पुण्यात वाढत्या बांधकामामुळे हवाई सुरक्षेचे मोठे आव्हान; लोहगाव विमानतळ परिसरातील ना-हरकत प्रमाणपत्रांसाठीच्या (NOC) अर्जात विक्रमी वाढ

पुणे विमानतळ आणि लोहगाव येथील हवाई दलाच्या (Air Force Station) परिसराभोवती शहराचा विस्तार अत्यंत वेगाने होत असून, या भागात इमारती व व्यावसायिक बांधकामांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. मात्र, या अनियंत्रित शहरीकरणामुळे आणि झपाट्याने वाढणाऱ्या उच्चमजली इमारतींमुळे हवाई सुरक्षेच्या दृष्टीने एक गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. विमानतळ परिसराजवळ सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी (NOC) येणाऱ्या अर्जांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढ झाली असून, प्रशासनासमोर नियोजनाचे मोठे प्रश्न उभे ठाकले आहेत.

एनओसी (NOC) अर्जांच्या आकडेवारीतील वाढ:

• भारतीय हवाई दल आणि संबंधित यंत्रणेकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, विमानतळ परिसराजवळ बांधकामासाठी परवानगी मागणाऱ्या नागरिकांच्या व विकासकांच्या अर्जांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

• वर्ष २०२० मध्ये एकूण १ हजार ६२ अर्ज प्राप्त झाले होते, हीच संख्या वाढून २०२५ मध्ये तब्बल १ हजार ४०८ वर पोहोचली आहे. मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत या अर्जांमध्ये जवळपास ३२ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.

• शहराच्या पूर्व उपनगरांमध्ये आणि विमानतळाच्या आसपास सुरू असलेले पुनर्विकासाचे प्रकल्प (Redevelopment Projects), नवनवीन रहिवासी सोसायट्या आणि व्यावसायिक संकुलांमुळे विमान सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.

हवाई सुरक्षेपुढील आव्हाने आणि प्रशासनाची भूमिका:

• अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न: एकीकडे अधिकृत परवानगीसाठी अर्ज वाढले असताना, दुसरीकडे अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामामुळे विमानांच्या लँडिंग आणि टेकऑफच्या वेळी निर्माण होणारा अडथळा हवाई सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर करत आहे.

• कडक निकष आणि उंचीचे नियम: विमानांच्या सुरक्षित उड्डाणासाठी विमानतळाजवळील इमारतींच्या उंचीवर विशिष्ट मर्यादा असतात. प्रत्येक इमारतीच्या प्रस्तावाची तपासणी करूनच एनओसी दिली जाते, जेणेकरून हवाई दलाच्या आणि विमानतळाच्या सुरक्षिततेला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही.

• वाढत्या नागरीकरणाला रोखता येत नसले तरी, विमान सुरक्षेच्या मानदंडांशी तडजोड न करता प्रत्येक प्रस्तावाची काटेकोर छाननी केली जात असल्याचे संरक्षण जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. आगामी काळात विकासक, महानगरपालिका आणि संरक्षण यंत्रणा यांच्यात अधिक चांगल्या समन्वयाची गरज असल्याचे यातून अधोरेखित होते.