आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:लोकशाही निवडणुकांपुरतीच‎ मर्यादित राहणे केवळ अशक्य

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎लोकशाहीचे विचारवंत बऱ्याच काळापासून हे मानत‎आले की, भारताची लोकशाही ही एक असामान्य गोष्ट‎आहे. यापूर्वी केवळ श्रीमंत व औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत‎देशांतच लोकशाही दीर्घकाळ टिकून राहिली होती.‎स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांपर्यंत भारत गरीब व‎औद्योगिक क्षेत्रात खूप मागे होता. तरीही तिथे लोकशाही‎टिकून राहिली. भारतात लोकशाही प्रदीर्घ काळ‎टिकण्याची शक्यता कमी मानली जात होती. त्यामुळे या‎गोष्टीचे जगाला नेहमीच आश्चर्य वाटत आले आहे.‎ 1966 मध्ये बॅरिंगटन मूर जुनियर-जे ‘सोशल ओरिजिन्स ‎‎ऑफ डिक्शनरी अँड डेमोक्रसी'' या पुस्तकाचे लेखक‎होते. त्यांनी म्हटले होते- राजकीय विचारसरणीचा‎विचार करता भारत हा आधुनिक जगाचा एक भाग आहे. ‎‎1964 मध्ये नेहरूंच्या निधनावेळी भारतातील राजकीय ‎‎लोकशाहीला 17 वर्षे पूर्ण झाली होती. ती परिपूर्ण‎नसली, तरी ती फक्त दाखवण्यापुरती लोकशाही‎नक्कीच नव्हती. आशियाई वातावरण व औद्योगिक ‎‎क्रांतीशिवाय राजकीय लोकशाही टिकून राहणे ही खूपच ‎‎विचित्र गोष्ट वाटू शकते. यानंतर 1989 मध्ये आधुनिक ‎‎लोकशाही सिद्धांताचे संस्थापक रॉबर्ट डाल यांनी‎लिहिले की, भारत हा आजच्या काळातील मोठा‎अपवाद आहे. शेवटी 2001 मध्ये ॲडम प्रेझेव्होर्स्की यांनी‎लिहिले : भारतात लोकशाही टिकण्याच्या शक्यता‎अतिशय कमी होत्या. परंतु हा दावा मुख्यत्वे भारताच्या‎केवळ ‘निवडणूकसंबंधी लोकशाही'' लाच लागू होतो.‎‘उदारमतवादी लोकशाही'' म्हणून भारताची कामगिरी‎तितकीशी चांगली नाही. उदारमतवादी लोकशाही आणि‎निवडणुकीपुरती मर्यादित लोकशाही या दोन वेगळ्या‎संकल्पना आहेत. उदारमतवादी लोकशाहीचा परीघ खूप‎मोठा आहे, कारण केवळ निवडणुकांमुळे लोकशाही‎पूर्ण होत नाही. हे खरे आहे की, निष्पक्ष स्पर्धात्मक‎निवडणुका आणि सर्व प्रौढांना मतदानाचा हक्क‎असण्याशिवाय आधुनिक लोकशाही शक्य नाही. ती‎एक अनिवार्य अट आहे. पण लोकशाही म्हणजे केवळ‎निवडणुका नव्हेत. उदारमतवादी लोकशाहीच्या‎संकल्पनेत या गोष्टीचाही समावेश होतो की, निवडून‎आलेली सरकारे दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळात‎कशी काम करतात. एक उदारमतवादी लोकशाही‎नेहमीच नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. विशेषतः‎भाषण स्वातंत्र्य व संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य.‎त्याला आजच्या काळात ‘सिव्हिल सोसायटी'' म्हटले‎जाते. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, उदारमतवादी‎लोकशाही अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करते.‎यामागील तर्क असा की, बहुसंख्य लोक संख्येच्या‎बळावर स्वतःचे रक्षण करू शकतात; परंतु‎अल्पसंख्याकांकडे संख्याबळ नसते. भाषण स्वातंत्र्य‎आणि नागरिकांच्या स्वतंत्रपणे बिगर-सरकारी संस्था‎स्थापन करण्याच्या हक्काचे रक्षण झाले नाही, तर‎निवडणुकीतून आलेली लोकशाही ही कठोर हुकूमशाही‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सत्तेत बदलू शकते. भारताची निवडणुकीवर आधारित‎लोकशाही तर बऱ्याच अंशी मजबूत राहिली, पण‎तिथल्या राजकीय व्यवस्थेतील उदारपणा वेळेनुसार‎कमी होत गेला आहे. कारण भाषण स्वातंत्र्य, नागरी‎समाज व अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर आघात झाले‎आहेत. आधी उदारमतवादी लोकशाही कमकुवत झाली‎.‎निवडणुकीच्या लोकशाहीलाही तडे जाण्यास सुरुवात‎झाली आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या ‘एसआयआर'' हा‎मतदानाच्या हक्कावरील थेट प्रहारच आहे. यात दोन‎गोष्टी काम करतात- पहिली गोष्ट म्हणजे- मतदानाच्या‎पात्रतेसाठी कागदपत्रांची पूर्तता गरजेची मानणे. दुसरी‎नोंदणीची जबाबदारी नागरिकांवरच टाकणे, तर‎पारंपारिकपणे ही सरकारची जबाबदारी राहिली आहे.‎ ( हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎‎ उदारमतवादी लोकशाही व‎निवडणुकीची लोकशाही वेगवेगळ्या‎संकल्पना आहेत. उदारमतवादी‎लोकशाहीची व्याप्ती मोठी आहे. केवळ‎निवडणुकांमुळे लोकशाहीची उद्दिष्टे पूर्ण‎होत नाहीत. निष्पक्ष निवडणुकांशिवाय‎आधुनिक लोकशाही शक्यच नाही.‎‎