खरीप हातचा गेला, रब्बीची भिस्त प्रशासनाच्या मर्जीवर अन् शेतकरी तीव्र संकटात; पाणी आरक्षणाच्या धोरणावर पुनर्विचार करण्याची तज्ज्ञांची मागणी

नागपूर: महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र सध्या अत्यंत बिकट आणि संकटाच्या काळातून जात आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे व अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम पूर्णपणे हातातून गेला असून, पिके करपल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आता आगामी रब्बी हंगामाचे भवितव्य पूर्णपणे प्रशासकीय धोरणे आणि पाण्याच्या आरक्षणावर अवलंबून असल्याने बळीराजा प्रचंड चिंतेत सापडला आहे. धरणांमध्ये व जलाशयांमध्ये पाणी उपलब्ध असूनही सिंचनासाठी पाणी देण्याबाबतच्या निर्बंधांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे.

सध्याच्या भीषण परिस्थितीचे विश्लेषण करताना कृषी तज्ज्ञांनी असे स्पष्ट केले आहे की, बहुतांश नद्या व नाल्यांचे पाणी पिण्यासाठी किंवा औद्योगिक वापरासाठी थेट वापरले जात नाही. हे पाणी शेतकरी सहजपणे आपल्या पिकांच्या सिंचनासाठी (ओलित करण्यासाठी) वापरू शकतात. मात्र, या पाण्याचा वापर रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांचे मोटरपंप जप्त करण्याचे कडक आदेश दिले जात आहेत. धरण आणि जलाशयांमध्ये मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही, त्यातील पाणी शेतीसाठी देण्यास प्रतिबंध घातला जात असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

खरीप हा हंगाम निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून म्हणजेच बिनभरवशाचा मानला जातो, तर रब्बी हा हंगाम शेतकऱ्यांना हमखास उत्पादन व उत्पन्न मिळवून देणारा महत्त्वाचा टप्पा असतो. विशेष म्हणजे, रब्बी हंगामाच्या उत्पन्नावरच शेतकऱ्यांचा पुढील खरीप हंगाम आणि संपूर्ण वर्षाचा आर्थिक सार्थपणा अवलंबून असतो. मात्र, प्रशासनाच्या जाचक पाणी आरक्षणाच्या धोरणामुळे रब्बी हंगामात पिके कशी जगवायची, असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सर्व संभाव्य धोक्यांचा आणि दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने आणि प्रशासनाने पाणी आरक्षणाच्या या धोरणावर तात्काळ पुनर्विचार करावा, अशी आग्रही मागणी ज्येष्ठ कृषी तज्ज्ञांनी व अभ्यासकांनी केली आहे. नवीन धोरण किंवा निर्णय प्रक्रिया राबवताना त्यात कृषिशास्त्रज्ञ, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शेतकरी व कृषी अभ्यासकांना सामावून घेऊन साधकबाधक चर्चा करावी आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.