Pune ; पुणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर; भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि काँग्रेसकडून 'या' चेहऱ्यांना संधी

Pune : पुणे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर आता स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महापालिकेतील पक्षीय बलबलानुसार भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि काँग्रेस या पक्षांनी आपल्या कोट्यातील उमेदवारांची नावे सोमवारी (९ मार्च २०२६) अधिकृतपणे जाहीर केली आहेत. यामध्ये अनुभवी नेत्यांसह नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात आली आहे.
भाजपचे वर्चस्व कायम; ७ जागांवर वर्णी
पुणे महापालिकेत सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आपल्या कोट्यातील ७ स्वीकृत नगरसेवकांची नावे निश्चित केली आहेत. यामध्ये पक्षासाठी दीर्घकाळ काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
भाजपची यादी:
१. निलेश कोंढाळकर
२. प्रियंका शेंडगे
३. विश्वास नानावरे
४. राजेंद्र काकडे
५. रवी साळेगावकर
६. जयप्रकाश पुरोहित
७. उदय लेले
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट): माजी महापौरांना संधी
अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुण्याचे माजी महापौर आणि अनुभवी नेत्याला संधी देऊन आगामी काळासाठी आपली रणनीती स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रवादीच्या वाट्याला २ जागा आल्या आहेत.
राष्ट्रवादीची यादी:
१. दत्तात्रय धनकवडे (माजी महापौर)
२. राकेश कामठे
काँग्रेसकडून एका जागेवर नियुक्ती
काँग्रेस पक्षाच्या वाट्याला आलेल्या १ जागेवर पक्षाने आपल्या निष्ठावान कार्यकर्त्याची वर्णी लावली आहे. (काँग्रेसने अद्याप अधिकृतरीत्या एक नाव फायनल केले असले तरी, स्थानिक पातळीवर चर्चेतील नावांची अधिकृत घोषणा प्रक्रियेनुसार केली जात आहे).
निवडीचे निकष काय होते?
महापालिकेत ज्या पक्षाचे जितके जास्त निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात, त्या प्रमाणात त्या पक्षाला स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त करण्याचा अधिकार मिळतो. नियमानुसार, या पदांसाठी संबंधित व्यक्ती सामाजिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय किंवा प्रशासकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ असणे आवश्यक असते. मात्र, राजकीय पक्षांकडून प्रामुख्याने निवडणुकीत थोडक्यात पराभूत झालेले किंवा पक्षासाठी महत्त्वाचे असलेले नेते या पदावर नियुक्त केले जातात.
आगामी राजकीय समीकरणे
स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीनंतर आता महापालिकेतील विविध समित्यांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्वीकृत नगरसेवकांना सभागृहात मतदानाचा अधिकार नसला, तरी ते चर्चेत सहभाग घेऊ शकतात आणि नागरी प्रश्नांवर आवाज उठवू शकतात. या नियुक्त्यांच्या माध्यमातून पक्षांनी शहरातील विविध भागांतील जातीय आणि क्षेत्रीय समीकरणे साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.