दुष्काळी मदतीसाठी 'ई-पीक पाहणी' अट ठरणार जाचक? पिके वाया गेलेल्या शेतकऱ्यांसमोर मदतीसाठी मोठे तांत्रिक संकट!

सोलापूर : एकीकडे राज्यात पावसाच्या लहरीपणा व दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिके पूर्णपणे करपली असून, हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यासाठी प्रशासनाकडून पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र, दुसरीकडे दुष्काळी मदत मिळण्यासाठी 'ई-पीक पाहणी' (E-Pik Pahani) अनिवार्य असल्यामुळे ही अट शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जाचक आणि डोकेदुखीची ठरणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या तांत्रिक अटीमुळे अनेक पात्र शेतकरी शासकीय मदत व पीकविमापासून वंचित राहण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

मागील काही वर्षांपासून राज्यभर ई-पीक पाहणी प्रकल्प राबवला जात असला तरी, अंमलबजावणीच्या पातळीवर यामध्ये अजूनही मोठ्या प्रमाणावर अडचणी कायम आहेत. अनेक ग्रामीण भागात अँड्रॉइड मोबाईल नसणे, मोबाईलमध्ये ॲप डाऊनलोड न होणे, शेतात किंवा गावात इंटरनेटची पुरेशी रेंज न मिळणे, सर्व्हर डाऊन असणे किंवा ओटीपी न येणे अशा अनेक तांत्रिक समस्यांचा सामना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना करावा लागतो. या सर्व दिव्यातून पार पडून ज्या शेतकऱ्यांनी माहिती भरली, त्यांच्या बाबतीतही अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. सद्यस्थितीत अनेक भागांमध्ये ई-पीक पाहणीचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे निदर्शनात आले आहे.

दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या आणि बियाणे, खतांचा खर्च वाया गेलेल्या बळीराज्याला या कठीण काळात शासनाकडून मदतीची नितांत गरज आहे. अशा परिस्थितीत जर ई-पीक पाहणीची कडक अट कायम ठेवली, तर कित्येक शेतकऱ्यांना हक्काची नुकसानभरपाई मिळणे कठीण होऊन बसणार आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा देण्यासाठी शासनाने ई-पीक पाहणीच्या या जाचक अटी शिथिल कराव्यात किंवा त्यात तातडीने सुलभता आणावी, अशी आग्रही मागणी आता शेतकरी संघटना व कृषी क्षेत्रातून केली जात आहे.