जळगाव: 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतून महिलांना मोफत सूर्यचूल मिळणार का? सोशल मीडियावरील व्हायरल दाव्यामागचे सत्य उघड

जळगाव: महाराष्ट्र शासनाच्या अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या संदर्भात सोशल मीडियावर सध्या एक नवीन दावा मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हायरल संदेशानुसार, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना आता दरमहा मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसोबतच मोफत सूर्यचूल (सोलर स्टोव्ह) देखील वाटप केली जाणार आहे, असा दावा केला जात आहे. या दाव्यामुळे महिला वर्गात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली असून अनेकजण याविषयी माहिती शोधत आहेत. मात्र, या व्हायरल होत असलेल्या दाव्याची पडताळणी केली असता, हा दावा पूर्णपणे खोटा आणि कोणत्याही अधिकृत घोषणेशिवाय पसरवलेला असल्याचे समोर आले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही प्रामुख्याने महिलांना आर्थिक स्वावलंबन आणि आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत शासनाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने जमा केली जाते. महिलांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या योजनेच्या मूळ स्वरूपात शासनाकडून मोफत सूर्यचूल देण्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा तरतूद करण्यात आलेली नाही.

अलीकडच्या काळात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विविध शासकीय योजनांच्या नावाखाली दिशाभूल करणारे संदेश वेगाने पसरवले जातात. विशेषतः महिलांसाठी किंवा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोफत उपकरणे, घरगुती साहित्य किंवा भरघोस आर्थिक मदत मिळणार असल्याचे सांगत बनावट लिंक्स आणि जाहिराती सोशल मीडियावर फिरत असतात. अशा संदेशांमध्ये ऑनलाइन अर्ज करण्याचे किंवा वैयक्तिक माहिती भरण्याचे आवाहन केले जाते. मात्र, अशा अनधिकृत आणि बनावट लिंक्सवर नागरिकांनी आपली वैयक्तिक माहिती, आधार क्रमांक, बँक तपशील किंवा ओटीपी शेअर करणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. यामुळे नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

त्यामुळे कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेताना नागरिकांनी किंवा महिलांनी अफवांवर किंवा सोशल मीडियावर येणाऱ्या अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास ठेवू नये. अशा प्रकारच्या मोफत वाटपाच्या किंवा योजनांच्या दाव्यांची खात्री करण्यासाठी नेहमी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर किंवा संबंधित शासकीय विभागांशी संपर्क साधून माहिती पडताळून पाहावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून वारંवार करण्यात येत आहे.