संजय कुमार यांचा कॉलम:जन्म-मृत्यूची आकडेवारी सरकारी‎ डेटाबेससाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा- 1969 लागू होऊन पाच‎दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. आता एनडीए‎सरकारने यात सुधारणा केली आहे. या दुरुस्तीद्वारे जन्म‎व मृत्यूच्या नोंदणीची प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे.‎देशात अनेक दशकांपासून चुकीच्या किंवा उशिरा‎होणाऱ्या नोंदींची समस्या आहे. ही समस्या दूर करणे हा‎या दुरुस्ती कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. जन्म आणि‎मृत्यूची वेळेवर नोंदणी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.‎कारण यामुळे सरकार आणि नागरिक यांच्यात एक ‎‎संस्थात्मक दुवा तयार होतो. लोकसंख्येचे नियोजन ‎‎करण्यात हे उपयुक्त ठरते. याशिवाय सरकारी योजनांचा ‎‎लाभ घेण्यासाठीही या नोंदींचा वापर केला जातो.‎ या कायद्यात झालेली ही पहिलीच दुरुस्ती नाही. 2023 ‎‎मध्येही यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्याद्वारे जन्म ‎‎दाखला भारतीयांच्या जवळपास प्रत्येक ओळखपत्राशी ‎‎जोडला गेला. याशिवाय लोकसंख्या रजिस्टर व मतदार ‎‎याद्या तयार करण्यासाठीही याची मदत झाली. आता‎जन्म व मृत्यू डेटाबेसच्या मदतीने सरकार मतदार यादी‎अपडेट करू शकते. एखादी व्यक्ती 18 वर्षांची होऊन‎मतदानासाठी पात्र झाल्यावर किंवा नोंदणीकृत‎मतदाराचा मृत्यू झाल्यावर ही नोंद आपोआप अद्ययावत‎होईल. 1969 पूर्वी सरकारला एखाद्या व्यक्तीच्या‎अस्तित्वाची माहिती निरनिराळ्या प्रशासकीय नोंदींमधून‎मिळत असे. कारण जन्माची नोंद करण्यासाठी‎कोणतीही एकसमान राष्ट्रीय कायदेशीर चौकट उपलब्ध‎नव्हती. जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा लागू झाल्यानंतर अशी‎चौकट अंमलात आली आणि प्रत्येक जन्माची नोंदणी‎अनिवार्य करण्यात आली. आता जन्म दाखल्याला मोठे‎महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सरकारने नुकत्याच‎केलेल्या सुधारणेद्वारे उशिरा होणाऱ्या नोंदणीसाठी‎अधिक कडक तपासणीची व्यवस्था केली आहे. याद्वारे‎विविध स्तरांवरील तपासणीची अट घालण्यात आली‎आहे. जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी वेळेवर केली, तर‎सामान्य प्रशासकीय तपासणी होईल. 21 दिवसांनंतर पण‎एका वर्षाच्या आत नोंदणी केल्यास अधिक कडक‎प्रशासकीय चौकशी केली जाईल. आणि जर नोंदणीला‎दोन वर्षांहून अधिक उशीर झाला, तर न्यायालयीन‎प्रक्रियेतून जावे लागेल. प्रशासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमता‎वाढवण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.‎तरीही यामुळे आधीच विविध अडचणींचा सामना‎करणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणी वाढतील का, असा‎प्रश्न उपस्थित होतो. बनावट नोंदणी रोखण्यासाठी आणि‎अधिक विश्वासार्ह डेटाबेस तयार करण्यासाठी कडक‎तपासणी आवश्यक आहे, असा तर्क सरकारकडून‎दिला जात आहे. परंतु यामुळे काही घटकांच्या समस्या‎वाढण्याचा धोका आहे. रुग्णालयात जन्म न झालेले,‎दुर्गम भागात राहणारे, नोंदणीची माहिती नसलेले,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आर्थिक वा सामाजिकदृष्ट्या मागास किंवा‎रोजगारासाठी सतत स्थलांतर करणाऱ्या लोकांना याचा‎फटका बसू शकतो. ही मोठी चिंतेची बाब आहे. कारण‎जन्माची नोंद झालेली नसेल किंवा उशिरा झाली असेल,‎तेच लोक या कडक तपासणी प्रक्रियेतून मार्ग काढण्यास‎सर्वात कमी सक्षम असतील. जन्माच्या नोंदणीचा कायदा‎एक प्रकारे प्रशासकीय संघराज्याची व्यवस्था निर्माण‎करतो. यात केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय कायदेशीर चौकट‎तयार करते आणि राज्य सरकारे आपले स्वतःचे नियम‎बनवून त्याची अंमलबजावणी करतात. राज्यांचे हे नियम‎नोंदणी अर्ज, शुल्क इत्यादींशी संबंधित असू शकतात.‎राज्य सरकारे आपल्या राज्याची वेगवेगळ्या नोंदणी‎विभागात विभागणी करून प्रत्येकासाठी वेगवेगळे‎नियमही ठेवू शकतात. यामुळे एकाच राज्यात भिन्न‎नियम असण्याची शक्यता राहते. याचा परिणाम‎अधिकृतपणे किती जन्म आणि मृत्यू यशस्वीरीत्या‎नोंदवले जातात यावरही पडू शकतो.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ आता जन्म व मृत्यूच्या डेटाबेसच्या‎मदतीने सरकार मतदार यादी अपडेट करू‎शकते. मतदानासाठी पात्र झाल्यावर‎किंवा नोंदणीकृत मतदाराचा मृत्यू‎झाल्यावर ही यादी अपडेट होईल. पूर्वी‎सरकार व्यक्तीच्या अस्तित्वाची माहिती‎वेगवेगळ्या प्रशासकीय नोंदींतून घेत.‎‎