मुंबई: बुवाबाजी आणि अंधश्रद्धेच्या गुन्ह्यांविरुद्ध विशेष कृती आराखडा लागू करा; विधानपरिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांची राज्य सरकारकडे आक्रमक मागणी!

मुंबई: महाराष्ट्रातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील बातमी समोर येत आहे. अंधश्रद्धा, भोंदूगिरी, बुवाबाजी आणि समाजात चाललेल्या ढोंगीपणाच्या विरोधात आता राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर अधिक कडक भूमिका घेतली जात आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राज्यातील वाढत्या अंधश्रद्धा आणि बुवाबाजीच्या घटनांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. समाजात पसरलेल्या या अनिष्ट प्रथेविरोधात आणि भोंदूगिरीच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने एक 'विशेष कृती आराखडा' (Special Action Plan) तयार करून तो कठोरपणे लागू करावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.

अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीचा वाढता धोका: मागील काही काळापासून राज्याच्या विविध भागांतून अंधश्रद्धेच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक आणि मानसिक फसवणूक होत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अनेकदा सामान्य व भोळ्याभाबड्या लोकांना अंगातील भूत काढणे, जादूटोणा, गुप्त धन मिळवून देणे किंवा जादुई उपायांच्या नावाखाली गंडवले जाते. इतकेच नव्हे तर काही प्रकरणांमध्ये निष्पाप लोकांचे प्राणही धोक्यात आल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. या सर्व बाबींवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी केवळ कायदे असणे पुरेसे नाही, तर त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत एक ठोस आणि विशेष मोहीम राबवणे गरजेचे असल्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.

प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेला कडक निर्देश: डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यासंदर्भात संबंधित प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस यंत्रणेसोबत चर्चा करून यावर कडक पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची (Anti-Superstition Act) प्रभावी अंमलबजावणी करणे, ग्रामीण तसेच शहरी भागात जनजागृती मोहीम राबवणे आणि अशा भोंदूबाबांवर व भुरट्या जादुटोणा करणाऱ्यांवर नजीकच्या काळात कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारणे अत्यंत आवश्यक आहे. जनतेमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन (Scientific Temper) रुजवण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक स्तरावर विशेष प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित केले जावेत, जेणेकरून सुशिक्षित समाजातही अशा अंधश्रद्धांना थारा मिळणार नाही. सरकारच्या पातळीवर या मागणीची गंभीर दखल घेतली जाण्याची शक्यता असून, आगामी काळात यावर कडक पावले उचलली जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.