सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल! आसाममधील २७ जणांना 'परदेशी' ठरवणारे उच्च न्यायालयाचे निर्णय रद्द; नागरिकत्वाचा निर्णय निष्पक्ष प्रक्रियेने घेण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निकालात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे २७ निर्णय रद्द केले आहेत. या निर्णयांमध्ये संबंधित व्यक्तींना 'परदेशी' घोषित करण्यात आले होते. न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, नागरिकत्व किंवा परदेशी नागरिकत्वाचा दर्जा ठरवणे ही एक अत्यंत महत्त्वाची संवैधानिक बाब आहे आणि ती 'निष्पक्ष, कायदेशीर आणि वाजवी' प्रक्रियेतूनच झाली पाहिजे.

घटनेचे मुख्य पैलू:

• पुनर्विचार करण्याचे आदेश: सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व २७ खटले संबंधित 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल'कडे पुन्हा सुनावणीसाठी पाठवले आहेत. ट्रिब्यूनलने उच्च न्यायालयाच्या किंवा जुन्या निष्कर्षांच्या प्रभावाखाली न येता स्वतंत्रपणे नव्याने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

• न्यायालयाचे निरीक्षण: नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी 'फॉरेनर्स ॲक्ट, १९४६' च्या कलम ९ नुसार पुरावा देण्याचे ओझे संबंधित व्यक्तीवर असले, तरी ट्रिब्यूनल स्वतःची कायदेशीर चौकशी करण्याची जबाबदारी झटकू शकत नाही. केवळ तांत्रिक चुका किंवा एकतर्फी प्रक्रियेच्या आधारे कोणालाही 'परदेशी' घोषित करणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

• प्रक्रियेत पारदर्शकता: कोणत्याही व्यक्तीला परदेशी घोषित करणे ही गंभीर बाब असून त्यामुळे त्या व्यक्तीला हद्दपार होणे किंवा कुटुंबापासून विलग होणे यासारख्या गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी आणि प्रभावी संधी देणे अनिवार्य आहे.