शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:सरकारांसाठी राजकारणात नावीन्य गरजेचे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎जर तुम्ही गुगलवर सर्च करणार नाही असे वचन दिले, तर‎मी तुम्हाला तीन प्रश्न विचारू इच्छितो. पहिला प्रश्न : मोदी‎सरकारमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्या आधी किती मुख्य‎निवडणूक आयुक्त (सीईसी) झाले आहेत? दुसरा : तुम्ही‎त्यापैकी कुणाचे नाव सांगू शकता का? तिसरा : 1950‎पासून आतापर्यंत किती सीईसी झाले आहेत?‎ पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर आहे : आठ. भाजपच्या एका‎प्रवक्त्यानुसार, या आठ सीईसींच्या कार्यकाळात भाजप 20‎निवडणुका हरली आणि 2024 च्या लोकसभेत 240‎जागांवरच मर्यादित राहिली. तुम्हाला आठवत असेल की,‎1990 च्या दशकात टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक‎आयोगाचा कसा कायापालट केला होता. माजी सीईसी‎एस.वाय.कुरेशी हेदेखील नागरी समाजाच्या सार्वजनिक‎चर्चांमध्ये सक्रिय असतात आणि कदाचित तुम्हाला‎मनोहरसिंग गिल यांचीही आठवण असेल. त्यांनी 1993-95‎दरम्यान सहकारी निवडणूक आयुक्त जी. व्ही. जी.‎कृष्णमूर्ती यांच्यासोबत मिळून शेषन यांचा सामना केला‎होता. तसेच, तिन्ही निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा समान‎असतो, हा सिद्धांत प्रस्थापित करण्यात ते यशस्वी ठरले‎होते. कदाचित तुम्हाला हेही आठवत असेल की,‎मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात गिल यांची राज्यमंत्री‎म्हणून नियुक्ती झाली होती.गेल्या सुमारे 50 वर्षांपासून देशाचे‎राजकारण आणि निवडणुकांचे वार्तांकन करूनही, मला‎सर्व सीईसींपैकी काहींचीच नावे आठवतात. सर्वांत आधी‎मी ज्या सीईसींशी बोललो होतो, ते म्हणजे आर. के. त्रिवेदी.‎ते 18 जून 1982 ते 31 डिसेंबर 1985 या काळात या पदावर‎होते. त्यांच्याशी बोलण्याची संधी तेव्हा मिळाली होती,‎जेव्हा आसाममध्ये जनतेचा बहिष्कार असतानाही इंदिरा‎गांधींनी बळजबरीने निवडणुका घेतल्या होत्या. त्यात सुमारे‎7,000 लोक मारले गेले होते. मी त्रिवेदींना विचारले होते की, ‎‎अशा प्रकारे बळजबरीने निवडणुका घेण्याची काय गरज‎होती? त्यांचे थोडक्यात उत्तर होते : मला प्रॅक्टिकल बनावे ‎‎लागेल. त्यांचे हे उत्तर बरेच चर्चेत आले होते.‎ ज्ञानेश कुमार हे गेल्या 26 मुख्य निवडणूक आयुक्तांमध्ये ‎‎सर्वांत जास्त लक्षात राहणारे दुसरे सीईसी बनले आहेत. ‎‎साहजिकच, अशी ‘प्रसिद्धी’ त्यांना नक्कीच नको असेल.‎पण आता ते यातून मुक्त होऊ शकत नाहीत. सरकारही ‎‎त्यांच्यापासून हात झटकू शकत नाही. तसे, संकेत तर हेच‎दिसत आहेत.ज्ञानेश कुमार आज अशा व्यक्तींमध्ये सामील ‎‎आहेत, ज्यांना सर्वोच्च पदावर असल्यामुळे सर्वांत जास्त ‎‎घटनात्मक संरक्षण प्राप्त आहे. त्यांना त्यांच्या पदावरून‎कुणीही हटवू शकत नाही. 2023 मध्ये बनलेल्या नव्या ‎‎कायद्यानुसार, सीईसी म्हणून केलेल्या त्यांच्या कोणत्याही ‎‎कामासाठी त्यांच्यावर खटला चालवला जाऊ शकत नाही. ‎‎विरोधक धमकी तर देऊ शकतात, पण त्यांच्यावर‎महाभियोग चालवून त्यांना हटवण्याचे बहुमत विरोधकांकडे ‎‎नाही. जर सरकारने त्यांना पदावरून हटण्यासाठी ‘राजी’‎केले, तर त्याचे मोठे राजकीय परिणाम होऊ शकतात.‎कारण, पुढे अनेक निवडणुका होणार आहेत आणि 2029‎च्या उन्हाळ्यात मोठी निवडणूक होणार आहे. ते 26‎जानेवारी 2029 पर्यंत, म्हणजेच त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण‎होईपर्यंत पदावर राहू शकतात. म्हणजेच अजून 27‎महिन्यांचा वेळ आहे.