शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:मोठ्या योजनांसाठी विशेष तयारी गरजेची

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या काही दिवसांत ‘अग्निपथ'' योजनेत जो बदल‎करण्यात आला, त्यासाठी तुम्ही मुत्सद्दी स्वरूपाचे किंवा‎राजकीयदृष्ट्या सोयीचे कोणतेही विशेषण वापरू शकता,‎परंतु एकंदरीत याला आपल्या योजनेतून मागे हटणेच म्हटले‎जाईल. मूळ योजनेनुसार, पहिल्या तुकडीतील 75 टक्के‎अग्निवीर चार वर्षे सेवा बजावल्यानंतर डिसेंबरपर्यंत‎आपापल्या घरी परतले असते. कोणी यूपीमध्ये गेले असते,‎कोणी उत्तराखंड, तर कोणी पंजाब किंवा मणिपूरमध्ये‎परतले असते, जिथे फेब्रुवारीमध्ये निवडणुका होणार‎आहेत. या राज्यांमधून सैन्यात जास्त जवान भरती होतात.‎बेरोजगार झालेले हे सैनिक परत येऊन विरोधकांच्या‎रॅलींमध्ये सहभागी झाले असते किंवा कॉक्रोच जनता पार्टीत‎सामील झाले असते. हा धोका पत्करण्यासारखा मानला‎गेला नाही. पुढच्या वर्षी नोव्हेंबरच्या सुमारास हिमाचल‎आणि गुजरातमध्येही निवडणुका होणार आहेत.‎हिमाचलमध्ये भाजपचा गेल्या वेळी पराभव झाला होता.‎हिमाचलमध्ये माजी सैनिकांची मोठी लोकसंख्या आहे,‎आणि तिथून सैन्यात भरतीही खूप मोठ्या प्रमाणात होते.‎सरकारे तीन गोष्टींसाठी ओळखली जातात. एक चौथी‎गोष्टही आहे : सरकारे चांगली पावले तर उचलतात, परंतु‎दबावाखाली ती मागेही घेतात. पहिली दोन पावले चांगली‎किंवा वाईट असतात. तिसरे, चांगले पाऊल त्या प्रस्तावित‎करतात, परंतु ते लागू करण्याची हिंमत किंवा कौशल्य‎त्यांच्यात नसते. याचे उदाहरण म्हणून आपण यूपीए‎सरकारच्या अनेक निर्णयांची गणना करू शकतो. ‘आधार''‎आणि त्यावर आधारित ‘इंडिया स्टॅक'', जनकल्याण अंतर्गत‎‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर'' (डीबीटी) आणि केवळ‎गरीब तसेच पात्रता असणाऱ्यांनाच सवलतीच्या दरात‎स्वयंपाकाचा गॅस थेट पोहोचवण्याच्या योजनेचेच उदाहरण‎घ्या. यूपीए सरकारने पायाभूत सुविधांच्या राष्ट्रीय‎महत्त्वाच्या ज्या भव्य आणि धाडसी प्रकल्पांचे प्रस्ताव‎मांडले होते, त्यांनाही उदाहरण म्हणून घेतले जाऊ शकते. ते‎सर्व एक तर अनिर्णयाच्या जाळ्यात अडकून पडले किंवा‎पक्ष विरुद्ध सरकार यांच्यातील अंतर्गत द्वंद्व किंवा वैचारिक‎विरोधामुळे रेंगाळले. त्यापैकी बहुतांश प्रकल्प नंतर मोदी‎सरकारने पूर्ण केले. जसे की श्रीनगरपर्यंत रेल्वे, मुंबई मेट्रो,‎मुंबईचा ट्रान्स हार्बर लिंक, अनेक नवे द्रुतगती मार्ग‎(एक्सप्रेस-वे), रेल्वेचा ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर'' किंवा‎सशस्त्र माओवादाचा पोतडीतून शेवट—हे सर्व यूपीएचे‎प्रकल्प होते. पत्रकारितेत आम्ही लोक ‘तीन उदाहरणांचा''‎नियम घेऊन चालतो. सरकारने जी ‘पावले मागे घेतली'',‎त्यात कृषी कायद्यांचे उदाहरण घेतले जाऊ शकते, जे 2020‎मध्ये आणले गेले आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे 2021‎मध्ये मागे घेतले गेले. दुसरी ‘माघार'' ही अग्निवीर योजना‎आहे. तिसऱ्यासाठी मी जातीय जनगणनेचे नाव घेईन.‎सरकार नेहमीच याच्या विरोधात राहिले आहे, पण आता‎याचा 2021 च्या जनगणनेत समावेश करण्यात आला आहे.‎हे राहुल गांधींच्या दबावामुळे करण्यात आले आहे. जर‎तुम्हाला वाटत असेल की हे तिसरे उदाहरण देण्यासारखे‎नाही, तर मी आणखी एक उदाहरण देऊ शकतो. मोफत‎सुविधांना ‘रेवडी संस्कृती'' म्हणून त्यांची निंदा केली जात‎होती. जुलै 2022 मध्ये, यूपीच्या जालौनमध्ये बुंदेलखंड‎एक्सप्रेस-वेचे उद्घाटन करताना असे म्हटले गेले होते‎की—रेवडी संस्कृती देशाच्या विकासासाठी धोकादायक‎आहे. रेवडी संस्कृती चालवणारे लोक नवे एक्सप्रेस-वे,‎विमानतळ, सुरक्षा कॉरिडॉर कधीही बनवणार नाहीत.