अमिताभ कांत यांचा कॉलम:यूपीआयवर कोणतेही शुल्क आवश्यक असेल तर कशासाठी?

भारताच्या डिजिटल पेमेंटची कहाणी ही अलीकडच्या आर्थिक इतिहासातील सर्वाधिक उल्लेखनीय बदलांपैकी एक आहे. ऑगस्टमध्ये यूपीआयच्या माध्यमातून 29.82 लाख कोटी रुपयांचे 24.51 अब्ज व्यवहार झाले. म्हणजेच दररोज सरासरी 79.1 कोटी व्यवहार. ज्या प्रणालीवर पहिल्या वर्षी केवळ 1.79 कोटी व्यवहार झाले होते, ती आता दैनंदिन आर्थिक जीवनाचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. यूपीआय डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या व्यापक व्यवस्थेतून विकसित झाले आहे. ‘जेएएम’ चौकटीने (जनधन, आधार आणि मोबाइल) बँक खाती, डिजिटल ओळख आणि मोबाइल कनेक्टिव्हिटी यांना जोडले. जनधनने औपचारिक बँकिंगपर्यंतची पोहोच वाढवली. आधारने व्यापक ओळख व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. यूपीआयने यामध्ये व्यवहारांची कार्यक्षम व्यवस्था जोडली, ज्यामुळे लोकांना एकमेकांना पैसे पाठवता येऊ लागले आणि त्वरित पेमेंट मिळू लागले. ही व्यवस्था जाणीवपूर्वक खुली आणि इंटरऑपेरेबल बनवण्यात आली होती. बँका आणि खासगी कंपन्या सामायिक नेटवर्कवर ॲप्लिकेशन्स आणि सेवा विकसित करू शकत होत्या, ज्यामुळे सार्वजनिक पायाभूत सुविधांभोवती स्पर्धा आणि नवोन्मेषाला चालना मिळाली. परिणामी, भारताने अशी डिजिटल पेमेंट परिसंस्था तयार केली, जी विविध उत्पन्न गटांतील नागरिकांपर्यंत, भौगोलिक प्रदेशांपर्यंत आणि विविध प्रकारच्या व्यवसायांपर्यंत पोहोचते. लोकांकडे बँक खाती आणि व्यवहारांसाठी सोयीस्कर डिजिटल यंत्रणा उपलब्ध झाल्यामुळे वित्तीय सेवा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देणेही शक्य झाले आहे. परंतु एवढे व्यापक यश एका वेगळ्या प्रकारचे धोरणात्मक आव्हानही घेऊन येते—पायाभूत सुविधा इतक्या सक्षम ठेवणे की त्या विकासाला आधार देऊ शकतील. यूपीआयसाठी बँका, पेमेंट प्रदाते आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना प्रक्रिया क्षमता, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, ग्राहक सहाय्य, वादांचे निवारण आणि प्रणालीची मजबुती यांवर सातत्याने गुंतवणूक करावी लागते. झपाट्याने वाढणाऱ्या व्यवहारांसोबत जोखीमही अधिक गुंतागुंतीच्या होत आहेत. पायाभूत सुविधा चालवण्याचा खर्च वाढत आहे. याच संदर्भात निवडक यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच ‘एमडीआर’ लागू करण्यात येत आहे. 15 ऑक्टोबरपासून 2 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक पर्सन-टू-मर्चंट व्यवहारांवर 0.4% एमडीआर लागू होईल. 75 हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी त्याची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल. एमडीआर हा कोणताही कर नाही आणि त्यातून मिळणारी रक्कम सरकारकडे जाणार नाही. हे पेमेंट इकोसिस्टममध्ये आकारले जाणारे शुल्क आहे, जे त्यातील सहभागी संस्थांमध्ये वाटले जाईल. एमडीआरची चौकट अशा प्रकारे तयार करण्यात आली आहे की दैनंदिन डिजिटल पेमेंटवर परिणाम होऊ नये. रक्कम कितीही असली तरी पर्सन-टू-पर्सन व्यवहार विनामूल्य राहतील. 2 हजार रुपयांपर्यंतचे मर्चंट व्यवहारही विनामूल्य राहतील. पी-2-एम चौकटीच्या कक्षेत येणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांसाठी—रस्त्यावरील विक्रेते, परिसरातील दुकाने आणि क्यूआर कोडद्वारे दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम स्वीकारणारे दुकानदार—एमडीआर शून्यच राहील. म्हणजेच सुमारे 96% पी-2-एम व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजनाही ठेवण्यात आल्या आहेत. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये २ हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर ५ रुपयांचा एमडीआर आकारला जाईल. म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉकब्रोकर्स आणि डीलर्सशी संबंधित कॅपिटल मार्केट व्यवहारांवर ०.०२% आणि कमाल ३०० रुपयांचा एमडीआर असेल. हा शुल्क ग्राहकांकडून घेतला जाणार नाही. या आराखड्यानुसार हा शुल्क व्यापारी पेमेंट परिसंस्थेच्या आतच ठेवण्यात आला आहे. यूपीआयच्या शाश्वत आर्थिक मॉडेलकडे वाटचाल करण्याची गरज स्पष्टपणे दिसून येते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. वापरकर्त्यासाठी शून्य खर्चाचा अर्थ असा नाही की प्रणालीसाठीही कोणताही खर्च होत नाही. क्यूआर कोड स्कॅन करताना वापरकर्त्याला जी सहजता जाणवते, तिच्यामागे बँका, पेमेंट प्रदाते, तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म आणि सुरक्षा प्रणालींचे गुंतागुंतीचे जाळे कार्यरत असते. शाश्वत मॉडेलमध्ये ते टिकवून ठेवण्याचा खर्च ओळखणे आवश्यक आहे. वापरकर्त्यासाठी शून्य-खर्चाचा अर्थ असा नाही की प्रणालीसाठीही कोणताही खर्च होत नाही. क्यूआर-कोड स्कॅन करून पैसे देताना वापरकर्त्याला जाणवणाऱ्या सहजतेमागे एक गुंतागुंतीचे नेटवर्क कार्यरत असते। (ही लेखकाची स्वतःची मते आहेत)