‎ सरकारवर ही वेळ अशा वळणावर आली आहे, ज्याचा‎सामना भारतातील सरकारांना त्यांच्या कार्यकाळाच्या‎तिसऱ्या वर्षात करावा लागतो. हा काळ बहुधा त्यांच्यासाठी‎अडचणीचा ठरत आलेला आहे. साठ वर्षांपूर्वी, 1966 मध्ये‎जेव्हा इंदिरा युगाची सुरुवात झाली होती, तेव्हापासून पाहिले‎तर प्रत्येक सरकार कार्यकाळाच्या तिसऱ्या वर्षात थकलेले‎आणि भरकटलेले दिसले आहे. जे आपल्या राजकारणात‎नावीन्य आणू शकले, तेच या जाळ्यात अडकण्यापासून‎वाचू शकले आहेत.‎ इंदिरा गांधींनी 1969 मध्ये आपला पक्ष फोडून, डाव्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎विचारसरणीकडे वळून आणि सीपीआयच्या रूपाने आपला‎वैचारिक मित्र शोधून हे साध्य केले होते. 1971 मध्ये त्या‎प्रचंड बहुमत मिळवण्यात यशस्वी ठरल्या, पण 1974‎उजाडेपर्यंत त्यांच्या पतनाला सुरुवात झाली. 1980 मध्ये‎पुनरागमन करूनही, 1983 मध्ये त्यांचे सरकार दिशाहीन‎झाले. त्यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी प्रचंड बहुमताने‎निवडणूक जिंकले. कारण इंदिरा गांधींनी ‘ऑपरेशन ब्लू‎स्टार’ करून देशात आणि विशेषतः हिंदी पट्ट्यात एक‎राष्ट्रवादी भावना जागृत केली होती. 545 जागांच्या‎लोकसभेत 415 जागा जिंकूनही 1987 उजाडेपर्यंत राजीव‎गांधी दिशा भरकटले आणि नंतर कधीही सावरू शकले‎नाहीत. नरसिंह राव यांच्या बाबतीतही हेच घडले. 1991‎मध्ये आर्थिक सुधारणांसह त्यांनी उत्साहवर्धक सुरुवात‎केली. मात्र 1993 मध्ये त्यांचे सरकार अयोध्या प्रकरण आणि‎अर्जुनसिंग यांच्या बंडखोरीमुळे अडखळू लागले. प्रश्न‎असा आहे की, मोदी आपल्या पहिल्या दोन कार्यकाळात या‎तिसऱ्या वर्षाच्या अडथळ्यापासून कसे वाचले? पहिल्या‎कार्यकाळात उरी/सर्जिकल स्ट्राइक आणि‎पुलवामा/बालाकोटमुळे लाटच बदलून गेली. दुसऱ्या‎कार्यकाळात त्यांना अशी नाट्यमय संधी मिळाली नाही‎आणि अखेरीस 2024 मध्ये ते स्पष्ट बहुमत मिळवण्यापासून‎वंचित राहिले. आता त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचे हे तिसरे‎वर्ष आहे.‎ फुटबॉल किंवा हॉकीचे उदाहरण दिले, तर असे म्हणता‎येईल की यात जे प्रशिक्षक असतात, त्यांना माहीत असते‎की संघात नव्या खेळाडूंना कधी घ्यायचे. चांगले-चांगले‎खेळाडूही थकतात आणि त्यांच्या जागी दुसऱ्या खेळाडूंना‎मैदानात उतरवावे लागते. याचप्रमाणे, थकलेली सरकारे‎मंत्रिमंडळात फेरबदल करतात. जेणेकरून नवीन रक्ताला‎संधी मिळेल आणि सरकारबद्दलच्या बातम्यांचे मथळे‎बदलतील. सध्याचे सरकार बऱ्याच काळापासून एकाच‎स्थितीत आहे. त्यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर उभा आहे.‎अर्थव्यवस्थेत वाढ होत आहे, मात्र रोजगार आणि पगारात‎नाही. अनेक मोठ्या निवडणुका होणार आहेत. आणि या‎निवडणुका दुखावलेल्या निवडणूक आयोगाच्या‎देखरेखीखाली होतील, ज्यांची कहाणी विरोधक लिहू‎शकतात. जर ते (विरोधक) एखाद्या राज्यात जिंकले, तर‎केंद्र सरकार आता जाणारच असा दावा ते करतील. आणि‎जर ते निवडणूक हरले, तर मते चोरली गेली असे म्हणतील.‎मोदींसाठी सकारात्मक बाजू ही आहे की, त्यांना कोणतेही‎अंतर्गत आव्हान मिळत नाहीये. तिसऱ्या कार्यकाळाच्या‎तिसऱ्या वर्षात निर्माण झालेल्या या संकटाचा सामना कसा‎करायचा, हे त्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे माहीत असेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ नव्या खेळाडूंची गरज...‎प्रशिक्षकांना हे माहीत असते की संघात‎नव्या खेळाडूंना कधी घ्यायचे.‎चांगले-चांगले खेळाडूही थकतात. त्यांच्या‎जागी दुसऱ्या खेळाडूंना मैदानात उतरवावे‎लागते. थकलेली सरकारेही मंत्रिमंडळात‎फेरबदल करतात. जेणेकरून सरकार-‎बद्दलच्या बातम्यांचे मथळे बदलतील.‎