चाकण औद्योगिक परिसरात बेकायदा गोदामांचे 'मायाजाल'; नियमबाह्य गोदामांमुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका वाढला!

चाकण (पुणे): पुणे जवळील चाकण औद्योगिक वसाहत आणि परिसरातील गावांमध्ये अनधिकृत व नियमबाह्य गोदामांचे मोठे जाळे पसरले आहे. चाकणमधील जीवघेणी वाहतूक कोंडी आणि समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू असल्या, तरी परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विनापरवाना थाटलेल्या गोदामांमुळे हा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. या अनधिकृत गोदामांमुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असली, तरी मूलभूत सुविधांचा मात्र बोजवारा उडाला आहे.

नेमकी समस्या काय आहे? औद्योगिक विस्तारामुळे चाकण आणि लगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात गोदामे उभी राहिली आहेत. परंतु, यातील बहुतांश गोदामांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या कायदेशीर परवानग्या, अग्निसुरक्षा (Fire Safety) आणि पर्यावरणीय नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे समोर आले आहे. पुणे-नाशिक महामार्ग, चाकण-तळेगाव, चाकण-शिक्रापूर आणि चाकण-आंबेठाण या प्रमुख मार्गांवर या गोदामांमुळे अवजड वाहनांची (कंटेनर, ट्रेलर आणि टँकर) मोठी वर्दळ वाढली आहे. अनेक गोदामांसमोरच मालवाहतूक करणाऱ्या गाड्या उभ्या राहत असल्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून अपघातांचा धोका कैक पटीने वाढला आहे.

रहिवासी क्षेत्र आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष: अनेक गावांमध्ये थेट रहिवासी क्षेत्राला लागूनच ही गोदामे थाटण्यात आली आहेत, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांची आणि कामगारांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. गोदाम मालकांना लाखो-कोट्यवधी रुपयांचे भरभक्कम भाडे मिळत असले, तरी अंतर्गत रस्ते अरुंद असल्याने आणि पार्किंगची योग्य व्यवस्था नसल्याने नेहमीच वाहतुकीचा बोजवारा उडतो. विशेष म्हणजे, सरकारी दप्तरी मोजक्याच गोदामांची नोंद असताना प्रत्यक्षात हजारो गोदामे विनापरवाना सुरू आहेत. कुरुळी, चिंबळी, मोई, निघोजे, खराबवाडी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, महाळुंगे, खालुंब्रे, सावरदरी, वराळे, आंबेठाण, शिंदे वासुली, भांबोली, कोरेगाव, पिंपरी, शेलू, आसखेड, वाकी खुर्द, वाकी बुद्रुक, भाम, वाघजाईनगर, बिरदवडी, चाकण आणि रासे यांसारख्या परिसरांमध्ये हा प्रश्न अत्यंत बिकट झाला आहे.

समन्वयाचा अभाव आणि कारवाईची मागणी: महसूल विभाग, पीएमआरडीए, ग्रामपंचायत, एमआयडीसी, अग्निशमन दल आणि वाहतूक पोलीस यांनी संयुक्त मोहीम राबवणे अपेक्षित असताना समन्वयाअभावी प्रत्यक्ष कारवाई रखडली आहे. केवळ कागदोपत्री आदेश न काढता, प्रशासनाने या अनधिकृत गोदामांवर आणि दोषी मालकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी आक्रमक मागणी त्रस्त नागरिक आणि उद्योजकांकडून केली जात आहे.