मुंबई पालिकेत जन्म-मृत्यू दाखल्या दुरुस्तीचे काम ठप्प! शाळा-कॉलेज प्रवेश अन् पासपोर्ट रखडले, नागरिक आणि विद्यार्थी संकटात!

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) नागरी सुविधा केंद्रांमध्ये (CFC) जन्म आणि मृत्यू दाखल्यांमधील नाव, जन्मतारीख, स्पेलिंग अथवा इतर त्रुटी दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर रखडली असून हे काम अक्षरशः ठप्प झाले आहे. या प्रशासकीय अनास्थेमुळे शाळा-कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणारे विद्यार्थी, पासपोर्टसाठी अर्ज करणारे नागरिक तसेच विविध शासकीय योजना आणि नोकरीच्या कामासाठी दाखल्यांची गरज असणारे हजारो नागरिक प्रचंड संकटात सापडले आहेत.

१. बनावट प्रमाणपत्रांच्या चौकशीमुळे प्रक्रियेला ब्रेक

मुंबई महापालिकेत यापूर्वी समोर आलेल्या हजारो बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणानंतर आणि एसआयटी (SIT) चौकशीमुळे प्रशासनाने पडताळणीचे नियम अत्यंत कडक केले आहेत. केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणाली (CRS Portal) द्वारे दाखल्यांमध्ये बदल करण्याच्या प्रक्रियेवर कडक नियंत्रणे आणण्यात आली आहेत. यामुळे साध्या स्पेलिंग दुरुस्तीपासून ते नाव बदलाच्या अर्जांची पडताळणी अत्यंत संथ गतीने सुरू असून अनेक प्रभागांमध्ये दुरुस्तीचे काम पूर्णपणे थांबल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.

२. विद्यार्थी आणि पालकांचे प्रचंड हाल

सध्या शाळा, ज्युनिअर आणि सिनियर कॉलेजांमध्ये शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया (Admissions) वेगाने सुरू आहे. अनेक विद्यार्थ्यांच्या जन्म दाखल्यावर किंवा आधार कार्डवरील नावात, अडनावात किंवा जन्मतारखेत तफावत असल्यामुळे त्यांना प्रवेश अर्जात अडचणी येत आहेत. दुरुस्तीसाठी महापालिकेच्या वॉर्ड ऑफिस आणि सीएफसी सेंटरमध्ये अर्ज देऊन सहा-सहा महिने उलटले तरी दाखले मिळत नसल्याने पालकांना दररोज पालिका कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

३. पासपोर्ट, प्रवास आणि कायदेशीर कामांवर गंभीर परिणाम

केवळ विद्यार्थीच नव्हे, तर पासपोर्ट (Passport) नूतनीकरण किंवा नवीन अर्ज, व्हिसा, विमा दावे (Insurance Claims) आणि मालमत्ता हस्तांतरणासारख्या कामांसाठी मृत्यू दाखल्यात दुरुस्ती करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांनाही याचा मोठा फटका बसला आहे. वेळेत दुरुस्त दाखला न मिळाल्यामुळे अनेक नागरिकांचे परदेश प्रवासाचे नियोजन आणि कायदेशीर प्रक्रिया रखडली आहे.

४. लोकप्रतिनिधी आक्रमक; त्वरित तोडगा काढण्याची मागणी

पालिकेच्या या संथ कारभारावर आणि नागरिकांच्या होणाऱ्या छळावर पालिकेतील सर्वपक्षीय माजी नगरसेवक व लोकप्रतिनिधींनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तांत्रिक अडचणी आणि पडताळणीच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना वेठीस धरू नये, यासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करून प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढावेत, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे.