गडचिरोलीत ४ कोटींच्या बनावट आदेशाचा 'महाघोटाळा'! जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी करून फसवणूक करणारा भाजप नगरसेवक आशिष पिपरे अटकेत.

गडचिरोली: जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या नावे बनावट लेटरहेड आणि स्वाक्षरीचा वापर करून, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधीअंतर्गत ४ कोटी रुपयांच्या विकासकामांसाठी खोटे प्रशासकीय मान्यता आदेश (PRMA) तयार करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश झाला आहे. या खळबळजनक प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य सूत्रधार आणि चामोर्शी नगरपंचायतीचा स्वीकृत नगरसेवक आशिष पिपरे याला २८ जूनच्या मध्यरात्री छत्रपती संभाजीनगरमधून बेड्या ठोकल्या आहेत.

नेमके प्रकरण काय? २२ जून २०२६ रोजी जिल्हा खनिज विभागातील एका ऑपरेटरला दोन प्रशासकीय मान्यता आदेशांच्या पीडीएफ फाईल्स प्राप्त झाल्या. हे आदेश खोटे असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तत्काळ वरिष्ठांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्यात आली. तपासणीअंती जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी आणि लेटरहेड बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. १५ ते २२ जून दरम्यान या बनावट पीडीएफ फाईल्स सोशल मीडियावर आणि संबंधित वर्तुळात फिरवल्या जात होत्या. यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार करण्याचा किंवा शासनाचा निधी लाटण्याचा कट होता, असे प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे.

राजकीय कनेक्शन आणि तपास: अटक करण्यात आलेला आशिष पिपरे हा भाजपचा माजी जिल्हा सहकार आघाडी अध्यक्ष होता, मात्र पक्षाने तीन महिन्यांपूर्वीच त्याची हकालपट्टी केल्याचे जिल्हाध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे. पिपरेने यापूर्वी एका माजी राज्यमंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकाचे (PA) काम केले असून, या राजकीय ओळखीचा वापर करून त्याने प्रशासकीय यंत्रणेत आपले जाळे विणल्याचा संशय आहे.

पुढील कारवाई: पोलिसांनी या प्रकरणी विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला असून, पिपरेच्या अटकेमुळे तपासाला वेग आला आहे. मोबाईल कॉल डिटेल्स, आर्थिक व्यवहार आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे पोलीस या कटातील इतर सहभागी व्यक्तींचा शोध घेत आहेत. या घोटाळ्यात आणखी 'मोठे मासे' गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश करण्याचे आव्हान आता तपास यंत्रणेसमोर आहे.