China-Russia : …म्हणून चीन हा सर्वात डेंजर देश, आधी मैत्री आता रशियाच्याच पाठित खुपसतोय खंजीर

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेविरोधात एकत्र आहोत हे दाखवण्यासाठी चीन आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष अनेक प्रसंगात एकत्र येतात. आपली एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. पण प्रत्यक्षात मात्र मध्य आशियात गुपचूपपणे एक वेगळाच मोठा खेळ चाललाय. कधी काळी रशियाच्या प्रभावाखाली असलेल्या देशांमध्ये चीन आपली मजबूत पकड बनवण्याचा प्रयत्न करतोय. किर्गिस्तान, कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्सवर काम चाललय. यात चिनी कंपन्यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. रशियाचा कमी होणारी उपस्थिती आणि चीनची वाढती सक्रीयता यावरुन एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे मध्य आशिया आता नव्या भागीदारांसोबत पुढे जाण्यास इच्छुक आहे.

मध्य आशियातील चार देशांमध्ये नवीन आणि आधुनिक शहरांचं निर्माण सुरु आहे. किर्गिस्तान मध्ये असमान, कजाखस्तान मध्ये अलाताऊ, उज्बेकिस्तानमध्ये न्यू ताशकंद आणि तुर्कमेनिस्तानमध्ये अर्कादाग नावाने प्रोजेक्ट सुरु आहेत. या सर्व शहरांमध्ये सुरुवातीला अडीच लाख लोकांना स्थायिक करण्याची योजना आहे. सरकारच्या म्हणण्यांनुसार, ही शहरं येणाऱ्या काळाच्या गरजा ध्यानात घेऊन बनवली जात आहेत.

लोकसंख्या 11 कोटी पर्यंत जाऊ शकते

मध्या आशियाची लोकसंख्या वेगाने वाढतेय. संयुक्त राष्ट्राच्या एका अंदाजानुसार, 2050 पर्यंत इथली लोकसंख्या 11 कोटी पर्यंत जाऊ शकते. जुन्या सोवियत काळातील व्यवस्थेला हा वेग संभाळता येणार नाही. त्यामुळे तिथली सरकारं अशी शहर बनवतायत, जिथे चांगले रस्ते, डिजिटल सिस्टिम, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सारख्या सुविधा असतील.

या प्रोजेक्ट्समध्ये चीनची भूमिका सर्वात जास्त दिसत आहे. कजाखस्तानच्या अलाताऊ प्रोजेक्ट चीनची मोठी सरकारी निर्माण कंपनी सहभागी आहे. उज्बेकिस्तानात न्यू ताशकंद अंतर्गत बनवण्यात आलेला नवीन ऑलिंपिक स्टेडियम सुद्धा चिनी कंपनीने तयार केलाय. किर्गिस्तानमध्ये चिनी कंपन्यांनी गुंतवणूक संस्थांसोबत करार केले आहेत.

रशियन उपस्थिती फारशी दिसत नाहीय

तुर्कमेनिस्तानमध्ये सुद्धा स्मार्ट सिटी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संदर्भात चीन सोबत चर्चा सुरु आहे. अलीकडेच असमान प्रोजेक्टसाठी चीनमधल्या गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधण्यात आला. या उलट या मोठ्या प्रोजेक्ट्समध्ये रशियन उपस्थिती फारशी दिसत नाहीय. यूक्रेन युद्धानंतर रशियाच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झालाय. त्यामुळे गुंतवणूकीवर मर्यादा आल्या आहेत.