जीएसटी दरवाढीचा जोरदार फटका; मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा खर्च तब्बल २१ कोटी रुपयांनी वाढला!

मुंबईची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या मिठी नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि पात्रातील प्रदूषण रोखण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. वस्तू व सेवा कराच्या (GST) दरामध्ये करण्यात आलेल्या वाढीचा थेट फटका या प्रकल्पाला बसला असून, मिठी नदीतील सांडपाण्याचा प्रवाह वळवण्याच्या एका महत्त्वाच्या कामाचा खर्च तब्बल २१ कोटी ३ लाख रुपयांनी वाढला आहे. या दरवाढीमुळे आता मूळ ६०४ कोटी ३० लाख रुपयांचा असलेला हा प्रकल्प वाढून तब्बल ६२५ कोटी ३४ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे.

जीएसटी दरात १२ ते १८ टक्क्यांपर्यंत वाढ: मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत टप्पा-४ (Package IV) चे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. बापट नाला आणि सफेद पूल नाला याद्वारे मिठी नदीत येणारा विनापावसाळी (बिगर पावसाळी) सांडपाण्याचा प्रवाह रोखून तो धारावी येथील प्रस्तावित मलजल प्रक्रिया केंद्रापर्यंत (STP) नेण्यासाठी एक मोठा मलजल बोगदा बांधण्याचे काम याद्वारे केले जात आहे. वर्ष २०२१ मध्ये या कामासाठी जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स आणि मिशिगन इंजिनियर्स प्रा. लि. या संयुक्त प्रकल्पाशी (Joint Venture) कंत्राट करार करण्यात आला होता. निविदा प्रक्रिया सुरू असताना आणि कंत्राट दिले गेले तेव्हा या कामावरील जीएसटीचा दर १२ टक्के होता. मात्र, केंद्र सरकारने नंतर कराच्या रचनेत बदल करून हा कर १२ टक्क्यांवरून थेट १८ टक्के केला. त्यामुळे वाढलेल्या करभारामुळे कंत्राटदाराने अतिरिक्त जीएसटी रकमेच्या परतफेविची मागणी केली, ज्यामुळे पालिकेला हा वाढीव खर्च मंजूर करावा लागत आहे.

प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात, ९६ टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण: या प्रकल्पांतर्गत बोगदा खणण्याचे व इतर तांत्रिक काम आतापर्यंत सुमारे ९६.६७ टक्के पूर्ण झाले असून, केवळ काही shaft-related आणि फिनिशिंगचे काम शिल्लक आहे. असे असले तरी, कर रचनेतील बदलांमुळे निर्माण झालेल्या या अतिरिक्त आर्थिक भारामुळे महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर ताण पडत आहे. मुंबई महानगरपालिकेने स्थायी समितीच्या पटलावर हा प्रस्ताव ठेवल्यानंतर, अशा प्रकारच्या करवाढीमुळे भविष्यात इतर कंत्राटदारांकडूनही अशाच प्रकारच्या मागण्या आल्यास महापालिकेला मोठ्या आर्थिक तोट्याला सामोरे जावे लागू शकते, अशी चिंता सदस्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. मिठी नदीचे प्रदूषण रोखणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे असले, तरी कर वाढीमुळे वाढणारा हा वाढता खर्च प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.