विराग गुप्ता यांचा कॉलम:महागड्या उपचारांमुळे कोट्यवधी ‎लोक कर्जात बुडणे, ही शोकांतिका‎

‎‎‎‎‎‎‎‎निरोगी राहणे हा सर्वांचा घटनात्मक अधिकार आहे. पण‎उपचार, रुग्णालयात दाखल होणे आणि औषधे यांचा‎बाजारही छोटा नाही. संसदेने केलेले कायदे आणि‎सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय यावर अंमलबजावणी होताना‎दिसत नाही. त्यामुळे अधिकारांपेक्षा बाजारच अधिक‎वरचढ झाला आहे, असे वाटते. जागतिक आरोग्य‎संघटनेने शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक‎दृष्टिकोनातून चांगल्या आरोग्याची व्याख्या केली आहे.‎पण भारतात केवळ आजारांवर उपचार करणे, हाच‎आरोग्याचा निकष मानला गेला आहे. याच्याशी संबंधित‎चार गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे:‎ 1. संविधानानुसार आरोग्य हा राज्यांचा विषय आहे.‎मात्र केंद्रीय कायद्यांसह ‘आयुष्मान भारत’सारख्या‎योजनाही आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 नुसार‎आरोग्य सेवांवर जीडीपीच्या 2.5% खर्च व्हायला हवा.‎मात्र, संसदीय स्थायी समितीच्या ऑगस्ट 2026 च्या ‎‎अहवालानुसार, केवळ 1.43% अर्थसंकल्पीय तरतूद‎झाली आहे. त्यामुळे 70% लोकसंख्येलाच विमा व‎योजनांचा लाभ मिळत आहे. लोकसंख्येच्या 30%‎म्हणजेच 40 कोटी लोकांना ‘मिसिंग मिडल’ म्हटले गेले‎आहे. योग्य उपचार न मिळणे, महागड्या उपचारांमुळे‎कोट्यवधी लोक कर्जात बुडणे, ही शोकांतिका आहे.‎ 2. राजधानी दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयांची दुर्दशा‎पाहा. जीटीबी रुग्णालयात अंगावर पंखा पडून एका‎रुग्णाचा मृत्यू झाला. एलएनजेपी रुग्णालयात एमआरआय‎करण्यासाठी डिसेंबर 2028 पर्यंतचे वेटिंग आहे.‎‘एम्स’मध्ये ऑपरेशनसाठी पाच वर्षांचे वेटिंग आहे.‎औषधे, स्ट्रेचर आणि हातमोजे बाहेरून विकत घेण्याची‎नामुष्की येते. राज्यांमध्ये परिस्थिती अधिकच वाईट आहे.‎संसदीय समितीनुसार, सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत‎खाजगी रुग्णालयांमधील उपचार 5 ते 10 पट महाग‎असतात. ‘पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिती’ प्रकरणात‎सर्वोच्च न्यायालयाने 1996 मध्ये निकाल दिला होता.‎त्यानुसार, लोकांना चांगले उपचार उपलब्ध करून देणे ही‎सरकारची जबाबदारी आहे. पण गावांत आरोग्य सेवा‎सुधारण्याऐवजी, शहरांमधील रुग्णालयांच्या मानांकनावर‎सरकारचा जास्त भर असल्याचे दिसते.‎ 3. रुग्णालयांच्या नियमनासाठी 2010 मध्ये संसदेत‎कायदा झाला. 2012 मध्ये नियम बनवले गेले. त्यानुसार‎रुग्णालयांमध्ये तपासणी, दाखल करणे आणि उपचारांचे‎दर निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 27‎फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्देश दिले होते. 30 जुलै 2024 रोजी‎संसदेत मंत्र्यांच्या उत्तरानुसार, हा कायदा लागू‎करण्यासाठी राज्यांशी विचारविनिमय सुरू आहे. सरकारी‎जमिनीवर उभारलेली कॉर्पोरेट रुग्णालये गरीब रुग्णांवर‎सवलतीच्या दरात उपचार करण्यास टाळाटाळ करतात.‎याबाबत आलेल्या तक्रारीवरून, स्पर्धा आयोगाने 11‎वर्षांच्या चौकशीनंतर दिल्लीतील 12 रुग्णालयांना क्लीन‎चिट दिली. ‘जन विश्वास कायदा 2026’ द्वारे, आरोग्य‎सेवांशी संबंधित 35 कायद्यांना गुन्हेगारीच्या कक्षेतून बाहेर‎काढून त्यातील शिक्षेची तरतूद रद्द करण्यात आली.‎कर्करोगाचे 2700 रुपयांचे औषध बाजारात 27,000‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎रुपयांना विकले जात आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने‎चिंता व्यक्त केली. तरीही 2013 चा औषध आदेश लागू‎केला जात नाहीये.‎ 4. आरोग्य हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे.‎तरीही रुग्णांचा डेटा केंद्रीय स्तरावर गोळा केला जात‎आहे. युनिफाइड पॅन इंडिया रजिस्ट्रेशन पोर्टलअंतर्गत‎डॉक्टरांचे राष्ट्रीय रेकॉर्ड ठेवले जात आहे. राष्ट्रीय आरोग्य‎प्राधिकरण आणि फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या‎एचपीआरअंतर्गत फार्मसिस्टची नोंद ठेवली जात आहे.‎‘आरोग्य भारत डिजिटल मिशन’ अंतर्गत ‘आरोग्य सेतू-2’‎ॲपमध्ये जनतेचा हेल्थ रेकॉर्ड आहे. केमिस्टच्या दुकानांत‎सीसीटीव्ही लावण्याच्या आदेशामुळे डॉक्टरांच्या चिठ्ठ्या,‎औषधे आणि रुग्णांची माहिती इत्यादींची नोंद होत आहे.‎पण न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही, ऑनलाइन फार्मसीच्या‎व्यावसायिकांवर कायदे लागू होऊ शकलेले नाहीत.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 नुसार,‎आरोग्य सेवांवर जीडीपीच्या 2.5% खर्च‎व्हायला हवा. मात्र, केवळ 1.43%‎अर्थसंकल्पीय तरतूद झाल्याने 70%‎लोकसंख्येलाच विमा आणि योजनांचा‎लाभ मिळत आहे. उर्वरित 40 कोटी‎लोकांना ‘मिसिंग मिडल’ म्हटले गेले आहे.‎