शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्य सरकारकडून कर्जमुक्तीची तिसरी यादी जाहीर; ३.५१ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. राज्य सरकारने या कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची बहुप्रतिक्षित तिसरी यादी अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली आहे. या तिसऱ्या टप्प्यातील यादीत राज्यातील तब्बल ३ लाख ५१ हजार १९२ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ऐन सणासुदीच्या व दुष्काळी परिस्थितीच्या काळात शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो बळीराजाला आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत बँकांकडून वितरित करण्यात आलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत राहिलेले, तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित झालेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदत पीककर्ज पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे. शासनाने १ एप्रिल २०२६ पासूनचे पुढील व्याज व इतर खर्चही माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीयीकृत व व्यावसायिक बँकांच्या यादीतील ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी शासनाच्या विशेष 'हेअर कट' (Hair Cut) धोरणानुसार संबंधित कर्जे पूर्णपणे निरंक करण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे.

या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी ही अत्यंत पारदर्शकपणे ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे केली जात असून, यासाठी राज्य शासनाने 'महाआयटी'ची (MahaIT) नियुक्ती केली आहे. यादीत नाव असलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्ज थकबाकीची माहिती तपासून तात्काळ जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' (CSC) जाऊन आपले आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण करून घ्यावे, असे आवाहन सहकार विभागाकडून करण्यात आले आहे. आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक कर्ज खात्यावर जमा केली जाणार आहे.

शासनाने या योजनेत अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेत, पात्र लाभार्थी शेतकरी दुर्दैवाने मयत झालेला असल्यास त्यांच्या कायदेशीर वारसांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) लागू केली आहे. तसेच, वयस्कर नागरिक किंवा ज्यांच्या हाताच्या बोटांच्या ठशांचे (Biometrics) प्रमाणीकरण होत नाही, अशा लाभार्थ्यांसाठी विशेष बायोमेट्रिक/ओटीपी पर्यायांची व्यवस्था करण्यात आली आहे, जेणेकरून एकही पात्र शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही.