डॉ. अरुणा शर्मा यांचा कॉलम:कराचे अडथळे कमी केले तरच नवसंशोधनास गती मिळणे शक्य‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎देशात करप्रणालीला नवसंशोधनाच्या क्षेत्रात ‘टॅक्स‎टेररिझम'' असे संबोधले जाऊ लागले आहे. पंतप्रधान‎वारंवार सांगतात की, भारताचे भविष्य केवळ ग्राहक‎बाजारपेठ बनण्यात नसून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेतृत्व‎मिळवण्यात आहे. उद्योजकता आणि नवसंशोधनाला‎चालना देण्यासाठी सरकारने स्टँड-अप इंडिया आणि‎स्टार्ट-अप इंडिया यांसारख्या योजना सुरू केल्या.‎त्यामुळे भारतीय संशोधकांना प्रोत्साहनही मिळाले. मात्र‎सरकारी करप्रणालीने अनेक नकारात्मक अडथळे‎निर्माण केले. हे तीन उदाहरणांतून समजून घेता येईल.‎ पहिले उदाहरण एंजेल फंडचे आहे. क्षमता असलेल्या ‎‎स्टार्टअप्सना गुंतवणूकदारांनी हा निधी दिला. परंतु‎आयकर विभागाने तो स्टार्टअप्सचे उत्पन्न मानून त्यांना ‎‎नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली. परिणामी ‎‎नवसंशोधनावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी छोट्या ‎‎स्टार्टअप्सना आपले मर्यादित मनुष्यबळ कायदेशीर ‎‎अडचणी सोडवण्यात खर्च करावे लागले. दुसरे‎उदाहरण आयआयटी संस्थांचे आहे. या संस्थांकडे ‎‎संशोधनासाठी मर्यादित निधी असतो. मात्र कालांतराने ‎‎उद्योगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र इंडस्ट्री ‎‎फंड उभारले. या संशोधनाचे निष्कर्ष त्वरित प्रत्यक्षातही‎उतरवले जात होते. कारण समस्येची ओळख आणि‎गरज यांचे मूल्यांकन आधीच झालेले असे. मात्र, एके‎दिवशी या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांनाही जीएसटीच्या‎नोटिसा मिळाल्या. उद्योगांकडून वित्तपुरवठा होणाऱ्या‎संशोधनाला सेवा श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले. या‎दोन्ही प्रकरणांमुळे संशोधनाची संपूर्ण प्रक्रिया जवळपास‎दोन वर्षे विस्कळीत झाली. अखेर सरकारने हे प्रावधान‎मागे घेतल्यानंतरच परिस्थिती पूर्ववत झाली.‎ दुसरे उदाहरण ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाचे आहे. 2023‎मध्ये ‘गेम ऑफ स्किल'' ( विविध न्यायालयीन‎निर्णयांमध्ये तसे वर्गीकृत करण्यात आले आहे) यावरील‎जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 28 टक्के करण्यात आला. ही‎करवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात आली. म्हणजेच‎वाढीव कर 2017 पासून लागू करण्यात आला. या‎निर्णयामुळे गेमिंग क्षेत्रातील नवसंशोधन जवळपास ठप्प‎झाले. नवसंशोधन केवळ डीआरडीओसारख्या मोठ्या‎संस्थांमध्येच होत नाही. ते लहान स्टार्टअप्स व त्यांच्या‎नवकल्पनांच्या एकत्रित प्रयत्नांचेही फलित असते. या‎अडथळ्यांमुळे भारताने आपली आघाडी गमावली.‎भारताला नवसंशोधनाचे केंद्र बनायचे असेल आणि‎तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्वावलंबन वाढवायचे असेल, तर‎नव्याने विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानांकडे महसूल‎वसुलीच्या दृष्टीकोनातून न पाहणे आवश्यक नाही का?‎देशात औद्योगिकीकरणाला चालना दिली जात होती.‎तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दीर्घकालीन धोरणे‎आखली होती. तसेच करसवलतीही दिल्या होत्या. आता‎पुन्हा एकदा या विषयाकडे व्यापक दृष्टीने पाहण्याची‎वेळ आलेली नाही का? गुंतवणूक आकर्षित‎करण्यासाठी दीर्घकालीन, स्थिर, विश्वासार्ह व‎समन्वयित धोरणात्मक चौकट तयार करण्याची गरज‎आहे. त्यामुळे स्थिर धोरणे असलेल्या देशांकडे‎वळणाऱ्या स्टार्टअप्सनाही विश्वास मिळू शकेल.‎अन्यथा भारताची प्रतिमा केवळ परदेशात होणारे‎नवसंशोधन स्वीकारणाऱ्या देशाची बनेल.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आज प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारच्या‎करांबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची गरज आहे.‎विशेषतः आरोग्य आणि शिक्षण उपकरासारखे अतिरिक्त‎कर आकारले जात असताना ही गरज अधिक‎महत्त्वाची ठरते. आयकरावरही उपकर आकारले‎जातात. या माध्यमातून सातत्याने निधी जमा होत‎असेल, तर देशात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि‎आरोग्यसेवा उपलब्ध होत आहेत, याची खात्री करणे‎आवश्यक आहे. त्याचे सामाजिक लेखापरीक्षणही झाले‎पाहिजे. भारताकडे प्रचंड क्षमता आहे. ज्ञान आणि‎प्रतिभेची कमतरता नाही. मात्र, संशोधन आणि‎नवसंशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापक‎दृष्टीकोनाचा अभाव हीच सर्वात मोठी अडचण आहे.‎भारताला जगातील अग्रगण्य अर्थव्यवस्था बनायचे‎असेल, तर अडथळेमुक्त संशोधन आणि‎नवसंशोधनाला प्रोत्साहन देण्याशिवाय दुसरा शॉर्टकट‎नाही. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे. )‎ नवसंशोधन केवळ मोठ्या संस्थांमध्ये‎होत नाही तर लहान स्टार्टअप्स आणि‎त्यांच्या नवकल्पनांच्या एकत्रित‎प्रयत्नांतूनही ते घडते. भारताला तंत्रज्ञान‎क्षेत्रात आघाडी घ्यायची असेल तर‎नव्याने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानांना‎करसवलती आणि करातील दिलासा देणे‎आवश्यक आहे.‎