Akola Administration Announces Rs.1 Lakh Reward for Reporting Illegal Sonography Centers

अकोला जिल्ह्यात स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि 'पीसीपीएनडीटी' (PCPNDT) कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. बेकायदेशीरपणे गर्भलिंग निदान करणाऱ्या सोनोग्राफी केंद्रांची माहिती देणाऱ्या नागरिकाला आता १ लाख रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाणार आहे.

नेमकी योजना काय?
गर्भलिंग निदान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. तरीही काही केंद्रांवर छुप्या पद्धतीने हे कृत्य सुरू असल्याचे समोर येत असते. अशा केंद्रांचा पर्दाफाश करण्यासाठी प्रशासनाने सामान्यांची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. जो नागरिक अशा बेकायदेशीर केंद्राची किंवा त्यामध्ये गुंतलेल्या डॉक्टरांची खात्रीशीर माहिती देईल, त्याला जिल्हा आरोग्य विभागामार्फत १ लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.

माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त राहणार:
अनेकदा भीतीपोटी लोक तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. मात्र, प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, माहिती देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवले जाईल. तक्रार प्राप्त होताच आरोग्य विभागाचे पथक तिथे 'डिकोय ऑपरेशन' (बनावट ग्राहक पाठवून केलेली कारवाई) करेल आणि जर माहिती खरी ठरली, तर संबंधित व्यक्तीला बक्षीस दिले जाईल.

प्रशासनाचा इशारा:
अकोला जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सर्व सोनोग्राफी केंद्रांना कडक इशारा दिला आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांचा परवाना रद्द करण्यासोबतच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. हा उपक्रम केवळ बक्षीस देण्यापुरता मर्यादित नसून, समाजात मुलींचा जन्मदर वाढवणे आणि स्त्रीभ्रूणहत्या पूर्णपणे थांबवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

नागरिकांनी अशा कोणत्याही गैरप्रकाराची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा स्त्री रुग्णालय येथे देऊन या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.