नवी दिल्ली: "आम्ही त्यांना आजच अपात्र घोषित करू शकतो का?" शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे सवाल

नवी दिल्ली: महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या आणि बहुचर्चित ठरलेल्या शिवसेना पक्षनाव व 'धनुष्यबाण' चिन्ह वादावर सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू आहे. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील कायदेशीर संघर्षादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या युक्तिवादाने आणि न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ठाकरे गटाच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर आणि तत्कालीन राजकीय घडामोडींवर गंभीर आक्षेप घेतले.

न्यायालयातील सुनावणी आणि युक्तिवाद: सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असताना, पक्ष आणि आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. यावेळी युक्तिवाद करताना सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, केवळ आमदारांच्या संख्येवर किंवा बहुमताच्या आधारावर राजकीय पक्षाची खरी मालकी ठरवता येत नाही. पक्षाची संघटनात्मक रचना, पक्षाची अधिकृत घटना आणि मूळ नियम हे अत्यंत महत्त्वाचे असतात. ज्या पक्षाच्या चिन्हावर आणि 'एबी फॉर्म'वर उमेदवार निवडणूक लढवून विजयी होतात आणि मंत्रीपद भूषवतात, त्याच पक्षाची घटना नंतर नाकारणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

तसेच, विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाची तुलना करताना १९९९ च्या जुन्या घटनेचा आधार कसा घेतला, असा सवाल करत सिब्बल यांनी अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्याकडे जात असून, या खटल्याच्या निकालावर महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्या राजकीय भविष्याची दिशा अवलंबून राहणार आहे. न्यायालय यावर काय अंतिम निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.