पॅन कार्डच्या नियमात बदल, प्रॉपर्टी टू कार, जाणून घ्या

आयकर नियम 2026 च्या मसुद्यात पॅन कार्डशी संबंधित नियमांची नव्याने व्याख्या करण्याचा प्रस्ताव आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून प्राप्तिकराच्या नवीन मसुद्याच्या नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे. या नियमांमध्ये अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत, विशेषत: ज्या व्यवहारांमध्ये पॅन कार्डची आवश्यकता असेल. रोख ठेवींपासून ते कार आणि मालमत्ता खरेदी करण्यापर्यंतच्या मर्यादा आता बदलण्यात आल्या आहेत.

आतापर्यंत बँकेत रोख रक्कम जमा करताना एका दिवसात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर पॅन देणे आवश्यक होते. परंतु नवीन मसुद्याच्या नियमांमध्ये ‘दिवस’ वरून ‘संपूर्ण वर्ष’ वर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या प्रस्तावानुसार, एका आर्थिक वर्षात एक किंवा त्यापेक्षा जास्त बँक खात्यातून 10 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास पॅन अनिवार्य असेल. यामुळे छोटे व्यवहार करणाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.

कार खरेदी करताना पॅन कधी दाखवावा?

आतापर्यंत कार खरेदी करताना किंमतीची पर्वा न करता पॅन द्यावा लागत होता. नवीन नियमांमध्ये ही अट बदलली जात आहे. आता दुचाकीसह कोणत्याही मोटार वाहनाची किंमत 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास पॅन आवश्यक असेल. यामुळे मिड-सेगमेंट किंवा एंट्री-लेव्हल वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया थोडी सोपी होऊ शकते.

हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इव्हेंटचे बिल

लग्न, पार्टी किंवा कोणत्याही मोठ्या कार्यक्रमाच्या खर्चावर पॅनची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्तावही आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, बँक्वेट हॉल, कन्व्हेन्शन सेंटर किंवा इव्हेंट मॅनेजमेंट सर्व्हिसचे बिल 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास पॅन द्यावा लागेल. सध्या ही मर्यादा 50,000 रुपये आहे.

केवळ मोठ्या प्रॉपर्टी डील व्यवहारांवर पॅन

जमीन किंवा घर खरेदी-विक्री, गिफ्ट किंवा जॉइंट डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट यासारख्या प्रकरणांमध्ये पॅनची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजेच, मालमत्तेच्या छोट्या व्यवहारांमध्ये पॅनची आवश्यकता कमी केली जाऊ शकते, तर मोठ्या सौद्यांच्या देखरेखीचे काम कायम राहील.

विमा खात्यासाठी नवीन नियम

पॅनला विमा कंपन्यांशी खाते-आधारित संबंध सुरू करणे बंधनकारक आहे. सध्या वार्षिक जीवन विम्याचा हप्ता 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरच पॅन भरावा लागतो.

नियम कधी निश्चित होणार?

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर या नियमांना अंतिम रूप देईल आणि मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अधिसूचित केले जाऊ शकते. 1 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नवीन आयकर कायदा, 2025 च्या अंमलबजावणीसाठी हे नियम तयार केले जात आहेत.

नवीन नियमांमधून हे स्पष्ट झाले आहे की सरकारला मोठ्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि कर अनुपालन वाढवायचे आहे. सर्वसामान्यांनी हे बदल समजून घेणे आणि आपली कागदपत्रे वेळेत तयार ठेवणे महत्वाचे आहे.