गोपाळगड किल्ल्याचा मालकी हक्क वाद: ऐतिहासिक वारसा वाचवण्यासाठी सरकारची पावले; उच्चस्तरीय चौकशीचे संकेत!

रत्नागिरी: जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील सुवर्णदुर्ग किंवा गोपाळगड (अंजर्ले) किल्ल्याचा मालकी हक्क हा सध्या एक मोठा वादाचा विषय ठरला आहे. हा किल्ला ऐतिहासिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असताना, त्याच्या मालकी हक्कावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे किल्ल्याच्या संवर्धनाचे काम रखडले होते. आता या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

वादाची पार्श्वभूमी:
गोपाळगड किल्ला हा मराठा साम्राज्याचा आणि कोकणच्या सागरी इतिहासाचा एक महत्त्वाचा साक्षीदार आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात या किल्ल्याची काही जागा ही खाजगी मालकीची असल्याचे दावे करण्यात आले होते, ज्यामुळे पुरातत्व विभाग आणि स्थानिक नागरिक यांच्यात वाद निर्माण झाला. ऐतिहासिक वारसास्थळावर खाजगी मालकी हक्क सांगणे हे संवर्धनाच्या कामात मोठा अडथळा ठरत होते.

शासकीय पावले आणि चौकशी:

आशीष शेलार यांची भूमिका: या विषयावर विधानसभेत आणि प्रशासकीय पातळीवर आवाज उठवत, ऐतिहासिक वास्तूंचे खाजगीकरण किंवा अतिक्रमणे खपवून घेतली जाणार नाहीत, अशी भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.

उच्चस्तरीय चौकशी: सरकारने या किल्ल्याच्या सातबारा उताऱ्याची आणि ऐतिहासिक कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी एक विशेष समिती नेमण्याचे संकेत दिले आहेत. किल्ल्याची जागा मूळतः सरकारी किंवा पुरातत्व विभागाची कशी आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी जुन्या दस्तऐवजांची पडताळणी केली जात आहे.

संवर्धनाची गरज: गोपाळगड किल्ल्याची तटबंदी अनेक ठिकाणी पडली आहे. जर मालकी हक्काचा वाद सुटला, तर पुरातत्व विभागाला या किल्ल्याच्या दुरुस्तीसाठी मोठा निधी खर्च करता येईल आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने याला विकसित करता येईल.

निष्कर्ष:
गोपाळगड किल्ला हा केवळ एक वास्तू नसून महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा भाग आहे. मालकी हक्काचा वाद लवकरात लवकर मिटवून या किल्ल्याचे जतन करणे ही काळाची गरज आहे. सरकारची ही नवीन पावले ऐतिहासिक वारसा जपण्याच्या दृष्टीने आशादायक मानली जात आहेत.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये  https://punenews24.in/