जाणार नाही याची खात्री करणे जितके महत्त्वाचे‎आहे तितकेच महत्त्वाचे आहे की कोणताही पात्र नागरिक‎त्याच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहू नये. मतदान‎प्रक्रियेतून वगळण्याच्या प्रयत्नात आढळलेल्या बांगलादेशी‎आणि इतर परदेशी घुसखोरांच्या संख्येबद्दल निवडणूक‎आयोगाने अद्याप कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही.‎विरोधी पक्ष या मोहिमेकडे संशयाने पाहत आहे आणि‎न्यायालयात याला आव्हान देत आहे, यात आश्चर्य नाही.‎ परंतु अंतिमतः हा देशाच्या लोकशाहीचा आणि‎नागरिकांच्या मूलभूत लोकशाही हक्कांचा प्रश्न आहे.‎कोणतीही चूक होणार नाही, कोणतीही घाई होणार नाही‎आणि प्रत्येकाच्या नावाचा समावेश सुरळीतपणे होईल हे‎निवडणूक आयोगामार्फत सुनिश्चित करणे ही शासनाची‎जबाबदारी आहे.‎ (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)‎ याद्या दुरुस्ती ही एक अटळ प्रक्रिया आहे.‎परंतु, एकही बनावट किंवा अवैध मत‎टाकले जाणार नाही याची खात्री करणे‎जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच कोणत्याही‎पात्र नागरिकाला मतदानाच्या हक्कापासून‎वंचित ठेवले जाणार नाही हे सुनिश्चित‎करणेही महत्त्वाचे आहे.‎