गणेशोत्सव: पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निकाल राखीव; न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय विसर्जनावर बंदी कायम"

आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार करण्यात आलेल्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पीओपीच्या मूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भातील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय विशेष परवानगीशिवाय नैसर्गिक जलाशयांमध्ये पीओपीच्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यास असलेली बंदी कायम राहणार आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या तोंडावर गणेश मंडळे आणि मूर्तिकारांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.

काय आहे प्रकरण आणि न्यायालयाची भूमिका?

• पर्यावरणाचे रक्षण आणि जलस्रोतांचे जतन: नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पीओपीच्या मूर्ती विरघळत नसल्यामुळे नदी, समुद्र आणि तलावांच्या पाण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

• राज्य सरकारच्या धोरणावर आक्षेप: राज्य सरकारने यापूर्वी उंच पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत काही सवलती देणारे धोरण जाहीर केले होते. परंतु, या धोरणामुळे जलस्रोतांचे होणारे नुकसान आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर उच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. कायदेशीर परवानगी किंवा न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशाशिवाय नैसर्गिक पाणवठ्यांमध्ये पीओपी मूर्ती विसर्जित करता येणार नाहीत, या मुद्द्यावर न्यायालय अत्यंत कडक भूमिका घेत आहे.

गणेशोत्सव मंडळांसमोर आणि मूर्तिकारांसमोर पेच:

• कृत्रिम तलावांचा पर्याय: प्रशासनाकडून लहान आणि मध्यम आकाराच्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये (Artificial Ponds) करण्याचे आवाहन वारંवार करण्यात येत आहे. मात्र, मोठ्या सार्वजनिक गणेशोत्सवातील मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत अंतिम निकाल राखीव ठेवल्यामुळे मंडळे आणि प्रशासनासमोर काही तांत्रिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

• न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा: न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखीव ठेवल्यामुळे, जोपर्यंत न्यायालयाचा नवीन आदेश येत नाही, तोपर्यंत जुन्या आणि अंतरिम आदेशांचेच पालन करावे लागणार आहे. यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवात पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाचा नेमका मार्ग कसा निघणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.