नोकरदारांसाठी मोठी बातमी! ईपीएफओची वेतन मर्यादा २५ हजार रुपये; ५१ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना मिळणार पीएफ, पेन्शन आणि विम्याचा लाभ!

नवी दिल्ली: कर्मचारी वर्गासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत (EPFO) अनिवार्य समाविष्टतेसाठी असलेली मासिक वेतनाची (Basic Pay + DA) मर्यादा १५,००० रुपयांवरून वाढवून २५,००० रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार, या निर्णयामुळे देशातील ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी थेट EPFO च्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या कक्षेत येणार आहेत.

२०१४ नंतर पहिल्यांदाच मोठा बदल: यापूर्वी सप्टेंबर २०१४ मध्ये EPFO ची वेतन मर्यादा ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतर दीर्घ कालावधीनंतर वाढती महागाई आणि कर्मचाऱ्यांचे वाढते वेतन लक्षात घेता ही मर्यादा २५,००० रुपये करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती.

कर्मचाऱ्यांना मिळणारे प्रमुख फायदे:

1. PF आणि EDLI विमा संरक्षण: २५,००० रुपयांपर्यंत वेतन असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आता EPF योजनेचा अनिवार्य लाभ मिळेल. याशिवाय, कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजनेअंतर्गत (EDLI) कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास ७ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते.

2. कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS): कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावरील कंपनीच्या १२% योगदानापैकी ८.३३% रक्कम पेन्शन फंडात जमा होईल, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर नियमित पेन्शनचा आधार मिळेल.

3. दीर्घकालीन बचत व व्याज: कर्मचाऱ्यांचे १२% योगदान आणि उर्वरित ३.६७% कंपनीचे योगदान ईपीएफ खात्यात जमा होऊन त्यावर आकर्षक व्याजाचा फायदा मिळेल.

इन-हँड वेतनावर काय परिणाम? नवीन नियमांमुळे ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार १५,००० ते २५,००० रुपयांच्या दरम्यान आहे, त्यांच्या मूळ वेतनातून दरमहा १२% रक्कम पीएफसाठी कापली जाईल. त्यामुळे हातात येणारा पगार (In-hand Salary) काही प्रमाणात कमी वाटू शकतो; परंतु निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि बचतीच्या दृष्टीने हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा ठरेल.