कुमार रोहित यांचा कॉलम:चुकीच्या माहितीविरुद्धची लढाई योग्य माहितीनेच जिंकता येऊ शकते‎

‎‎‎‎‎‎‎‎एका वृद्धाला मेसेज आला- तुमची पेन्शन बंद होणार‎आहे, लगेच लिंकवर केवायसी करा. घाबरून त्यांनी ती‎लिंक उघडली आणि पाहता पाहता त्यांच्या बँक खात्यातून‎40 हजार रुपये गायब झाले. आज प्रत्येकाच्या हातात‎मोबाइल आहे, पण योग्य माहिती किती आहे? हाच मोठा‎प्रश्न आहे.‎ कधीकाळी माहिती ही एक सोय होती, आज ती गरज‎बनली आहे. श्वासासारखी अदृश्य असली, तरी प्रत्येक‎निर्णयात ती असते. स्मार्टफोनने माहिती खिशात आणली,‎पण खिशात माहिती असणे आणि हातात योग्य माहिती‎असणे, या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आपण माहितीच्या‎दुष्काळातून बाहेर पडून तिच्या महापुरात आलो आहोत.‎ युनेस्कोच्या विंडहोक+30 घोषणापत्राने माहितीला‎‘पब्लिक गुड’ म्हणजेच लोकहित म्हटले आहे. संयुक्त‎राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्ट 16.10.2 अंतर्गत युनेस्को‎जागतिक पातळीवर देखरेख करते. यूएन क्रॉनिकल (25‎सप्टेंबर 2025) नुसार, आज 139 देशांमध्ये माहितीचा‎अधिकार कायदा आहे. 1990 मध्ये तो केवळ 14 देशांमध्ये‎होता. भारतात 2005 मध्ये माहितीच्या अधिकाराने‎नागरिकांना प्रश्न विचारण्याची ताकद दिली, पण कायदा‎असणे आणि तो सोप्या भाषेत नागरिकांपर्यंत पोहोचणे, या‎दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.‎ भारतात 90 कोटींहून अधिक इंटरनेट युजर्स आहेत.‎डीजीलॉकर, उमंग, जन-माहिती पोर्टल यांनी फायली‎फोनपर्यंत पोहोचवल्या, हे मोठे यश आहे. तरीही अनेक‎पोर्टलवर माहिती अशा कायदेशीर भाषेत असते, जी‎नागरिकांना समजत नाही. डिजिटल जगात‎माहितीसोबतच बनावट माहिती आणि स्पॅमचा महापूर वाढत‎आहे. ट्रूकॉलर इनसाइट्स रिपोर्ट 2025 नुसार, भारतात 2025‎मध्ये 4,168 कोटी स्पॅम कॉल आणि 12,903 कोटी स्पॅम‎मेसेज ओळखले गेले. म्हणजेच रोज सरासरी सुमारे 47‎कोटी नको असलेले कॉल आणि मेसेज येतात. पण‎कोणताही मेसेज फॉरवर्ड करण्यापूर्वी तो तपासून पाहणे, हे‎आपलेच काम आहे.प्रत्येक स्क्रीनवर काहीतरी आहे, पण या‎गोंधळात सत्य ओळखणे कठीण आहे. पोहोचणे म्हणजे‎केवळ माहिती मिळणे नव्हे. नागरिक ती माहिती समजू‎शकतो का, तिची पारख करू शकतो का आणि स्वतःच्या‎हितासाठी वापरू शकतो का, ही खरी कसोटी आहे.‎माहितीचा स्रोत काय आहे, तिची विश्वासार्हता किती आहे,‎तिचा संदर्भ काय आहे, हे विचारण्याचा माहिती-विवेक‎असणे गरजेचे आहे. सोशल मीडिया आणि एआयने‎माहितीचा वेग वाढवला आहे, पण डीपफेक आणि‎अल्गोरिदमच्या भ्रमामुळे ती अंधुकही झाली आहे.‎ प्रशासन आणि नागरिक यांचे नाते 4 गोष्टींवर टिकून‎आहे: 1. पारदर्शकता - म्हणजेच माहिती सोप्या भाषेत,‎वेळेवर आणि न मागता मिळावी, जसे राजस्थानचे‎जन-माहिती पोर्टल; 2. सक्षमीकरण - म्हणजेच नागरिक‎केवळ लाभार्थी न राहता भागीदार बनावेत, शेतकऱ्यांना‎त्यांच्या भाषेत हवामान आणि भाव समजावेत; 3.‎विश्वासार्ह प्रशासन - म्हणजेच माहिती मिळण्यासोबतच‎गोपनीयता आणि सुरक्षाही असावी आणि 4. उत्तरदायित्व -‎म्हणजेच योग्य माहितीमधून प्रश्न निर्माण व्हावेत आणि‎प्रश्नांमधून उत्तरे मिळावीत.‎ आज आपल्याला माहिती कुठे मिळेल, हे शिकायचे‎नाहीये, तर विश्वास कोणावर आणि का ठेवायचा, हे‎शिकायचे आहे. भविष्यातील नागरिकाला डिजिटल‎कौशल्यासोबतच माहितीचा विवेकही असला पाहिजे.‎विकसित भारत केवळ जीडीपी, एक्स्प्रेस वे किंवा डेटाच्या‎वापराने बनणार नाही, तर त्याची ताकद जागरूक नागरिकही‎असतील. आपल्याला बातम्यांचा स्रोत तपासून पुराव्यांच्या‎आधारे धोरणांवर आपले मत बनवता आले पाहिजे, हे‎आता अत्यंत गरजेचे झाले आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