‎आपल्याला या विचाराचा पराभव करायचा आहे. परंतु 2023‎मध्ये छत्तीसगड निवडणुकीदरम्यान कोविड महामारीच्या‎काळात मोफत धान्य देण्याची योजना सुरू ठेवण्याची‎घोषणा करण्यात आली. त्याच काळात ‘लाडकी बहीण‎योजना''ही आणली गेली. यानंतर तर ‘रेवडी क्रांतीच''‎आली आणि रोख रकमेच्या वाटपाची मर्यादा बिहारमध्ये‎एकरकमी 10,000 रुपयांपर्यंत पोहोचवली गेली. एखादा‎उद्योग सुरू करणाऱ्या महिलेला 2 लाखांपर्यंत देण्याचे‎आश्वासन दिले गेले. आज महाराष्ट्रासारख्या श्रीमंत‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎राज्यासाठीही अशा प्रकारचे वाटप करणे कठीण ठरत आहे‎आणि ते लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्याचा विचार करत‎आहेत. कृषी कायद्यांपासून ते अग्निपथपर्यंतच्या संदर्भात‎तुम्ही म्हणू शकता की सरकार ‘जय जवान, जय किसान'' या‎भावनेला कसोटीवर उतरवू शकले नाही. लोक आपल्या‎आयुष्यावर खोलवर परिणाम करणाऱ्या मोठ्या धोरणात्मक‎बदलांकडे एकंदरीत संशयानेच पाहतात, विशेषतः जेव्हा हे‎बदल दडपशाहीच्या किंवा दबावाच्या रूपात मांडले जातात.‎नोटबंदी किंवा कोविडमधील टाळेबंदीच्या‎(लॉकडाउनच्या) निर्णयांची आठवण करा. शेतकरी आणि‎सैनिकांवर परिणाम करणारे निर्णयही असेच घेण्यात आले.‎राज्यकारभार करणे हे कंटाळवाणे आणि कष्टाचे काम‎आहे, कारण यासाठी खूप तयारी करावी लागते, परिस्थिती‎समजून घ्यावी लागते, बुद्धिबळाच्या चाली रचाव्या‎लागतात, किंवा सैन्य दलातील लोक ज्याला ‘स्टाफ वर्क''‎म्हणतात—ते करावे लागते. नागरी सेवा, नोकरशाही‎याचसाठी आहे. याच्या कमतरतेने योजनांवर परिणाम केला‎आहे. प्रश्न असा आहे की अधिकाऱ्यांना तयारी करण्यास‎सांगितले गेले होते का? की निर्णय घेऊन त्यांच्यावर‎सोपवण्यात आला? निर्णय विश्लेषणाचा बळी ठरू‎शकतात अशी भीती वाटली असेल. परंतु तुम्ही नेहमीच‎अशा कमांडोसारखे काम करू शकत नाही, जो पॅराशूटची‎तपासणी न करताच उडी मारतो. अग्निपथ योजना जेव्हा‎लागू केली गेली, तेव्हाच सर्वांना माहीत होते की याची‎पहिली तुकडी या राज्यांतील निवडणुकांच्या सुमारास या‎योजनेतून बाहेर पडेल. त्यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळातच‎त्यांच्या व्यापक पुनर्वसनाच्या कार्यक्रमाद्वारे हा धक्का‎टाळता आला असता. आता तर व्याजासह मुद्दलही गेले‎आहे. अग्निपथ योजनेतील वाईट ‘स्टाफ वर्क''मुळे दोन‎प्रकारचे सैनिक तयार झाले, दोन प्रकारचे वेतन-भत्ते आणि‎युद्धात शहीद होणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबांसाठी दोन प्रकारचे‎लाभ निश्चित झाले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सैन्य‎दलांमध्येही सैनिक आता कमी कालावधीसाठी नियुक्त‎होतात. अनिवार्य भरती असलेल्या या सैनिकांना पूर्णवेळ‎सैनिकांपेक्षा वेगळ्या श्रेणीत ठेवले जात नाही. पण इथे त्यांना‎वेगळ्या नावाने ओळखले जाते. प्रत्येक युनिटमध्ये‎अग्निवीरांची सब-युनिट असायची. हे सर्व चालू शकणार‎नव्हते. पेंन्शनचा बोजा कमी करणे आणि सैन्याला तरुण‎करणे त्याचे सरासरी वय 32 वरून कमी करून 24-26‎करण्याचे विचार चांगले होते. परंतु चुकीचे नियोजन,‎घाईघाईत अंमलबजावणी करणे, त्यांना मागे घेणे यामुळे‎दोन्ही विचार गुंडाळले गेले आहेत. आता पहिली तुकडी‎आपली सहा वर्षे 2029 मध्ये पूर्ण करेल, जेव्हा सार्वत्रिक‎निवडणुका होतील. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ स्टाफ-वर्कची कमतरता नसावी‎पेन्शनचा बोजा कमी करणे, सैन्याला तरुण‎करणे त्याचे सरासरी वय 32 वरून कमी‎करून 24-26 करण्याचा विचार चांगला‎होता. परंतु चुकीचे नियोजन, घाईत अंमल‎बजावणी करणे, त्यांना मागे घेणे यामुळे‎दोन्ही विचार गुंडाळले. सैन्यदलातील लोक‎ज्याला ‘स्टाफ वर्क'' म्हणतात त्याची‎कमतरता प्रशासनात दिसून येते.‎