MPSC Exam : मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तूर्तास स्थगित; मात्र संताप कायम

Pune :  'महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५'च्या वयोमर्यादेच्या प्रश्नावर सरकारकडून ठोस निर्णय न झाल्याने स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचा संयम अखेर सुटला. शुक्रवारी डेक्कन परिसरात हजारो विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करत सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला. याला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर पाठिंबा दिला.

त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या चर्चेनंतर 'विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही,' असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर रात्री बाराच्या सुमारास विद्यार्थ्यांनी तूर्तास आंदोलन मागे घेतले.

Pune Election : पुण्यात शिवसेनेची युती तुटली? १२३ जागांवर स्वबळावर लढण्याची तयारी; पडद्यामागे नेमकं काय घडलं?

'महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा

संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५'ची जाहिरात जुलै २०२५ मध्ये अपेक्षित होती, परंतु ती तब्बल सात महिने उशिरा प्रसिद्ध झाली. वयोमर्यादा गणनेसाठी एक नोव्हेंबर २०२५ ही तारीख निश्चित केल्यामुळे काही दिवसांच्या फरकाने हजारो उमेदवार अपात्र ठरले आहेत.

त्यामुळे या परीक्षेसाठी (विशेषतः पीएसआय) वयोमर्यादेत शिथिलता द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थी अनेक दिवसांपासून करत आहेत. परीक्षेला अवघे दोन दिवस असताना सरकार केवळ आश्वासन देत आहे. परिणामी, कोणताही निर्णय न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला.

डेक्कन परिसरातील नदीपात्रात दुपारी चार वाजता विद्यार्थी एकत्रित आले. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पाच वाजण्याच्या सुमारास आंदोलनस्थळी दाखल होत जाहीर पाठिंबा दिला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी आपले प्रश्न आणि व्यथा जरांगे पाटील यांच्यासमोर मांडल्या.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला. मात्र, याबाबत रात्री उशिरापर्यंत तोडगा निघू शकला नाही.

यावेळी जरांगे पाटील यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, “हे केवळ एखाद्या परीक्षेपुरते मर्यादित आंदोलन नाही, तर हजारो तरुणांच्या भवितव्याशी संबंधित जनआंदोलन आहे. सरकार सातत्याने तरुणांनी शिक्षण घेऊन देशाच्या सेवेत यावे, असे सांगते. मात्र, प्रत्यक्षात तरुण विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त आणि न्याय्य आहेत.

हे विद्यार्थी सरकार आणि आयोगाच्या दिरंगाईमुळे अन्यायाविरोधात हक्क मागत आहेत. बहुतांश विद्यार्थी सामान्य, कष्टकरी व शेतकरी कुटुंबांतील आहेत. जाहिरात उशिरा काढण्यात सरकारची चूक असेल, तर त्याची जबाबदारी घेत सरकारने ती तत्काळ दुरुस्त करावी. या विषयाची गांभीर्याने दखल घेत सरकारने तातडीने विद्यार्थिहिताचा आणि न्याय्य निर्णय घ्यावा."

पोलिस बंदोबस्त तैनात

आंदोलनाला वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाने आंदोलनस्थळी चोख बंदोबस्त तैनात केला होता. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसह दंगल नियंत्रण पथक घटनास्थळी उपस्थित होते.

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलींना आधीच अनेक अडचणी असतात. घर, जबाबदाऱ्या आणि अभ्यास यात तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यात आता वयोमर्यादेचा फास आवळला जात आहे. जाहिरात उशिरा निघते, पण त्याची किंमत आम्हालाच मोजावी लागते. सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास हजारो मुलींची स्वप्न कायमची भंग होतील.