कर्जमाफीचा तिढा कायम! २०१७ च्या योजनेतील ६ लाख ६४ हजार शेतकरी अजूनही लाभाच्या प्रतीक्षेत; ५,९७४ कोटी रुपयांचा निधी अडकला!

मुंबई: राज्य सरकारने सन २०२६ मध्ये जाहीर केलेल्या नवीन शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करून कर्जखाती निरंक करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून वेगाने राबवली जात आहे. मात्र, दुसरीकडे २०१७ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने'तील सुमारे ६ लाख ६४ हजार शेतकरी तब्बल ९ वर्षे उलटूनही अद्याप प्रत्यक्ष लाभाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

५,९७४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी अडकला: कृषी व सहकार विभागाकडून मिळालेल्या अद्ययावत माहितीनुसार, २०१७ च्या योजनेअंतर्गत सर्व निकषांमध्ये पात्र ठरूनही राज्यातील सुमारे ६.५६ लाख कर्जखात्यांचा ५,९७४ कोटी ४९ लाख रुपये इतका मोठा निधी तांत्रिक व प्रशासकीय कारणांमुळे अडकला आहे. अर्ज पडताळणी, बँकांची माहिती जुळणे (Aadhaar Seeded Data) आणि इतर त्रुटींमुळे या खात्यांवर प्रत्यक्ष रक्कम वर्ग होऊ शकलेली नाही.

पावसाळी अधिवेशनात ५०० कोटींची विशेष तरतूद: प्रलंबित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात या योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. या निधीच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर रक्कम पाठवण्याची तयारी सहकार विभागाने सुरू केली आहे.

शेतकऱ्यांमधून तीव्र असंतोष: नव्या कर्जमाफीचे वाटप होत असताना जुन्या योजनेतील पात्र शेतकरी मात्र आजही बँकांचे उंबरठे झिजवत आहेत. नऊ वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी लोटूनही थकीत कर्जाची रक्कम माफ न झाल्याने शेतकरी कर्जबाजारीच राहिले असून, त्यांना नवीन पीककर्ज मिळण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यामुळे २०१७ च्या योजनेतील संपूर्ण प्रलंबित ५,९७४ कोटी रुपयांचा निधी एकाच टप्प्यात वितरित करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.