Maratha Reservation : राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाजाबाबतचा अहवाल सादर, CM एकनाथ शिंदे म्हणाले...

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर मंत्रिमंडळात चर्चा

मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल आता मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला जाईल आणि त्यावर निर्णय घेतला जाईल. विशेष अधिवेशनात याबाबत चर्चा देखील होईल. सव्वा दोन कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

शासनाला विश्वास आहे की मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाचे टिकणारे आरक्षण देऊ. इतर समाज आणि ओबीसी समाजाला धक्का न लावता आरक्षण देता येईल असं मला वाटत आहे, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.

मनोज जरांगेनी उपोषण सोडावं

कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना दाखले देण्याचे काम सुरु केले आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. त्यासाठी २० फेब्रुवारी रोजी अधिवेशन देखील बोलवलं आहे. सरकारचे काम सुरु असताना आंदोलन करणे उचित नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतलं पाहिजे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

अध्यादेशात ज्या काही त्रुटी होत्या, त्या सुद्धा दूर केल्या आहेत. सरकार सकारात्मक आहे, त्यामुळे त्यांनी आंदोलन केलं नाही पाहिजे. आता त्यांनी आंदोलन सुरु केलंय पण त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं पाहिजे, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

कुणावरही अन्याय होणार नाही

कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. ओबीसी नेत्यांनी नोटिफिकेशन पाहिले आहे. त्यांचा गैरसमज दूर केला आहे. आता काही गैरसमज असेल तर तो सुद्धा दूर करू, असंही एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.